काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सन्तुलितसँगै केही क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएकाले परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई शुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर रु. २० बाट घटाई रु. ५ कायम गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको तीस प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिने विषयप्रति परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने, औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन पक्ष सधै कमजोर रहदै आएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनको समय अगावै स्पष्ट खाँकासहित सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायि बनाउन परिसंघको आग्रह छ । बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन पक्ष सधै कमजोर रहदै आएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनको समय अगावै स्पष्ट खाँकासहित सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार एवं उत्तरदायि बनाउन परिसंघको आग्रह छ ।
बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले विगतमा जस्तै आगामी दिनमा पनि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघले सुरु गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममार्फत सरोकारवाला निकायसँगको छलफललाई निरन्तरता दिनेछ । साथै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाइएको छ ।
Comments are closed.