काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यतिर पुगेका बेला पनि असारे विकासको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारले भव्य मात्रामा बजेट खर्च गर्दै आएकोमा यस वर्ष पनि अपवाद रहन सकेन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, २०८२ असार २५ गते — सरकारी खाता रोक्का हुने अन्तिम दिन — मात्रै २१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको भुक्तानी भएको छ । चालू आवको पुँजीगत बजेटको कुल आकार ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छ। यसमा अन्तिम दिन मात्र पौने २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनु असारे विकासको प्रबल प्रमाणको रूपमा देखिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
तथ्यांकअनुसार असार २५ सम्ममा कुल पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो रकम कुल पुँजीगत बजेटको ५९.१३ प्रतिशत हो ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, विकास खर्च वर्षभरि नियमित रूपमा हुनुपर्नेमा अन्तिम महिनामा तीव्र रूपमा खर्च बढाउनु बजेटको प्रभावकारीताको सवालमा प्रश्न उठाउने विषय हो। असारे विकासले गुणस्तरीय परियोजना सम्पन्न गर्न कठिन बनाउनुका साथै भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावनासमेत बढाउँछ ।
विगतका वर्षहरूमा पनि यही अभ्यास दोहोरिँदै आएको छ । असार मसान्तमा बजेट खर्चको चाप अत्यधिक बढ्ने र हतारमा भुक्तानी दिने प्रवृत्तिले आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने, गुणस्तरमा कमजोरी आउने र अनावश्यक खर्च बढ्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
अर्थविद्हरूका अनुसार, योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र खर्च कार्यान्वयनमा अझ बढी पारदर्शिता र समयमै निगरानी आवश्यक छ । आगामी वर्षहरूमा यस असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्न विशेष नीति र कार्यान्वयन तहमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको उनीहरूको सुझाव छ ।
Comments are closed.