प्रविधि, बजेट र सहकार्यले बदलिँदै कृषिको भविष्य

– राधिका ढकाल

नेपालमा कृषि क्षेत्र अझै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । पछिल्ला तथ्यांकअनुसार, कुल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । यो क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन जिडिपीमा करिब २४.१ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ । कृषिमा निर्भर जनसंख्या र उत्पादनले यसलाई जीविकोपार्जनको माध्यम होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन प्राथमिकता दिँदै सन् २०२४ देखि २०३४ सम्मलाई “कृषि लगानीको दशक” घोषणा गरेको छ । यो अवधिमा उच्च मूल्य बाली—जस्तै कालोमरिच, चिम्रा, सिट्रस लगायतका बालीमा विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तो रणनीतिक लगानीले खाद्य सुरक्षा, अन्न आपूर्ति र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा दीर्घकालीन ध्यान दिने संकेत दिएको छ । सरकारले उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, कृषि उद्यमशीलता र बजार व्यवस्थापनलाई पनि नीतिगत रूपमा प्राथमिकता दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई रु. ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस बजेट अन्तर्गत किसानलाई मल, बीउ, तालिम र अन्य कृषिजन्य सुविधाहरूमा अनुदानको निरन्तरता कायम गरिएको छ । बजेटमा खाद्यबालीका लागि रासायनिक मल अनुदान, जैविक खेती प्रवद्र्धन, साना सिँचाइ आयोजना र फलफूल–तरकारीको व्यावसायिक खेतीमा विशेष जोड दिइएको छ । साथै, परम्परागत स्थानीय बीउ र जातहरूको संरक्षण तथा सुधारमा पनि सरकार सक्रिय देखिएको छ ।

सिँचाइ, माटो प्रवर्धन, कृषि उद्यमशीलता र ग्रामीण वित्तीय पहुँच बढाउने योजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । बजार पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ । ठूला ठाउँहरूमा कृषिजन्य उत्पादनका डिपो, प्रशोधन उद्योग र चिस्यान भण्डारण निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । रोपाइँअघि नै बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति लागू गरेर किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

एकातिर सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थीत बनाउन लाग्दा अर्कोतर्फ जलवायु जोखिम र विपद्को असर कृषि क्षेत्रका लागि चुनौती बनेको छ । गत असोजमा भएको भारी वर्षाका कारण देशभर कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा तीन अर्ब ५५ करोडको क्षति भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । विशेष गरी पोंजारे धान र अन्य मौसमी बाली जलमग्न हुँदा विगत वर्षको तुलनामा उपजमा कमी आउन सक्ने देखिएको छ । विपद्बाट प्रभावित किसानलाई बीमा दाबी, मल, बीउ र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूले तयारी अघि बढाइरहेका छन् । मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा राहत र बीमा सेवा विस्तारको पहल पनि थालेको छ ।

पशुसेवा विभागले बाढी र रोगको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशु बीमा, रोग नियन्त्रण र ज्यालापस्का कार्यक्रम अघि बढाएको छ । पशुपन्छी उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन बीउ, स्वाइन, मत्स्य पालन र पोल्ट्री सुविधाहरू विस्तार भइरहेका छन् । यसका साथसाथै, कृषि विकास बैंकमार्फत किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र सहकारी वित्त प्रणालीमार्फत आर्थिक पहुँच बढाउने नीति कार्यान्वयनमा छ । कृषि बीमा कार्यक्रमले पनि किसानलाई प्राकृतिक जोखिमविरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्न थालेको छ ।

नेपाल खाद्य निगमले देशभर अन्न भण्डारण र वितरण प्रणाली सुदृढ बनाउँदै आएको छ । यसले चामल, गहुँ जस्ता खाद्यान्नको भण्डारण, वितरण र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ । पटक–पटक आएको विपद्को बाबजुद खाद्यान्न आपूर्तिमा ठूलो समस्या नआओस् भनेर न्यूनतम मूल्य निर्धारण र आपूर्तिमार्ग खुलाउने कार्य निरन्तर भइरहेको छ । यसले बजारमा मूल्य स्थायित्व कायम राख्न सहयोग पु¥याएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । डिजिटल एप र अनलाइन बजार प्लेटफर्महरूले किसान र उपभोक्ताबीचको दूरी घटाइरहेका छन् । Krishi Guru, Mero Kisan, Kheti Mart, Hamro Krishi  लगायतका एपहरूले किसानलाई अनलाइन सल्लाह, रोग–कीरा नियन्त्रण, बीउ र मल खरिद, र बजार मूल्य जानकारीमा सहजता पु¥याएका छन् । यसका साथै, माटो परीक्षण, स्मार्ट सिँचाइ र जैविक खेती प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC) ले पछिल्ला वर्षहरूमा बीउ प्रविधि, जैविक खेती र उच्च उत्पादन दिने प्रजाति विकासमा महत्वपूर्ण अनुसन्धान गरिरहेको छ । धान, मकै, आलु र फलफूलका नयाँ प्रजातिहरूको विकासले उत्पादन बढाएको छ भने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (AFU) ले आधुनिक कृषि शिक्षाको दायरा विस्तार गर्दै अनुसन्धानमा व्यावहारिकता थपेको छ । विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले युवा विद्यार्थीलाई व्यावसायिक खेती र उद्यमशीलतामा आकर्षित गरिरहेको छ ।

शैक्षिक र अनुसन्धानका यी प्रयाससँगै कृषि विकास बैंक लिमिटेडले किसानका लागि बहुआयामिक ऋण सुविधा सञ्चालन गरेको छ । व्यावसायिक पशुपालन, फलफूल खेती, मौरीपालन, माछापालन र जैविक खेतीमा लगानी गर्न २० लाख रुपैयाँसम्मको “सरल कृषि ऋण” योजना लागू गरिएको छ । यस ऋणले उत्पादन विस्तारसँगै प्रशोधन र बजारिकरणमा किसानलाई सहयोग पु¥याइरहेको छ । बैंकले कृषि उपकरण खरिदका लागि उपकरण मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ, जसको भुक्तानी अवधि पाँच वर्षसम्म निर्धारण गरिएको छ ।

नेपालमा कृषि उद्यमशीलताप्रति युवाको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ । हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस, भर्टिकल फार्मिङ र जैविक उत्पादनजस्ता नयाँ अवधारणाहरूले शहरका युवालाई पनि कृषि व्यवसायमा फर्काएको छ । डिजिटल प्रविधि, वित्तीय सहजता र सरकारी नीति समर्थनले कृषि क्षेत्रलाई पेशागत सम्भावनाको रूपमा स्थापित गरिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका क्षेत्रमा नेपालले FAO, IFAD, CGIAR, IRRI / ICAR जस्ता संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको छ। हालै FAO र कृषि मन्त्रालयले आयोजना गरेको “नेपाल फूड फोरम २०२४” ले कृषि–खाद्य प्रणाली सुधार र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित छलफल गरेको थियो । IFAD लगायतका निकायहरूले ग्रामीण कृषि विकास परियोजनामा लगानी गर्दै किसानको आय र उत्पादनशिलता बढाउने कार्यमा सहयोग गरिरहेका छन् । यी साझेदार संस्थाहरूले बीउ प्रविधि, सिंचाइ, जलवायु–स्मार्ट खेती र मूल्य श्रृङ्खला सुधारमा पनि योगदान पु¥याइरहेका छन् ।

यद्यपि, जलवायु जोखिम र विपद्को प्रभाव घटाउन अझ धेरै प्रयास आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ । वर्षा, बाढी, माटो क्षरण, र अनियमित मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा उतार–चढाव आइरहेको छ । सरकारले बीमा, राहत, तथा आपतकालीन खाद्य आपूर्ति प्रणालीलाई मजबुत बनाउने रणनीति लिएको छ । यसले किसानलाई जोखिमविरुद्ध ढालको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
सरकारले हाल प्रस्तुत गरेको बजेट र दीर्घकालीन योजना मार्फत कृषि क्षेत्रलाई दिगो, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

मल, बीमा विस्तार, नयाँ बीउ प्रविधि, सहकारी ऋण, बजार पूर्वाधार र युवा उद्यमशीलता जस्ता पहलहरूले किसानलाई थप सशक्त बनाउने देखिएको छ । आगामी दशकलाई “कृषि लगानीको दशक”का रूपमा अघि बढाउँदै नेपालले आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ ठोस पाइला चालेको छ ।