१, कर प्रणालीमा व्यापक सुधार र सहुलियत
आयकर सीमामा वृद्धिः सर्वसाधारण र मध्यम वर्गलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ ।
भन्सार तथा अन्तःशुल्क परिमार्जनः औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाइएको छ र विद्यमान ११ तहको भन्सारलाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ । साथै ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ ।
डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहनः डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा उपभोक्ताले बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
२. शासकीय चुस्तता र प्रशासनिक खर्च कटौती
निकाय खारेजी र मर्जर : संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको छ । प्रशासनिक बोझ घटाउन ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा मर्जर र १८ वटा निकायको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
मितव्ययिता : विभिन्न फजुल खर्च नियन्त्रण, भत्ता र छुट कटौती तथा दरबन्दी मिलानबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
३. सूचना प्रविधि र एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को विकास
सर्वोच्च प्राथमिकता : नेपाललाई ‘टेकहब’ र प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत शेयर सरकारसँग राखी बाँकी शेयर जनस्तरमा बिक्री गरिनेछ ।
एआई कम्प्युट केन्द्र : काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ’सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गरी स्टार्टअप र उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराइनेछ ।
फेलोसिप कार्यक्रम : एआई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएका कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्ताहरूलाई प्रतिष्ठित फेलोसिप प्रदान गरी नेपाल फर्किने वातावरण बनाइनेछ ।
४. ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रको रुपान्तरण
विद्युत प्राधिकरणको विभाजन : नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीनवटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिनेछ ।
निजी क्षेत्रलाई खुला : निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सडक पूर्वाधार : काठमाडौं उपत्यकाको सहरी गतिशीलताका लागि ‘स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी’ र आगामी ५ वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक स्तरोन्नति गरिनेछ ।
५. कृषि र सिँचाईमा प्रोत्साहन
लगानी अनुदान : साना तथा व्यावसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्न २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन लगानीमा सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
बीमा प्रिमियम: कृषि र पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराई अन्य अनुपयुक्त अनुदान क्रमशः हटाइनेछ ।
६. सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा)
स्वास्थ्य बजेट र सुविधा : स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ, जसमा स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब छुट्याइएको छ । बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
शिक्षा र खेलकुद : शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । ५ वर्षभित्र ८ वटा प्रमुख सहरमा आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा र बाल कल्याणः सामाजिक सुरक्षातर्फ १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । नेपाललाई ‘सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्ने अभियान चलाइनेछ ।
यो बजेटले मुलुकको संरचनागत आर्थिक सुधार गर्दै प्रविधि, पारदर्शिता, र दिगो विकासको नयाँ जग बसाल्ने लक्ष्य राखेको छ ।
Comments are closed.