अम्बिका प्रसाद पौडेल
सभापति, कर तथा राजश्व समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रले रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने काम गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका समस्याहरू र चुनौतीहरूको समाधानका लागि सरकारी नीतिहरू सन्तुलित र अनुकूल हुन आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत कर तथा राजश्व समितिले सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिने काम पनि गरिरहेको छ ।
कर तथा राजश्व समितिले अन्य विभिन्न समितिहरूसँग सहकार्य गर्दै काम गर्दै आएको छ । यो समितिले कर र राजश्वसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा सुझाव र सल्लाह प्रदान गर्दै आएको छ । विशेष गरी, समितिले अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्गत विभिन्न उपसमितिहरूलाई सुझाव दिने काम गरिरहेको छ । राजश्व चुहावट र सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान, कर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तशुल्क लगायतका उपसमितिहरूले निजी क्षेत्रबाट सुझाव र सल्लाह माग्ने काम गर्छन् । हामीले लिखित सुझाव दिदै आइरहेका छौं ।
समितिले सरकारलाई कुनैपनि सुझाव दिनुअघि बृहत्तर छलफलको प्रक्रिया अपनाउने गरेको छ । महासंघका ७७ वटै जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघ, महासंघ अन्तर्गतका वस्तुगत संघ लगायतका संघसंस्थाहरूसँग नियमित छलफल गर्ने र सुझाव माग्ने काम गर्छौं । देशभरबाट निजी क्षेत्रका कर नीतिहरूसँग सम्बन्धित समस्या र चुनौतीहरू संकलन गरिन्छ र ती सुझावहरूको विश्लेषण गरेर हामीले फिल्टर गर्छौं । प्राप्त सुझावहरु सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई हस्तान्तरण गर्छौं ।
समितिले सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने र धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम पनि आयोजना गर्छ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा अर्थमन्त्री, सचिव, डिजीहरू लगायतका सरोकारवालाहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहन्छ । यसरी, सरकारी नीति र योजनाबारे छलफल गरेर, आवश्यक सुझावहरू सरकारसम्म पु¥याउने काम निरन्तर भइरहेको छ । समितिले सरकारलाई विभिन्न उपयोगी र प्रभावकारी सुझावहरू दिइरहेको छ ।
यद्यपि निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरूको कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रहेको हामीले पाएका छौं । सरकारको इच्छाशक्ति र प्रक्रिया सम्बन्धी कमजोरीहरूले सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । हामीले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न सकेमा निजी क्षेत्र थप उत्साही बन्नेछ र त्यसको लाभ राज्यले नै लिन सक्छ । देशको समग्र विकासको लागि निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । समग्र विकासमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको हितमा सरकारले नीति बनाउनुपर्छ, जसले उनीहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न सकोस् ।
कर र राजश्व नीतिहरू निजी क्षेत्रमैत्री बनाइयो भने यसले लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने नीतिहरू भन्दा लगानीको प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरूको अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत कर तथा राजश्व समितिले कर तथा राजश्वका क्षेत्रमा बृहत्तर बहस चलाइरहेको छ । सरकारी नीतिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन, निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई उठाउन र सुधारका कदमहरू ल्याउन निरन्तर प्रयास भइरहेको छ ।
Comments are closed.