काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले घरजग्गा (रियल इस्टेट) व्यवसायमा देखिएका कानुनी, नीतिगत, मौद्रिक तथा प्रशासनिक अड्चन तत्काल हटाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। महासंघको सचिवालय बुद्धनगरमा सोमबार आयोजना गरेको संयुक्त बैठक तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा व्यवसायीले राज्यको अस्थिर नीति र अव्यावहारिक नियन्त्रणका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ धकेलिएको दाबी गरेका छन्। विद्यमान जटिलताहरूलाई समयमै सम्बोधन नगरे यो क्षेत्र थप धराशायी हुने चेतावनी दिँदै महासंघले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध निकायहरूका लागि ७ बुँदे सुधारको खाका पेस गरेको छ।
महासंघले मुख्य मागका रूपमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा परिमार्जन गरी रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई हदबन्दी नलाग्ने र निर्मित आवास तथा अपार्टमेन्ट सहज रूपमा बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। ऐनको दफा १२ ग को प्रावधानका कारण जग्गा रोक्का भई समस्यामा परेका व्यवसायीमाथि धरपकड नगर्नसमेत आग्रह गरिएको छ। त्यसैगरी, भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को बारम्बारको संशोधनले कित्ताकाटमा अनिश्चितता सिर्जना गरेकाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्दै जग्गा दर्ता सधैँका लागि खुला गरिनुपर्ने महासंघको जोड छ।
सहरी विकासलाई व्यवस्थित बनाउन छरिएर रहेका भूमि सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूलाई एकीकृत गरी ‘एकीकृत भूमि संहिता’ (Unified Land Code) र ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’ जारी गर्नुपर्ने माग पेस गरिएको छ। यसका साथै प्लानिङ परमिटमा राजस्व छुटसहित एकद्वार प्रणाली लागू गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि ल्यान्ड वा हाउस पुलिङको अधिकार दिन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्।
विदेशी मुद्रा भित्र्याउन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट युनिट बिक्री गर्न पाउने पूर्वघोषित नीति अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिक सरह घरजग्गा खरिद गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए ।
वित्तीय तथा बैंकिङ क्षेत्रको सुधारतर्फ औँल्याउँदै महासंघले निर्माण अवधि लामो हुने भएकाले ५ वर्षसम्म नेगेटिभ ब्यालेन्स सिट भएका रियल स्टेट आयोजनालाई पनि बैंकिङ कर्जा निरन्तर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको छ। कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा–धितो अनुपात (LTV Ratio) बजार मूल्यको ८० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, आयोजना कालोसूचीमा पर्दा सञ्चालकका परिवार वा अन्य कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने अव्यावहारिक परिपाटी अन्त्य गरी व्यक्तिगत जमानीलाई सञ्चालकको हदसम्म मात्र सीमित गरिनुपर्नेछ। साथै, खरिदकर्ताको कुल सम्पत्तिलाई नै आयस्रोत मानी स्वघोषणाका आधारमा घर–घडेरी खरिद गर्न दिइनुपर्ने र यस क्षेत्रलाई पूर्वाधार उद्योग मानिसकेकाले अन्य उद्योग सरह बहुवर्षीय आयोजनाको सुविधा दिनुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन्।
राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार गर्दै घरजग्गा पास गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरको दर आधा घटाएर वास्तविक मूल्यका आधारमा कर उठाउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् । संयुक्त आवासका ुकमन स्पेसु हरू बिना कुनै अतिरिक्त कर सम्बन्धित व्यवस्थापन समिति वा एकाइ धनीका नाममा स्वतः हस्तान्तरण हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेछ भने नापी र मालपोत कार्यालयहरूमा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गरी ढिलासुस्ती अन्त्य गरिनुपर्नेछ। गुठी जग्गाको हकमा निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी रैतान नम्बरीमा परिणत गरेर द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिनुपर्नेमा महासंघले विशेष जोड दिएको छ।
रोजगार सिर्जना, पूर्वाधार विकास र राज्यको राजस्वमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको घरजग्गा व्यवसायलाई पुनर्जीवित बनाउन र सुस्ताएको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले यी जायज तथा व्यावहारिक सुझावहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघका पदाधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्।
Comments are closed.