काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि पुनरुत्थान, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वृद्धिको उच्च सम्भावना भएका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ र ‘क्वाड’का रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेका छन् ।
बजेटमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबाट सिञ्चित हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार बनाएर कृषि र उद्योग केन्द्रित मध्य–मधेस चतुर्भुज विकास गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । हुलाकी तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी उक्त क्षेत्रलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर तथा रारा–जुम्ला–फोक्सुण्डो क्षेत्रलाई समेटेर जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन तथा खानीजन्य गतिविधिमा कर प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गरी कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम केन्द्रित ‘गण्डकी चतुर्भुज’ का रूपमा विकास गरिने छ ।
त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई समेटेर ‘शालिग्राम पथ’ निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्गलाई ध्यान, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन तथा हिमाली सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोडेर नयाँ पर्यटन पथ प्रवर्द्धन गर्ने बजेटमा स्पष्ट पारिएको छ ।
लगानी प्रवर्द्धनका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने तथा आगामी तीन महिनाभित्र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ लागू गरिने अर्थमन्त्रीको घोषणा छ । कम्पनी दर्ता, कर, श्रम, भिसा आवेदनलगायत सेवा एकीकृत गरी लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदान गरिनेछ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिने बजेटमा गरिएको छ । रासस
Comments are closed.