काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक मुद्दाहरूमा छलफल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बिहीबार भएको भेटघाटमा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, शैक्षिक प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख सेमन्त राज कोइराला र सूचना विभागका उप–सचिव नेतृत्वको आईटी टोलीको सहभागिता थियो ।
भेटका क्रममा मन्त्रालयका सचिव पौडेलले इक्यानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल लगायत सम्पूर्ण कार्यसमितिलाई बधाई ज्ञापन गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन इक्यानसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
छलफलका क्रममा इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल र महासचिव भवनाथ हुमागाईंले मन्त्रालयसमक्ष विभिन्न लिखित माग र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
दर्ताका लागि आवश्यक कागजात पेश गरी अनुगमन समेत भइसकेका करिब ७५३ वटा कन्सल्टेन्सीहरूको दर्ता प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिन अनुरोध गरिएको छ । बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरू र पूर्व स्वीकृति बिना आयोजना गरिने शैक्षिक मेलाहरूले विकृति फैलाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । हाल वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) को लागि अनलाइन आवेदन दिए पनि भौतिक उपस्थिति आवश्यक पर्ने झन्झट रहेको भन्दै, पूर्ण स्वचालित प्रणाली विकास गरी अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

जापान जाने विद्यार्थीहरूले सिओई आएपछि मात्र एनओसी पाउने वर्तमान व्यवस्थाले चाप बढेर समयमै कक्षा लिन जान नपाउने समस्या देखिएको छ । यसलाई समाधान गर्न ‘अफर लेटर’ वा ‘एक्सेप्टेन्स लेटर’का आधारमा पनि एनओसी दिन आग्रह गरिएको छ ।
मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी व्यवस्थापनका लागि विकास गरिरहेको पोर्टलमा इक्यानले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको र यसले सेवालाई पूर्ण अनलाइन बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
भारतमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको डिग्री समकक्षता सुनिश्चित गर्न र त्यहाँ हुन सक्ने अनैतिक गतिविधिहरू नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ ।
‘हामी विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायी सबैको हितका लागि मन्त्रालयसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यमा रहनेछौँ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाउनु हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो,’ अध्यक्ष पौडेलले भने ।








Comments are closed.