काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको विवादास्पद ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्थामा भएको हेरफेरबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ। संसद्को नियमावली २०७५ अनुसार बनेको सात सदस्यीय समितिमा दलहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
दलहरूबाट टुङ्गिएका नामहरू यस्ता छन् :
नेपाली कांग्रेस ; जीवन परियार, सुशीला थिङ
नेकपा एमाले : ईश्वरी घर्ती, नारायण आचार्य
नेकपा माओवादी केन्द्र : माधव सापकोटा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) : गणेश पराजुली
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) :रोशन कार्की
सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै समिति गठनको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो। गत शनिबार सभामुख घिमिरेले मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग बैठक गरी समिति गठनका लागि सहमति जुटाएका थिए। सोही सहमतिअनुसार समितिलाई विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विषयमा भएको त्रुटिको अध्ययन र छानबिन गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ।
यसअघि राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने क्रममा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान निष्क्रिय हुने गरी परिवर्तन भएको भन्दै संसद्भित्र र बाहिर व्यापक आलोचना भएको थियो। समितिलाई दोषी पहिचान गरी कारबाही सिफारिस गर्ने र यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन कानुनी र प्रक्रियागत सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइने स्रोतले जनाएको छ।
Comments are closed.