कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन पाउने सर्वोच्चको निर्णयमा डेरी एसोसिएशनको असहमति

काठमाडौं । नेपाल डेरी एसोसिएशनको कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन पाउने सर्वोच्चको निर्णय प्रति असहमति जनाएको छ । केही ठूला लगानीकर्ताको उक्साहटमा पहलमा साना कृषि क्षेत्रको हितलाई प्रतिकूल हुनेगरी कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा ठूला वैदेशिक लगानी खुला गरिनु दुःखद विषय रहेको एसोसियशनको भनाइ छ । यसको विरुद्धमा देशको कुल कृषक संख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी संलग्न कृषि प्रणाली नै खलबलिने एसोसियशन जनाएको छ ।

‘कुनै पनि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने भनेको त्यो क्षेत्रमा आम जनता र देशले लगानी गर्न नसक्दा मात्र हो ’ एसोसियशनले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘यहाँ लगानीको कमि होइन,यहाँ कृषि क्षेत्रमा लगानीको ग्यारेन्टी नभएको हो ।’ कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी नभइ प्रविधिको आवश्यक रहेको एसोसियशनको भनाइ छ । वैदेशिक लगानी सम्मेलन गरेर अनेकौं सुविधा दिने तर स्वदेशी लगानी सम्मेलन गरी राज्यले लगानीको ग्यारेन्टी लिने र राम्रो वातावरण सृजना गर्ने काम नभएको एसोसियशनको गुनासो छ । ‘राज्यले स्वदेशी लगानीकर्तालाई भन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवारी हो भन्ने हाम्रो ठम्याई हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

करीब ४० अर्ब लगानी सहकारी क्षेत्र र डीडीसी बाहेक निजी डेरी क्षेत्रले मात्र गरेको र दुधमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको उल्लेख गर्दै एसोसियशनले दैनिक ६ करोड रकम शहरबाट गाउँसम्म जाने गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘६ लाख कृषक परिवार दुग्ध क्षेत्रमा आश्रित छन् । ३५ हजारभन्दा बढीले डेरी उद्योगमा रोजगार पाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा पनि ९ प्रतिशत दुग्ध क्षेत्रको मात्र योगदान रहेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आत्मनिर्भर उन्मुख कुनै पनि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याइनु नहुने र त्योमध्ये दुग्ध क्षेत्र भएको एसोसियशनको ठहर छ ।

‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी यहाँ ल्याई नेपाली साधन श्रोतमा उनीहरुको पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गराएर नाफा कमाउन बाहेक विदेशीहरुको अर्को उद्देश्य केहि रहँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वास्तवमा नेपाली कृषि क्षेत्रलाई सक्षम बनाई उत्पादन बढाउनु राज्यको दायित्व हो । यसबाट राज्य पन्छन मिल्दैन ।’

‘नेपाली लगानीबाटै नेपाली कृषि क्षेत्रलाई प्रविधि सम्पन्न बनाई कृषि विकासको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन,बेरोजगार साना किसान, साथै कृषि उत्पादनमा आधारीत उद्यमीको अधिकार सुनिश्चितताको लागि हामी अपिल गर्दछौ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

You might also like

Comments are closed.