अहिले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले ग्रे लिष्टमा राखेको छ । यदि सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणको लागि कडाईका साथ कार्यन्वयन गरी परिणाम देखिने गरी कामहरु नगरे नेपाल ब्ल्याक लिष्ट (कालो सूचि)मा पर्ने खतरा छ ।
नेपाल फेब्रुुअरी २०२५ मा दोश्रोपटक ग्रे लिष्टमा परेको थियो । यसअघि २००८ ग्रे लिष्टमा परेर केहि सुधारका कार्यहरु गरेपछि ग्रे लिष्टबाट हटेको थियो तर, अहिले फेरी सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको भन्दै ग्रे लिष्टमा राखेको हो । फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सको अन्तराष्ट्रिय अनुुगमन निकाय, एशिया प्यासिफिक ग्रुुपले नेपालको अहिलेको प्रगति सुस्त रहेको र यदि द्रुद गतिमा सुधारका कार्यक्रमहरु गरिएन भने आगामी सेप्टेम्बर २०२६ मा गरिने समिक्षा अन्तर्गत नेपाल कालोसूचिमा पनि पर्नसक्ने चेतावनी दिंदै कालोसूूचीबाट जोगिनको लागि कार्ययोजना दिएको छ जुन यसप्रकार छन् ।
१. कानूनी र संरचनात्मक सुधारहरु : यस अन्तर्गत ऐनहरुको पूूर्ण संशोधन र एकरुपता, बास्तविक धनीको कानूूनी स्पष्टता, राष्ट्रिय रणनिती र समन्वय र अन्तराष्ट्रिय कानूनी सहायता जस्ता कार्यहरु रहेका छन् ।
२. नियमन र सुपरिवेक्षण : यस अन्तर्गत गैह् बैंकिङ्ग क्षेत्रको कडा नियमन, सहकारी क्षेत्रको बिशेष नियन्त्रण, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र शंकास्पद कारोवारको गुुणस्तर जस्ता कार्यहरु रहेका छन् ।
३. अनुसन्धान र अभियोजन : यस अन्तर्गत अनुसन्धान निकायको सुदिृढिकरण, उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरुको छानबिन, मुुद्धाको संख्या र अभियोजनमा बृद्धि र सम्पत्ती रोक्का र जफत जस्ता कार्यहरु रहेका छन् ।
४. आतंकवाद र आमविनाशका हतियारको वित्तीय लगानी नियन्त्रण : यस अन्तर्गत लक्षित वित्तीय प्रतिवन्ध, गैह् नाफामूलक संस्थाहरुको निगरानी र सिमापार नगद प्रवाह नियन्त्रण जस्ता कार्यहरु रहेका छन् ।
अहिले उत्तर कोरिया, म्यानमार र ईरान कालो सूचिमा रहेको छ भने नेपाल सहित २२ वटा देशहरु ग्रे लिष्टमा रहेका छन् । अहिले ग्रे लिष्टमा रहेका देशहरुमा नेपाल, अल्जेरिया, अंगोला, बोलिभिया, बुल्गेरिया, क्यामरुन, आईभरीकोष्ट, कंगो, हैटी, केन्या, कुवेत, लाओस, लेबनन, मोनाको, नामिबिया, पपुवा न्यूगिनी, दक्षिण सुडान, सिरिया, भेनेज्यूला, भियतनाम, भर्जिन आईल्याण्ड र यमन छन् ।
यदि कुनै एउटा देश फाईनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले कालो सूचिमा पर्यो भने उक्त देशमा बिदेशबाट आउने रेमिटेन्सहरु ठप्प हुनसक्छ भने अन्तराष्ट्रिय बैंकहरुले कालोसूचिमा परेको देशमा पैसा पठाउन नमान्नुका साथै कालो सूचिमा परेको देशबाट पठाएको रकम प्राप्त गर्न समेत अस्विकार गर्नसक्छन् जसबाट बैदेशिक ब्यापारमा ठुुलो धक्का लाग्नुका साथै उक्त देशका बैंकहरुले जारी गरेका एलसी, क्रेडिट कार्डहरु अन्तराष्ट्रिय बैंकहरुले मान्यता नदिनाले सामान आयत निर्यातलाई प्रत्यक्ष असर परी उपभोग्य बस्तुहरुको अभाव भई महंगी समेत बृद्धि हुनसक्छ ।
कालोसूचिमा परेको देशलाई बैदेशिक लगानीकर्ता तथा दातृ निकायहरुले समेत नपत्याउने भएको बैदेशिक लगानी, ऋण तथा अनुदानमा पनि प्रत्यक्ष असर पुुग्छ । अति आवश्यकिय कार्यहरु जस्तै बिदेशमा उपचार गर्न, बिद्यार्थीहरुको कलेज फि पठाउनको लागि समेत बढि झंझट खेप्नुपर्ने र बढि समय लाग्ने हुनसक्छ ।
उत्तर कोरियालाई सन् २००१ देखि नै फाईनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले निगरानीमा राखेको थियो र सन् २०११ बाट कालो सूचिमा राखेको थियो । उत्तर कोरियालाई कालो सूचिमा राख्नुको मुख्य कारणहरुमा आम बिनाशमा हतियार तथा परमाणु कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, राज्यले साईबर अपराध तथा डकैती गर्नु, अवैध अन्तराष्ट्रिय ब्यापार र तस्करी गर्नु, वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता नहुनु आदि जनाएको छ ।
अक्टुुबर २०२२ मा म्यान्मारलाई कालोसूचिमा सूचिकृत गर्यो । सैन्य कूू, साईबर अपराध तथा अनलाईन ठगीहरु, अवैध लागुपदार्थको केन्द्र, बन्यजन्तु तथा मानव तस्करीको ट्रान्जिट तथा शुद्धिकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणको योजना कार्यान्वय गर्न नसकेको कारणले म्यानमार कालोसूचिमा परेको हो ।
ईरान फेब्रुुअरी २०२० मा दोश्रोपटक कालोसूचिमा परेको छ । यसअघि ईरान २००७/०८ मा कालोसूचिमा परेको थियो । अहिले ईरानलाई कालोसूचिमा राख्नुको मुख्य कारणहरुमा आतकवादी समूहहरुलाई आर्थिक सहयोग दिएको, कानूनमा आतंकवादीको परिभाषमा कडाई नगर्नु, सम्पत्ती शुद्धिकरण तथा अन्तराष्ट्रिय संगठित अपराधबिरुद्धको सन्धि अनुमोदन गर्न अस्विकार गर्नु, परमाणुु कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुु आदी रहेका छन् ।
बिगतमा सिरिया र पाकिस्तान पनि कालोसूचिमा परेको थियो तर, अहिले यि देशहरुले शुद्धिकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणमा प्रतिवद्धता जनाउंदै योजना अनुसार कार्य गरेपछि कालोसूचिबाट हटिसकेकोे छ । अहिले सिरिया ग्रे लिष्टमा रहेको छ भने पाकिस्तानले आफूलाई सुधार गरेर कालो सूचि एवं ग्रे लिष्टबाट समेत हटाउन सफल भएको छ ।
सन् २०२२ मा म्यानमारको आर्थिक बृद्धि ४ प्रतिशत रहेकोमा २०२२ मा कालोसूचिमा परेपछि म्यानमारले नकरात्मक असर ब्यहोर्नुपरेको थियो । म्यानमारलेको आर्थिक बृद्धि क्रमश घटेर २०२३ मा १ प्रतिशत, २०२४ मा –१ प्रतिशत र २०२५ मा –२ प्रतिशतको नकरात्मक भएको थियो ।
सन् २०२० मा ईरानको आर्थिक बृद्धि ४.४ प्रतिशतको भएको थियो । २०२१ मा ४.१ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हांसिल गरेको ईरानको आर्थिक बृद्धि, २०२२ मा ४.४ प्रतिशत २०२३ मा ५.३ प्रतिशत २०२४ मा ३.७ प्रतिशत हुुुुंदै अहिले २०२५ मा ०.३ प्रतिशतमा खुम्चिन पुुगेको छ ।
कालोसूचिमा परेका यि दुुई देशहरुको आर्थिक बृद्धिको तथ्याङ्कले कालोसूचिले अर्थतन्त्रलाई नकरात्मक प्रभाव पार्ने देखाउंछ । कालोसूचि यस्तो घेराबन्दि हो जसले त्यो देशलाइ बिभिन्न प्रकारले घेर्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर उक्त देशको नागरिकहरुको जनजिवनमा पार्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्स, पर्यटन, बैदेशिक सहायता, अन्तराष्ट्रिय ब्यापारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ त्यसैले यि क्षेत्रहरुमा असर आएमा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नराम्रो असर पार्ने भएकोले यसमा सचेत रहनुपर्छ । यदि नेपाल कालो सूचीमा समावेश भयो भने यि क्षेत्रहरुलाई नराम्रोसंग प्रभावित पार्ने र यसले गम्भिर आर्थिक संकट निम्ट्याउने कुरा निश्चित छ किनभने, कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको करिब २६ प्रतिशत रहेको रेमिटेन्स र बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढि बैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा भरपर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा कालोसूचीले ठूलो नोक्शान ब्यहोर्नुपर्ने कुरामा कुनै दुुईमत नहोला ।
अर्काेतर्फ अन्तराष्ट्रिय बैंकहरुले आफ्ना सम्बन्धित नियामक निकायहरुको कारवाही भोग्नुपर्ने डरको साथै आफ्नो प्रतिष्ठामा पर्नसक्ने क्षतिका कारणले गर्दा नेपालका बैंकहरुसंगको बैंकिङ्ग कारोवार सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन हिच्किच्याउन सक्छन् जसको कारणले भुक्तानी प्रणाली एवं सम्पूर्ण ब्यापार प्रणाली नै नकरात्मक असर पर्न गई अर्थतन्त्रलाई नै ठुलो क्षति पुुग्नसक्छ ।
हाल नेपालले कानून बनाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा सुधार गर्ने जस्ता बिभिन्न बुंदाहरुमा राम्रो सुधार गरेको भनेर एशिया प्यासिफिक ग्रुुपले स्वीकार गरेको भएतापनि मुद्धा चलाउने, ठुला अपराधीलाई संजाय दिने,सम्पत्ती जफत गर्ने जस्ता कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित बुुंदाहरुमा भने अझै कार्यहरु गर्ने भने बांकी नै रहेकोले २०२५ जुन १ सम्मको प्रतिवेदन पेश गर्ने अन्तिम मितिसम्म हांसिल भएका उल्लेखित कार्यसूचिको प्रगति प्रर्याप्त नभएको समेत जनाएकोले अबका दिनहरुमा यि कार्ययोजनालाई राम्रोसंग कार्यान्वयन गरेर देशलाई कालोसूूचिबाट कुनैपनि हालतमा जोगाउनुुपर्ने सबैको दायित्व देखिन्छ ।
कुनै पनि देश कालो सूचीमा पर्नु भनेको आधुुनिक बिश्वमा सबैभन्दा कडा आर्थिक घेराबन्दिमा पर्नु हो । जसरी कुनै देशलाई युद्ध मैदानमा अन्य देशको सेनाले घेरे झैं कालो सूचीले अन्तराष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट पूर्णरुपमा अलग्याएर आर्थिक रुपमा कमजोर गराईदिन्छ । यो एक प्रकारको आर्थिक नाकाबन्दि हो जसले बिदेशी मुद्रा र अन्तराष्ट्रिय आर्थिक कारोवार रोकिदिन्छ ।
बिगतमा कालो सूचीमा पर्ने देशहरुको आर्थिक शिथिलबाट नेपालले ठुलो पाठ सिकेर नेपालले आगामी दिनहरुमा फाईनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले प्रदान गरेको कार्यसूूचीलाई यथासक्दो कार्यान्वयन गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कालो सूचीको गम्भीर आर्थिक घेराबन्दी बाट जोगाउनु अपरिहार्य छ । कानुन निर्माणमा प्रगति भए जस्तै पनि अन्य बिभिन्न कार्यहरुमा समेत यथाशिघ्र कार्यान्यन गरेर कार्यसूचिको प्रगति विवरणमा सुधार गरेर जानुु नै एकमात्रै बिकल्प भएकोले देशको साख जोगाउन र देशलाई सम्भावित आर्थिक घेराबन्दिबाट बचाउन कार्ययोजनालाई तत्काल पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्र्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
(लेखक डा. मल्ल रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
Comments are closed.