सम्मिश्रित वित्तः विकासका लागि पूँजी परिचालनको एक माध्यम

पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म विश्वको रुपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि नछोड्ने प्रतिवद्धताका साथ सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गर्यो । उक्त घोषणा अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय आयाममा रहेर दिगो विकास अन्तर्गत १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ विश्वव्यापी सूचक निर्धारण भएको छ । दिगो विकास लक्ष्य सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी गरीबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने, सबैलाई स्वास्थ्य र शिक्षा पुराउने, लैगिंक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा उर्जाको पहुँच, रोजगारी प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधर विकास र दिगो शहरीकरण जस्ता १७ वटा विषयहरू समेटिए । जुन लक्ष्य हासिल गर्न विकासोन्मुख देशलाई ठुलो लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरत देखिएको छ । यस्ता लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक ठुलो लगानी वृद्धि गर्न सरकारी तथा परोपकारी संस्थाको मात्र प्रयास सम्भव हुन सक्दैन । जसको कारण यस समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारी तथा परोपकारी संस्था दुवै मिलेर निजी क्षेत्रलाई समेत विकास निर्माण तथा संचालनमा सहभागिता बढाई निजी लगानी वृद्धि गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यही विषयमा केन्द्रित रही संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्यहरू विकासका लागि वित्त सम्बन्धी २०१५ को तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सम्मिश्रित वित्तको महत्व सम्बन्धमा एउटा सहमतिमा पुगेको पाइन्छ ।

वास्तवमा सम्मिश्रित वित्तलाई सार्वजनिक र परोपकारी संस्थाको उत्प्रेरक कोष (अनुदान र पूँजी) द्वारा निजी क्षेत्रको थप लगानी वृद्धि गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यम वा औजारको रुपमा लिइएको छ । अर्थात विकास वित्तलाई प्रभावकारी रुपमा पुनः डिजाइन गरी दिगो र समावेशी विकास गर्न सम्मिश्रित पूँजीलाई नयाँ माध्यमबाट परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मिश्रित वित्त व्यवस्थाको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ । जुन अवधारणा लिबरेज, प्रभाव र प्रतिफल जस्ता तीन मुख्य निर्देशित सिद्धान्तद्वारा संरचित भएको छ । यस वित्त व्यवस्थाले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि व्यावसायिक वित्त बढाउन एवं खुला गर्नका लागि संभावना प्रदान गर्दछ ।
आर्थिक विकास र सहयोगका लागि संस्था (ओइसिडि) ले सम्मिश्रित वित्तलाई ‘विकासशील मुलुकहरूमा दिगो विकासका लागि अतिरिक्त वित्तको परिचालनका गर्न विकास वित्तको रणनीतिक प्रयोग’को रुपमा परिभाषित गरेको छ । साथै यस अवधारणाको विकासले व्यावसायिक वित्त (दुवै सार्वजनिक र निजी श्रोतबाट उपलब्ध हुने) लाई जनाउदछ जुन वर्तमानमा छैन वा प्राय विकास हस्तक्षेपका लागि समर्थन गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था सम्बन्धी सिद्धान्तहरूः
सम्मिश्रित वित्त व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रयोग गर्न एउटा साझा नीतिगत संरचना र मार्ग निर्देशन आवश्यक हुन्छ जसको लागि ओइसिडि विकास सहायता समितिले नीतिगत औजारको रुपमा २०१७ मा देहायका पाँच सिद्धान्तहरू अंगीकार गरेको छ । जसको मुख्य उद्देश्य दिगो विकासका समग्र लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्न विकास वित्त र परोपकारी श्रोतसँगै निजी लगानी समेतलई खुला गर्दै विकासका लागि आवश्यक वित्तको अभावलाई पूर्ति गर्नु हो ।

क. पहिलो सिद्धान्तः
– औचित्यपूर्ण विकासमा सम्मिश्रित वित्त प्रयोग गर्ने ।
– विकास प्रतिफल र प्रभावहरूलाई बढाउन चालकको रुपमा सम्मिश्रित वित्तमा विकास वित्तको प्रयोग गर्ने ।
– आधारभूत रुपमा विकास वित्तलाई प्रयोगमा ल्याउन विकासको उद्देश्य र अपेक्षित परिणामलाई परिभाषित गर्ने ।
– उच्च कोटीको प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्ने ।

ख. दोस्रो सिद्धान्त:
– व्यावसायिक वित्त वृद्धि गर्नको लागि सम्मिश्रित वित्तको ढाँचा वा संरचना निर्माण गर्नु । व्यावसायिक वित्त विस्तारका लागि अतिरिक्तता सुनिश्चित गर्ने ।
– सन्र्दभ र शर्तहरूमा आधारित लाभ खोज्ने ।
– सहुलियतको प्रयोग न्यूनतम गर्दै बजार असफलतालाई सम्बोधन गर्न सम्मिश्रित वित्तको प्रयोग गर्ने ।
– व्यावसायिक स्थिरतामा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।

ग. तेस्रो सिद्धान्तः
– सम्मिश्रित वित्तलाई स्थानीय सन्दर्भमा अनुकूल बनाउने ।
– स्थानीय विकास प्राथमिकतालाई समर्थन गर्ने ।
– स्थानीय वित्तीय बजार विकासको उद्देश्यसाथ सम्मिश्रित वित्तको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने।
– सम्मिश्रित वित्त एउटा गतिलो वातावरण प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासका साथ प्रयोग गर्ने ।

घ. चौथौ सिद्धान्तः
– सम्मिश्रित वित्तको लागि प्रभावकारी साझेदारीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।
– अरुको कार्य क्षेत्राधिकारलाई सम्मान गर्दै तिनीहरूको कार्य क्षेत्राधिकार र उत्तरदाायित्वको आधारमा संलग्न हुन सबै पक्षलाई योग्य बनाउने ।
– जोखिमको लक्षित, सन्तुलित र दीगो तवरले बाँडफाँड गर्ने ।
– विकास र विस्तारको उद्देश्य लिने ।

ङ. पाचौ सिद्धान्तः
– सम्मिश्रित वित्तलाई पारदर्शिता र परिणाममुखी बनाउन अनुगमन गर्ने ।
– शुरुवातदेखि नै कार्यसम्पादन र परिणाम मापनलाई स्वीकार गर्ने ।
– वित्तीय प्रवाह, व्यावसायिक कार्य सम्पादन र विकास परिणाम पत्ता लगाउने ।
– अनुगमन र मूल्यांकनका लागि उपयुक्त साधन समर्पित गर्ने ।
– सम्मिश्रित वित्त संचालनमा सार्वंजनिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने ।

सम्मिश्रित वित्त संचालनको लागि सहयोगी संयन्त्र एवं रणनीतिक उद्देश्यहरू:
क. परोपकारी र विकास÷प्रभाव लगानीे उपलब्धताको माध्यमबाट सार्वजनिक कोषको पहुँच र प्रभावकारिता विस्तार गर्ने ।
ख. सरकारी तथा परोपकारी संस्थाद्वारा उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण गर्न लगानीकर्तालाई जोखिम विरुद्ध पूर्ण वा आंशिक संरक्षण तथा जोखिम व्यवस्थापनको प्रत्याभूति गर्ने ।
ग. सरकारी तथा परोपकारी संस्थाहरूको सहुलियत वित्तको उपलब्धता, बजार सुविधा, भुक्तानीको माध्यमबाट लागतको कमी गर्दै विकासशील देशमा निजी लगानी क्षमता एवं लगानी वृद्धि गर्ने ।
घ. साना तथा लघु उद्यमहरू, कृषि, पूर्वाधार र मुख्य सार्वजनिक सेवाहरू सहित आर्थिक विकासका लागि उपलब्ध स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीको लागि सेतुको विस्तार गर्ने ।

सम्मिश्रित वित्तमा उपयोग हुने वित्तीय उपकरण एवं पद्धति
सम्मिश्रित वित्तको व्यवस्थाले विकासोन्मुख देशहरूमा लगानी अवसर सिर्जना गर्दछ जसले विकास प्रभावलाई उत्प्रेरित गर्दछ । यो विकासशील देशमा लगानीको प्रतिकूल जोखिम प्रतिफल प्रोफाइललाई सम्बोधन गर्न एक्लै वा एकै साथ विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगमा समावेश हुन्छ । जसमा निम्न किसिमका उपकरणहरू समावेश गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष लगानी (ऋण, स्वामित्व) लगानी, क्रेडिट लाइन, वण्ड, करेन्सी हेजिङ, राजनीतिक जोखिम बीमा, जमानत, अनुदान, प्राविधिक सहयोग, ग्यारेन्टिज्, सिन्डिकेटेड ऋण, कोष र सार्वजनिक–निजी साझेदारी आदि ।

सम्मिश्रित वित्तका प्रवद्र्धक संस्थाहरू एवं सहभागीहरू
सम्मिश्रित वित्त व्यवस्थामा निजी लगानी आकर्षित गर्दै विकास परियोजना निर्माण तथा संचालन गर्न विभिन्न प्रवद्र्धक संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । जसले सहुलियत तथा गैर सहुलियत किसिमको पूँजी प्रवाह गर्दै निजी लगानीको संरक्षण एवं उचित वित्तीय प्रतिफल लगायतका अन्य जोखिम व्यवस्थापन कार्यहरू मार्फत निजी लगानी बढाउन उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्दछन् । यसर्थ विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्दा सम्मिश्रित वित्त व्यवस्थामा देहाय बमोजिमका प्रवद्र्धक संस्थाहरू संलग्न एवं सहभागी हुने गरेको पाइन्छ ।
क. सरकार तथा सार्वजनिक संस्था,
ख. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी दाता/संस्था,
ग. विकास बैंक तथा वित्तीय संस्था,
घ. गैर सरकारी संस्था,
ङ. परोपकारी संस्था एवं सामाजिक संस्था,
च. उपभोक्ता समिति र नागरिक समाज,
छ. बहुलक्षित विकास बैंक,
ज. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था,
झ. प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ता
ञ. गैर आवासीय नेपाली,
ट. सहकारी संस्था,
ठ. बहुराष्ट्रिय कम्पनी,
ड. संस्थागत लगानीकर्ता (बैक, पेन्सन कोष, बीमा, फण्ड, गैर वित्तीय संस्था),
ढ. व्यावसायिक लगानीकर्ता (संस्था एवं व्यक्ति) आदि हुने देखिन्छ ।

सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानीबाट हुने फाइदाहरू
सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था नवीनतम वित्त स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यसले समग्र सरकार, लगानीकर्ता, उद्यमी एवं विकास साझेदारहरूलाई समेत फाइदा पुग्ने देखिन्छ । सम्मिश्रित वित्त व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रयोगबाट निम्न सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
– दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी विकासमुखी परियोजनााहरू संचालन गर्न ठूलो लगानी रकमको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सरकारी तथा परोपकारी संस्थाहरूको साथमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई लगानी बढाउन सकिने ।
– निजी लगानीमा हुने जोखिम कम गर्न सहयोगी हुने ।
– देशमा निजी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमैत्री वातावरणको विकास भई देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिने ।
– सरकारी तथा विकास साझेदारहरूको विकास बोझलाई कम गर्न विकास सहायताको प्रभावकारी परिचालनको लागि निजी श्रोतको समेत मिश्रण गरी देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक एवं वातावरणीय विकास हासिल गर्न सकिने ।
– आन्तरिक श्रोतको परिचालनलाई विकास कार्यमा बढावा दिई परम्परागत विकास सहायताको निर्भरता कम गर्दै लैजान सकिने ।
– निजी क्षेत्रलाई विकास आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरी आय आर्जन बढाउन सकिने ।
– धितोपत्र बजारमा समेत लगानीका नयाँ उपकरणहरूको विकास गराई धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार एवं स्थायित्व हासिल गर्न सकिने ।

सम्मिश्रित वित्त व्यवस्थाको प्रभावकारी संचालन सम्बन्धी मुद्दाहरू
सम्मिश्रित वित्तको अवधारणा हालसम्म विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा छ । साथै ओइसिडीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त बाहेक अन्य कानुनी तथा संस्थागत संरचना स्पष्ट रुपमा विकास भइ नसकेको अवस्थामा यसको प्रभावकारी संचालनका लागि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा केही वाधा÷व्यवधानहरू उत्पन्न हुन सक्दछ । यसर्थ नेपालको परिवेशमा सम्मिश्रित वित्त व्यवस्थाको प्रभावकारी उपयोग गर्न देहायका विषयहरू कठीनाईका रुपमा रहन सक्ने देखिन्छ ।
– दीर्घकालीन प्रतिफल भएका विकास परियोजना संचालनमा स्वदेशी निजी पूँजी आकर्षित नहुनु तथा निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कमजोर हुनु ।
– साझेदारीमा संचालित परियोजनाको प्रभावकारी संचालन तथा व्यवस्थापन गर्दै कारोवार लागत एवं जोखिम कम गर्न नसक्नु ।
– निजी लगानीलाई तलरता प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था हुन नसक्नु ।
– दिगो विकास परियोजनाहरू निर्धारित समय सीमामा संम्पन्न हुन नसक्नु ।
– सरकारी तथा विकास साझेदारहरूले विकास कार्यमा निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा प्रदान गर्न नसक्नु ।
– गैर आवसीय नेपाली लगायत विदेशी प्रत्यक्ष लगानी प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी संरचनाको निर्माण तथा सुधार गरी सहज व्यवस्था गर्न नसक्नु ।

अबको वाटो
स्पष्ट नीति र कानुनी ढाचा
– सम्मिश्रित वित्तको स्पष्ट परिभाषा र कार्य क्षेत्र तोकिएको हुनु आवश्यक छ ।
– निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

संस्थागत समन्वय संयन्त्र
– सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, र वित्तीय संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ ।
– PPP units, National Development Banks, jf Project Preparation Facilities जस्ता संस्थाहरू सुदृढ गर्नुपर्छ ।

जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र
– निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकार वा दाताबाट guarantees, insurance, jf concessional loans गराउनुपर्छ ।
– परियोजनाको वित्तीय र प्राविधिक जोखिमहरू न्यून पार्ने योजना हुनु आवश्यक छ ।

पारदर्शिता र उत्तरदायित्व
– परियोजना छनोट, वित्त प्रवाह र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता हुनु आवश्यक छ ।
– निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

लगानीकर्ताका लागि आकर्षक वातावरण
– निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीति, उचित प्रतिफल, र कानुनी सुरक्षा हुनु जरुरी छ ।
– कर छुट, सहुलियत दरमा ऋण, वा जोखिम साझेदारी जस्ता प्रोत्साहनहरू दिन सकिन्छ ।

क्षमता विकास
– सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र दुवैलाई सम्मिश्रित वित्त सम्बन्धी तालिम र सीप आवश्यक पर्छ ।
– परियोजना पहिचान, तयारी, मूल्यांकन र कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ ।

डाटा र अनुगमन प्रणाली
– परियोजनाको वित्तीय, सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव मापन गर्न विश्वसनीय डाटा प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।
– डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणाली र नियमित समीक्षा व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सम्मिश्रित वित्त व्यवस्थाको प्रभावकारी संचालन गर्न निम्न व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।
१. सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने ।
२. सम्मिश्रित वित्त व्यवस्थामा निजी लगानी आकर्षित गर्न निजी लगानीको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि उचित सुविधा, छुट तथा आवश्यक अन्य व्यवस्था (ग्यारेन्टी कोष, बीमा कोष आदि) को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. सम्मिश्रित वित्तमा संचालित हुने परियोजनाको स्वीकृति, अनुगमन तथा रेखदेख सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. कतिपय विकास परियोजनाहरू व्यावसायिक रुपमा संचालन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न अवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानीलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका, कार्यहरू तथा आवश्यक समन्वय हुनु जरुरी छ । यस अन्तर्गत सम्मिश्रित वित्तमा संचालित हुने परियोजनाको सूची, स्वीकृति, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, विदेशी सहायता अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायत अन्य प्रत्यक्ष लगानी स्वीकृति, लेखांकन गर्ने र विकास परियोजना संचालन गर्ने संगठित संस्थाको स्थापना स्वीकृति, नियमन एवं अनुगमन गर्ने भूमिका, कार्यहरू प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न यी निकायहरूहरूबीच आवश्यक समन्वय हुनु जरुरी हुन्छ ।

निष्कर्ष
समग्रमा सम्मिश्रित वित्त संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले घोषणा गरेका १७ दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न संचालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक पूँजीको अनुमान गर्दै उक्त पूँजी प्राप्त गर्न वित्त सम्बन्धी नयाँ पद्धतिको विकास वा प्रारम्भ भएको देखिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य विकास वित्त (सार्वजनिक तथा परोपकारी) लाई परिमार्जन गर्दै यस सँगसँगै निजी क्षेत्रमा रहेको वित्तलाई समेत मिश्रित गरी प्रभावकारी परिचालन गर्नु छ । साथै विकास वित्तले विकास सम्बन्धी कार्यमा निजी लगानी बढाउन आकर्षित गर्नेतर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सन्दर्भलाई जोड दिएको छ । यस पद्धतिलाई थप स्पष्टता र व्यवस्थित गर्ने क्रममा ओइसिडिद्वारा प्रतिपादित मुख्य पाँच सिद्धान्त बाहेक हालसम्म कुनै पनि देशमा विशेष कानुनी एवं संस्थागत संरचनाको व्यवस्था भएको देखिदैन । यसर्थ सम्मिश्रित वित्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले अवलम्बन गरी विभिन्न दीगो विकाससँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा सार्वजनिक तथा परोपकारी संस्थाको प्रयाससँगै निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गराउन स्पष्ट व्यवस्थाहरू गर्नेगरी एउटा छुट्टै कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै सम्मिश्रित वित्त व्यवस्थामा संचालित हुन सक्ने परियोजना, लगानीका लागि प्रयोगमा ल्याइने उपकरण, परियोजनाको संचालन एवं कार्यान्वयन गर्ने निकाय, पूँजीबजारको माध्यमबाट निजी लगानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था, निजी लगानीका लागि उचित प्रतिफलका साथै लगानीको संरक्षण तथा प्रर्वद्धन लगायतका विषयहरूलाई समेटी एउटा छुट्टै नियमावली बनाई व्यवस्थित रुपमा दिगो विकासमूलक परियोजनामा पूँजीबजारको माध्यमबाट समेत निजी लगानीलाई परिचालन गर्न उपयुक्त हुन जाने देखिन्छ ।
यस व्यवस्था अनुरुप सम्मिश्रित वित्तको व्यवस्था गर्न एवं विकास वित्तमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी समावेश गरी विकास परियोजनाहरू संचालन गर्न चाहने संगठित संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम पब्लिक लिमिटेडको रुपमा संस्थापना भई आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न प्रचलित कानुन एवं सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति वा अनुमति लिनुपर्ने अवस्थामा सो प्रक्रिया पूरा गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुग्ने विभिन्न विकास परियोजनाहरूको निर्माण तथा संचालन गर्न सार्वजनिक तथा स्वदेशी वा विदेशी सहुलियत सहायता वा अन्य पूँजीको व्यवस्था गरी बाँकी आवश्यक पर्ने पूँजी निजी क्षेत्रबाट संकलन गर्न सक्दछन् ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नीति, २०७६
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
विशिष्टीकृत लगनी कोष नियमावली, २०७५
जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३
नेपालको १५ औ योजना
नेपालको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को वार्षिक बजेट
नेपाल धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
सेबन वेवसाइट
नेपालको १६ औ योजना
नेपालको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक बजेट
नेपालको संविधान, २०७२ ।
(पौडेल नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक निर्देशक हुन् ।)

पूँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदल–२०८२ ले सरकारलाई दिएका सुझावहरू

कार्यदललाई प्राप्त जिम्मेवारी बमोजिम कार्यदलले आयोजना गरेका विभिन्न बैठकहरूमा सहभागीका तर्फबाट आएका सुझाव, छलफल एवं निष्कर्षका साथै कार्यदलसमक्ष विभिन्न क्षेत्रका निकाय तथा व्यक्ति विशेषहरूबाट प्राप्त भएका लिखित तथा मौखिक सुझावहरूका साथै नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रकाशन, विभिन्न व्यक्ति तथा संघ–संस्थाहरूबाट विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यपत्र तथा अन्य सन्दर्भ सामग्रीहरू समेतको अध्ययनबाट पूँजीबजारमा रहेका विभिन्न विसंगति साथै नीतिगत तथा कार्यगत अस्पष्टताको कारण सृजित नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गरी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउँदै नेपालको पूँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको माग अनुरूप स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावकारी र गतिशील बनाई वर्तमानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालमा, मध्यकालमा र तत्काल रूपमा विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कानून संशोधन गर्नुपर्ने, नियमावली बनाउनुपर्ने, नीति निर्धारण जस्ता कार्यहरू दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कार्य अन्र्तगत रहेका छन् भने कार्यविधि निर्माण, मापदण्ड निर्धारण, प्रणाली सुधार, संयन्त्र निर्माण जस्ता मध्यकालमा गर्नुपर्ने कार्य अन्र्तगत रहेका छन् । त्यसैगरी मन्त्रालय, नियमनकारी निकाय, बजार सञ्चालक तथा बजार सम्बन्धी पूर्वाधार संस्थाहरूको प्रशासनिक निर्णयबाट निर्देशन दिने, परिपत्र संशोधन तथा जारी गर्ने लगायतका कार्यहरू तत्काल गर्न सकिने देखिन्छन् । यसैका आधारमा कार्यदलले पूँजीबजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्याको अध्ययन गरी आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारको सुझाव र कार्यान्वयन कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ ।

सुझाव
पूँजीबजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहभागिताको अवस्था, अन्य वैकल्पिक लगानीका अवसरहरूको न्यूनता, दीर्घकालीन पूँजी परिचालनको राष्ट्रिय आवश्यकता, विद्यमान कानूनी व्यवस्था, स्रोत साधनको उपलब्धता, संस्थागत क्षमता, सुधार कार्यान्वयनबाट आउन सक्ने असर र कार्यदललाई प्राप्त कार्यदेश समेतलाई मध्यनजर गरी पूँजीबजारको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले देहायका सुधारका सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ

क) तत्काल गर्नुपर्ने सुधार
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा रू. २५ करोडलाई हटाउने,
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने,
शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने व्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने,
धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोवार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने,
सिडिएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्रदान गरिने  सम्वन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने,
हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index को रूपमा कायम राखी कारोवारयोग्य शेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने,

गैर–व्यावसायिक शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर  को रूपमा रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्ने,
शेयर बिक्री कारोवारमा दाखिला गरेको करको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने,
संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
धितोपत्र दलाल व्यावसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यावसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमवाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने,
लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त वर्गीकरण पश्चात जेड  समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोवार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने,
धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने,
लगानीकर्ताहरूमा पूँजीबजार सम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने।

ख) मध्यकालमा गर्नुपर्ने सुधार
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुर्नसंरचना गर्न प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया मार्फत पूँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया शुरूवात गर्ने,
प्राकृतिक व्यक्तिको कर निर्धारणको क्रममा आयवर्ष भित्र सामूहिक लगानी योजनामा लगानी गरेको निश्चित रकम कट्टी गर्न पाउने गरी आयकर ऐनमा व्यवस्था गर्ने,
धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने,
संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा रहेको जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमालाई पुनरावलोकन गर्न नियमावली संशोधन गर्ने,
आवश्यक विनियम निर्माण र प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने,
सामाजिक सञ्चालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन  अघि पूँजी संकलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहार (एचभ–क्ष्एइ) लाई नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
गैर–आवासिय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
सञ्चालनमा ल्याउने,
यथार्थपरक मूल्य निर्धारण प्रक्रियाका लागि बुक बिल्डिङ विधिलाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउने,
प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन र हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने,
संस्थापक शेयरधनीहरूको शेयर विक्री सम्बन्धमा कायम रहेको लक–इन अवधि एकै पटक नखुलाई चरणवद्ध रूपमा खुलाउने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन गर्ने,
बीमा कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारीको रूपमा कार्य गर्न दिने गरी धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीमा संशोधन गर्ने,
धितोपत्र कारोवार विनियमावलीमा रहेको  सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने,
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर खरिद विक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने,
पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको व्ययभार न्यूनीकरण गरी लागत प्रभावी बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने ।

ग) दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधार
धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी परामर्श,  सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने,
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याई पुनर्संरचना गर्ने,
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा अन्तर्राष्ट्रय मापदण्ड बमोजिमको कारोवार प्रणाली भित्र्याउने,
नेपालको धितोपत्र बजारमा Intraday, Short Selling, Equity Derivatives, Securities Lending and Borrowing भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने,
सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोवार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने,
संगठित संस्थाहरूले जारी गर्ने हकप्रद शेयरको सम्बन्धमा सम्बन्धी विनियम तयार गरी लागू गर्ने,
जीवन बीमकले निर्जीवन बीमक र निर्जीवन बीमकले जीवन वीमकको शेयर खरिद गर्न नपाउने हालको व्यवस्था हटाउन बीमा ऐनमा संशोधन गर्ने ।