उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुको संख्या बढ्दो छ । सोही अनुसार विदेश जाने विद्यार्थीलाई परामर्श सेवा प्रदान गर्ने कन्सल्टेन्सीहरु पनि बढिरहेका छन् । यसैक्रममा शैक्षिक परामर्श व्यवसायका सन्दर्भमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का महासचिव दीपकराज भुसालसँग आर्थिक आवाजका लागि प्रेम पुन्थोकीले गरेको कुराकानीः
यति धेरै शैक्षिक परामर्श प्रदायक संस्था खुलेका छन् । यी संस्थाहरुको व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ ?
कम्पनी रजिस्टार कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा शैक्षिक परामर्शको लागि भनेर खोलिएका संस्थाको संख्या ५ हजारको हाराहारीमा छ । तर, यो शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति (लाइसेन्स) लिएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा गएर अनुमति लिएका संस्था एक हजार ४७३ मात्र छन् । त्यस्तै ७–८ सय लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा छन् । यस भन्दा बाहिरका संस्था यो व्यवसायको लागि राज्यले गरेको प्रावधानमै समेटिएका छैनन् । मातहतमा नआएको कारण यसको व्यवस्थापनमा समेत अपठ्यारो परेको छ ।
शैक्षिक परामर्शका क्षेत्रमा इक्यानले कसरी काम गरिरहेको छ ?
इक्यानको स्थापना भएको २६ वर्ष पुरा भएको छ । नेपालमा शैक्षिक परामर्श गर्ने, विद्यार्थी र अभिभावकलाई शैक्षिक परामर्श र सूचना सुनिश्चित गर्ने, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर हेर्ने, राज्यसँग नीति तथा वकालतको काम गर्ने, व्यवसायीको क्षमता विकासमा काम गर्ने जस्ता विषयमा हामी लामो समय देखि काम गरिरहेका छौं । यो व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा, व्यवसायको रुपमा र सेवामुलक संस्थाको रुपमा आफ्नो पहिचान दिनको लागि इक्यान लागेको छ । आजसम्म शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाले हासिल गरेको पहिचानको जस इक्यानले लिनसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं ।
परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गराउन आवश्यक छ होला, के- के मा सुधार गर्नुपर्ला ?
यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नियामक निकायबाट त्यसलाई परिधिभित्र बाँध्ने कुरा ठूलो कुरा हो । यसको लागि इक्यानकै पहलमा शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशिका जारी गर्नेसम्मको उपलब्धी हाँसिल गरेका छौं । यद्यपि हामीसँग नीतिगत समस्या छन् । हामीसँग कानुन, ऐन, नियमावली छैनन् । जसकै कारण हाम्रा कतिपय विषय अन्यौलमै छन् । जस्तै शैक्षिक परामर्श दिने संस्थालाई राज्यका तीन तहका सरकार मध्ये संघ, प्रदेश, स्थानीय तह कसले हेर्ने ? कुन निकायले हेर्ने ? कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय अहिले पनि निक्र्यौलमा पुग्न नसकेको अवस्था छ । यसमा विभिन्न खालका समस्या छन् ।
एनओसी शाखाबाट अहिले पनि विद्यार्थीले सहजै एनओसी लिन सक्ने अवस्था छैन । हामीले त्यसलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ भनेका छौं । विदेशी कम्पनीहरु फ्रेन्चाइज कम्पनीका नाममा आएर दर्ता नभएरै काम गरिरहेका छन् । विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिएका छन् । सामान्य खर्चमा पनि संस्था चलाउन सक्ने अवस्थामा पनि विदेशी लगानी भित्रनु आफैमा जायज होइन् । विभिन्न कलेजका प्रतिनिधिले अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको अवस्था छ । विद्यार्थीको ‘फि’ को सुरक्षण कोष तथा इन्स्युरेन्स गर्ने खालको अवस्था बनेको छैन । यस्ता धेरै समस्या अहिले पनि विद्यामान छन् । हामीले यस्ता समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समाधानको प्रयत्न गरेका छौं ।
कतिपय परामर्श व्यवसायीबाट परामर्शको नाममा विद्यार्थी ठग्ने गरेका उदाहरण छन् । इक्यानले त्यस्ता वेथितिलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेको छ ?
हामीले हेर्ने भनेकै यस्तै क्षेत्रमा हो । समग्र शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । विद्यार्थी अभिभावका गुनासादेखि लिएर विद्यार्थीलाई समस्या नपरोस् भनेर हाम्रा परामर्शदाता व्यवसायी साथीले गरेका क्रियाकलापलाई कसरी न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भनेरै हामीले निरनतर रुपमा लागिरहेका छौं । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी हामी इक्यानको सदस्य बन्नको लागि कार्यालय संरचना, कर्मचारीको योग्यता, तालिमका प्रमाणपत्र, कलेज तथा विश्वविद्यालयका सम्बन्धनहरु विभिन्न खालका प्रावधान बनाएर मात्रै इक्यानको सदस्यता दिने गरेका छौं । यसर्थ पनि हाम्रा सदस्य संस्थाबाट त्यो खालको व्यवहार कम हुन्छ । तर यो नेटवर्क भन्दा बाहिर रहेका संस्था जुन हाम्रो सदस्य बनेका ४५० भन्दा बाहिरका, राज्यको प्रावाधान भित्र नसमेटिएका व्यवसायीबाट यस्ता क्रियाकलाप बढी भएका छन् । यस्ता गतिविधिलाई कसरी न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर इक्यान निरन्तर रुपमा लागेको छ ।
साझा उद्देश्यका साथ खोलिएका परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरु आबद्ध संस्थाहरु धेरै भइसकेका छन् । एउटै छाता संस्था बनाउन सकिँदैन ?
साझा उद्देश्य भएपनि यस्ता संस्थाले व्यवहार गर्ने फरक गतिविधिका कारणले एकरुपता देख्न सकिन्न । यस्ता संस्थाले अभिभावक तथा विद्यार्थीको निमित्त, परामर्शदाता व्यवसायीको हकहितको निमित्त कति काम गर्नुभयो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । तरपनि हामी महासंघ बनाउने भन्ने अभियानमा छौं । सरकारी निकायदेखि अन्य निकायमा साझा आवाज उठाउन पनि साझा छाता संस्था बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रतिवद्ध छौं । छलफलहरु पनि भएका छन् आशा गरौं निकट भविष्यमै यो अभियानले पूर्णता पाउँछ ।
Comments are closed.