अब बन्ने संघीय सरकारसंग जनताका अपेक्षाहरु

राजन सुवेदी
चुनावका बेलामा नेपाली राजनीतिक दलहरु निकै उत्साही बनाउने खालका एजेन्डासहित जनताको घरदैलोमा मतको अपेक्षा गर्दछन् । जब निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, अनि विजय पराजयको परिणाम पश्चात जनतासामु गरेकोे प्रतिबद्धता पनि बिस्तारै बिर्सदै जाने प्रचलनले जनतामा थप आक्रोस सृजना गरेको छ । हाम्रो नेपाली ईतिहासलाई फर्केर हेर्दा वर्तमान क्रियाशिल राजनिती दलहरुले पटक–पटक जनताबाट सदनमा बहुमत सदस्य विजय गराएको ईतिहास छ । कांग्रेसले पटक–पटक सदनमा बहुमत प्राप्त गरेको छ, माओवादिले २०६४ को पहिलो संबिधान सभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपनि सरकार जनचाहना अनुरुप चलाउन नसकेको नजिर ताजै रहदा २०७४ मा नेकपा एमाले र माओवादि केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा सरकार पनि सदनमा स्पष्ट बहुमत पाएर पनि बीचमा आ–आफ्नै कारणले सरकार सहि ढंगबाट सञ्चालन हुन सकेन । यी र यस्ता कयौं नजिरले नेपाली राजनीतिलाई नेपाली जनताले ठिक ढंगबाट लिएको पाईदैन ।

देशको मुल नीति निर्माण गर्ने राजनीति र राजनीतिकर्मि ठिक नहुदा ठिक नीति कार्यान्वयन पनि नहुदो रहेछ, जब नीतिमै त्रुटि भेटिन्छ नि तब हर ठाउमा त्रुटी नै त्रुटी मात्रै भेटिने रहेछ । देशमा हरेक एक दशकमा राजनीति हेरफेर भएको पनि छ । यो क्रमलाई हेर्ने हो भनेपनि २०१७ साल देखि नियालौँ भने २७, ३७/३८ साल ४५/५६ सालको आन्दोलन ५२ देखि सुरु भएको जनयुद्ध ६२/६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन यि सबै परिवर्तनका खातिर गरिएका आन्दोलन थिए । देशले राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्र हुदै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्मको यात्रा तय गरिसकेको अनेकौं व्यवस्था फेरिएपनि निमुखा आमनेपाली नागरिकको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । यो बिडम्वनाको अन्त्य नभएसम्म नेपाली जनता सधँै यिनै राजनीतिक दलबाट प्रताडित भैरहनपर्ने छ । कहिलेकाँही जनताले आफुले चुनेको प्रतिनिधि र पार्टी पनि हेरफेर गरेको देखिन्छ तर सदनमा बहुमत पुग्ने गरी भने देखिएको छैन ।

पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सामान्य समिक्षा गर्ने हो भने पनि देशभरी धेरै स्वतन्त्र नागरिकले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेको तथ्य छ र संगै केही समयपछि भएको आमनिर्वाचनमा रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी उदाउनु, राप्रपा लगायतका पार्टीले आकार बढाउनु केही मधेसी दलहरुले आकार घटाउनु र ठुला दलहरु पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादिले पनि अपेक्षाकृत मत नपाउनु भनेको जनतामा दलप्रति विश्वास गुमेको बलियो प्रमाण हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो निकै अपेक्षा गरिएको व्यवस्थाभित्र वर्तमान बहुदलीय व्यवस्थामा पनि भएका आमचुनाव र चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसंग नेपाली जनताका अधिक गुनासा मात्रै छन् । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको आम चुनावमा पनि नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो, माओवादि तेस्रो र रास्वपा, राप्रपा, जनमत, नागरिक उनमुक्ति, लोसपा लगायतमा दलको सदनमा उपस्थिति छ ।

सामान्य अवस्थामा निर्वाचनपछि पहिलो पार्टीले सरकार बनाउन पर्ने थियो तर संसदको अंक गणितको कारण कांग्रेसले सरकार बनाउन सकेन र सदनको तेस्रो दल माओवादिका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर धेरै समय टिकेन यो सरकारले केही सहयोगी दल हेरफेर गरेर फेरि सदनमा विश्वासको मत लियो । यसरी पनि सरकार धेरै चलेन फेरि एमाले लगायतका दलको सहयोगमा सदनमा विश्वासको मतको परिक्षण भयो, पास भयो र यो पनि टिकेन । अहिले नेकपा एमालेका संसदिय दलका नेता केपि शर्मा वलिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हल्ला बजारमा बाक्लो गरेर सुन्ने गरिएको छ । यो हल्लासंगै नयाँ सरकारसंग नेपाली नागरिकका धेरै अपेक्षा पनि छन्, यी अपेक्षाको औसतमा ५० प्रतिशत काम सरकारले गरिदिए पनि आमनेपालीको मुहारमा खुसि आउने पक्का छ ।

बन्दै गरेको केपि सरकारसंग नेपालीको अपेक्षा निम्न छन् :

महंगी नियन्त्रण
हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्याको कारण नै महंगी हो । बिरामी भए अस्पतालमा जोसुकैले उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन, जेहेन्दार विद्यार्थी हो भन्दैमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण भनेको स्कुल, कलेजमा भनेको बिषय पढ्न सक्ने अवस्था छैन, सामान्य मौसम अनुसारको लत्ताकपडा र खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्न आम नागरिकले सकिरहेको अवस्था छैन । हरेक घरका युवाहरु बैदेशिक रोजगारिको शिलशिलामा घर छाड्न बाध्य छन् । पेट्रोल, डिजल लगायतका ईन्धनहरु कहिले बढेर कति हुन्छ भन्नै सकिदैन, आलु, प्याज, नुन, खुर्सानी, लत्ताकपडा, खाद्यान्नको कुनै स्थिर मुल्य नै हुदैन ।

भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहशिलता
कुनै समयमा कोरियालाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्न सक्ने सामर्थय भयको हाम्रो मुलुक आज दातृ निकायको सहयोगले मात्रै चलेको छ । देशको अवस्था हेर्ने हो भने पनि सुन काण्ड, ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, वाईडबडि, बुढिगण्डकी, गिरिबन्दु टि स्टेट, टेरामिक्स जस्ता भ्रष्टाचारको घटनाबाट आमनेपाली आक्रोसित छन् । एमसीसी र बिआरआई जस्ता स्वार्थ बोकेका परियोजनाहरु देशको गरिबीका कारण स्विकार्नु परेको छ । यिनै योजना पनि भ्रष्टाचारका कारण ठिक ढंगबाट कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ भने हाम्रो देशमा भएको आर्थिक उत्पादनले त कर्मचारीको तलब खुवाउन नपुग्ने अवस्था छ । जहाँ भ्रष्टाचार त्यहा सिधै सजायको नीति बनाएर नलाग्ने हो भने देश केही बर्षमा भ्रष्टाचारीहरुले खोक्रो बनाएर छाड्ने छन् । देशको सम्पति भ्रष्टाचार गरेको सजिलोसँग लुकाउन मिल्ने देश वा बैङकमा जम्मा हुनेछ देश कंगाल हुनेछ र यो हुनुको पछाडि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु नै हो । अब बन्ने सरकारले संसदबाट नै नीति बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरु खोजि निर्ममताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । प्रहरीको सिआईबि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संस्थालाई थप दण्ड र सजायको अधिकार दिएर भ्रष्टाचार बिरुद्ध निर्मम नलाग्ने हो भने देशको अवस्था यहाँभन्दा भयानक हुने निश्चित छ, त्यसकारण अब बन्ने सरकारको अर्जुन दृष्टि भ्रष्टाचार बिरुद्ध हुनपर्ने देखिन्छ ।

संघियताको मसिनो गरेर समीक्षा
अब संघियताको मसिनो गरेर समीक्षा गर्ने समय भएको छ । राम्रो पक्षलाई थप बलियो बनाउँदै कमजोर पक्षलाई सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेछ । हाम्रो जस्तो सानो मुलुक, थोरै जनसंख्या, कम आर्थिक आयआर्जन भएको देशमा यो खालको संघियता जनताले त्यति रुचाएका छैनन् । राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय, स्थानीय तह घटाउने, एकै प्रकृतिका कार्यान्वयन कार्यालयहरु लगायतका सन्र्दभमा बाक्लो प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सतहमा हेर्ने हो भने पनि एउटा महानगरपालिकाको भन्दा कम आर्थिक उपार्जन गर्ने प्रणाली भएको प्रदेश सरकारका बिषयमा कुरा उठ्नु जायज पनि हो । यस सन्दर्भमा कुनै एक दल भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति बनाएर संघियताका सन्दर्भमा छलफल हुन जरुरी छ । २०८४ को निर्वाचनमा सुधारिएको संघिय ढाँचामा निर्वाचन भएमात्रै देश र जनताको भलो हुनेछ, यस सन्दर्भमा दल मिलेर लाग्न लागेमा मात्रै यो सम्भव छ ।

तीव्र विकाश निर्माण र रोजगारी
२१ औँ शताब्दिमा पनि अझै नेपाली कति भुमिमा मोटर बाटो, बिजुली पुगेको छैन, देशभरी स्वच्छ खानेपानीको अभाव छ, व्यवहारिक शिक्षा छैन । सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार छैन, महंगी व्यापक छ, प्राकृतिक न्यायका आधारमा केही हुदैन, पहुँच र पावरका भरमा न्यायको फैसला हुन्छ । देशमा भनेजस्तो विकास भएकै छैन । हिजो सञ्चालनमा रहेको धेरै उद्योग, कलकारखाना पनि अहिले बन्द छन् । गोरखकालि रबर, भृकुटी कागज कारखाना, बिरगंज जुटमिल, बासवारि छाला उद्योग, अनेकौं अन्य उद्योगहरु बन्द छन् । अब बन्ने सरकारले आँट गरेर बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने र अन्य उद्योगहरु पनि सञ्चालन गर्न पहल गर्न सरकारले मात्रै नसके ऐन कानुन बनाएर पनि लगानीको वातावरण तयार गरेर निजि क्षेत्रको सहकार्यमा ठुलो रोजगारीको क्षेत्र तयार गर्न सके देशमा नै युवा दक्ष जनशक्तिको परिचालन हुने थियो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन
देशको ग्रामीण भेगबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानु र बसाइँसराई जानुको प्रमुख कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार क्षेत्रमा आवश्यक विकास नहुनु नै हो । समयको गतिसंगै मानिसपनि परिवर्तन हुन खोज्ने सचेत प्राणि भएका कारण होला विकसित मुलुकमा अन्य ग्रहमा बसाइँ जाने वातावरण सृजना भइसक्दा पनि हाम्रो देशमा अझै सामान्य शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, सञ्चार लगायका बिषयमा विकास नहुनु भनेको सबैभन्दा बिडम्बना नै यहीँ हो ।

केही ऐन कानुन संशोधन
अहिले देश विकासमा बाधा पुगेको हाम्रा पुराना ऐेन कानुनले पनि हो । सामान्यतः सडक निर्माण गर्न परेमा त्यस सडकमा रुख रहेछ भने वन नियमले रुख काट्न सक्ने अवस्था छैन । नागरिकलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिन सके अझै राम्रो हुनेछ । पुराना र बाँझिने खालका ऐन संशोधन गरी विकास निर्माणमा छुट्टै ऐन कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । विकास गर्नुपुर्व त्यस ठाउँको गुरुयोजना तयार गरेर मात्रै काम थालनी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ।

देशको आर्थिक समस्याको समाधान
यतिबेला अपवादमा भन्ने हो भने संसारभर आर्थिक संकट छ । यो संकटले नेपाललाई पनि नराम्ररी भुमरिमा पारेको छ । हो यहीबेला सरकारले आर्थिक समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रको पहिचान गरी नितिगत ढंगबाट केही प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु समेत घोषणा गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक नियुक्तिमा समानता र पार्रदर्शिता
अहिले बन्ने सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने कुरा नै समानता र पार्दर्शिता हो । सरकारी कार्यालयमा गरिने नियुक्ति निकै निस्वार्थपुर्वक योग्य सक्षम नागरिक हुनुपर्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट गरिने यस्ता खालका नियुक्तिहरु साच्चिकै प्राकृति न्यायका आधारमा हुन जरुर छ । योजना आयोगको उपाध्यक्ष होस् कि सरकारले गर्ने मुख्य सचिव किन नहोस्, सुरक्षा निकायका प्रमुख होस् कि सामान्य कार्यालय सहयोगी किन नहोस् यस्ता ठाउमा मेरो, आफ्ना वा यस्तो खालका नजरले हैन ज्ञान, क्षमताका आधारले छनोट भएमा मात्रै जनतामा विश्वास जाग्ने छ । जब सरकारप्रति जनताको सकारात्मक धारणा बन्छ नि हो त्यो सरकार जनताको सरकारका रुपमा स्थापित हुनेछ । अन्य धेरै कुराहरु होलान्, सरकारले ध्यान पुर्यानपर्ने तर माथि उल्लेखित बिषयमा धेरै बिषयबस्तु समाबेश गराउन सकिन्छ । जनताका अपेक्षा सरकारसंग हुनुपनि तर्कसंगत नै हो । अब बन्ने सरकारले भोलिपनि यिनै जनताको बिचमा जानु छ ।

(लेखक कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका वडा नं २ का वडाध्यक्ष हुन्)