मन्टेश्वरी तथा प्रि–स्कूलहरूले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुरयाएका छन् । ५ वर्ष भन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकालाई उनीहरुको बाल मनोविज्ञानमा आधारित रहेर उनीहरुको सर्वाङ्गिण विकासमा काम गर्ने प्रि-स्कूलको भूमिका, प्रि-स्कूलको गुणस्तर विकास, नीतिगत समस्या लगायतका विषयमा मन्टेश्वरी तथा प्रि स्कुलहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्रि स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) का अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहालसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानी :
नेपालको शैक्षिक विकासमा प्रि-स्कूल (पूर्व प्राथमिक विद्यालय) को भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अर्ली ग्रेड अथवा प्रि–स्कूल भनेको फाउण्डेसन टाइम हो । बालबालिकालाई यो उमेर समूहमा पोषणयुक्त खानेकुरा, पुरा खेल्ने समय, संवेगात्मक र समाजिक विकासलाई समानान्तर रुपमा लैजान सक्ने हो भने सबै किसिमले बालबालिका सक्षम बन्न सक्छन् । यदि यी कुरामा सुधार हुन नसके उनीहरुको मानसिक, सामाजिक, शारीरिक विकास हुन सक्दैन । प्रि–स्कूलले बालबालिकाको भविष्यको जग बसाल्न सहयोग गरेको छ ।
प्रि-स्कूलका आफ्नै अवधारणा छन् तिनले गुणस्तरलाई कायम राख्न सकेका छन् ?
विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले चाहाँदैमा सबै कुरा गर्न संभव छैन । बाल उद्यान, बाल खेल क्षेत्रहरु सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत रहेका छन् । बौद्धिक विकास, समाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, खानपान लगायतका कुरामा प्रि–स्कूलले एक खालको योगदान पुराइरहेका छन् । तर, सबै सरोकारवाला निकाय मिलेर बालबालिकालाई प्राथमिकतामा ल्याउने खालको संयन्त्र बनेको अवस्थामा थप उपलब्धिमुलक बन्न सक्छ । नत्र कुनै एक निजी क्षेत्रको शैक्षिक संस्थाले आफैले चाहँदैमा सबै अवधारणामा काम गर्न संभव छैन । तथापि संभव भएसम्म बालबालिकको स्याहारसुसार, व्यावहारिक सिकाई, खानपान लगायतमा गरेको सहयोगले उनीहरुको विकासमा सहयोग त पुगेको छ नै उनीहरुको अभिभावकले त्यो समय रोजगारी तथा उद्यमशिलतामा समय दिएर आर्थिक उपार्जनमा समय दिन पाएका छन् । सरोकारवाला निकायबीच समन्वय भएको अवस्थामा यसमा थप सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
यस क्षेत्रको विकासमा यहाँहरु संस्थागत रुपमै लाग्नु भएको छ । मुख्य उपलब्धी के के छन् ?
हामीले पालिकास्तरमा यस विषयमा कुरा उठाइरहेका छौं । प्रत्येक वडामा, टोलमा बाल उद्यान क्षेत्र, खेल क्षेत्रको विकास हुनपर्ने हाम्रो सुझाव छ । यसलाई बालबालिकाले आफ्नो खाली समय त्यसमा प्रयोग गर्न सक्छन् । स्थानीय विद्यालयले प्रयोग गर्न सक्छन् । हामीले यस विषयलाई उठाउँदै आएका छौं तर यसमा सम्बन्धित निकायले पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिने, योजना बन्ने, बजेट विनियोजन हुने, कार्यान्वयनमा जाने अवस्था आउनुपर्यो । यो सबैको आवश्यकता भएको र सबै बालबालिकाको लागि जरुरी हो भन्ने कुराको साझा बुझाई बन्न आवश्यक छ ।
केही नीतिगत समस्या पनि छन् कि ?
शहरी क्षेत्रमा अभिभावक कुनै न कुनै पेशा, व्यवसाय, जागिरमा संलग्न भएर परिवारमा बच्चाको लागि समय दिन नसक्ने वाध्यता छ । उनीहरुको हेरचाहको लागि कानुनी रुपमा व्यवस्थित रुपमा ‘चाइल्ड केयर सेन्टर’को स्थापना हुनुपर्छ । यसको लागि सुंरक्षित र नियमन गर्न सक्ने खालको एक वर्ष देखि चार वर्षसम्मका बच्चाको हेरचाहको लागि ‘चाइल्ड केयर’ अथवा ‘डे केयर’को रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । त्यसको मापदण्ड, संयन्त्र, नियमन, गुणस्तर, सुचक सहितको मोडालिटी बन्नुपर्छ । यसबाट निस्किएका बच्चा बल्ल स्कूल एजुकेशन, प्रि–स्कूल एजुकेशनमा प्रवेश गर्छन् । यो नीतिगत रुपमा खड्किएको र अत्यावश्यक विषयवस्तु हो । यसलाई राज्यको आखाँले हेर्नुपर्छ ।
यहाँहरुले आफ्नो क्षमता विकासको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुभएको छ ?
तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, अन्य सशक्तिकरण लगायतका कार्यक्रम हामीले गर्दै आएका छौं । तर यसलाई राज्य संयन्त्रबाटै अभिभावक शिक्षा, नेतृत्व विकास, शिक्षक तालिम लगायतको व्यवस्था गर्दै स्तरीकरण गरेको अवस्थामा हाम्रा संस्थालाई व्यवस्थित बन्न सहज हुन्थ्यो । हामीले हाम्रो तहबाट मात्र क्षमता विकासको पाटोमा काम गर्दा सबै कम्पोनेन्टमा समान रुपमा ध्यान नपुग्न सकेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा हामीसँग भएको स्रोत र साधनले समेत काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको हुन्छ । राज्य र निजी क्षेत्रको समन्वयमा काम गर्दा धेरै व्यवस्थित बन्नसक्छ ।
प्रि-स्कूल संख्यात्मक रुपमा बढ्दै गएका छन्, व्यवस्थित भएनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । नियमन गर्नुपर्ने समय आएन ?
हरेक क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा नियमन गर्न सक्ने र मिल्ने अवस्था रहन्न । यस्तो अवस्थामा कानुनको कार्यान्वयन गराउने भनेको राज्यका निकायले हो । राज्यले अनुगमन, नियमन र सहजिकरण गरिनुपर्छ । स्थानीय तह अन्तरगतका युनिट नाममात्रका देखिन्छन् उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तह अन्तरगतका युनिटले प्रभावकारी रुपमा काम गरेको अवस्थामा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
विश्वमा प्रि-स्कूल धेरै व्यवस्थित छन् । समग्रतामा हाम्रो स्थिति के छ ?
समग्रतामा हेर्दा केही दर्जन प्रि–स्कूल अन्तराष्ट्रियस्तरका पनि छन् । हामी हाम्रो मानक राज्यले बनाइदिओस् भन्ने चाहान्छौं । विभिन्न श्रेणी, सुविधा, शुल्क निर्धारण पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ तर छुट्याउने संयन्त्र आवश्यक छ । हामीले पनि त्यस क्षेत्रमा काम गर्न लागिरहेका छौं । जसरी बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य प्रति जिम्मेवार भएर अर्बौं लगानी गरेका छन् भने यसलाई राज्यले व्यवस्थित बनाउनको लागि चासो देखाउनुपर्छ ।
आम अभिभावको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अभिभावकले निश्चित शुल्क तिरेर आफ्नो बच्चालाई प्रि–स्कूलमा पठाइसकेपछि बच्चाको पठनपाठन, लवाइखवाइ, खेलाइ मिल्यो कि मिलेन भनेर चासो देखाउँदै आएका हुन्छन् । तर अभिभावकमा पनि ‘घोकन्ते विद्या, धावन्ते खेती’ भन्ने पुरातन मान्यताका साथ विद्यार्थीले घोक्नै पर्ने र स्कूलले पनि घोकाइमै घोटाउने मनोविज्ञानमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । समय सन्दर्भ अनुसार शिक्षण सिकाईको विकास र सुधारमा अभिभावकले बदलिँदो परिवेस र आवश्यकतालाई बुझ्नु जरुरी छ ।
Comments are closed.