अटोमोबाइल व्यवसाय संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको र यही अवस्था निरन्तर रहे व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायी बताउँदै आएका छन् । अटोमोबाइल व्यवसायलाई संकटग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सरकार र राष्ट्र बैंकको भूमिका सकारात्मक बन्न सके तत्काल यसले गति लिने व्यवसायीको धारणा छ । अटोमोबाइल व्यवसायको अवस्था, सरकार र राष्ट्र बैंकको भूमिका र नाडाले व्यवसाय संकटको अवस्थाबाट बाहिर आउन केके काम गर्दै आइरहेको छ ? यिनै सन्दर्भभित्र रहेर नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग आर्थिक आवाजका लागि प्रेम पुन्थोकीले गरेको कुराकानी :
अटोमोबाइल व्यवसायको समग्र अवस्था कस्तो छ ?
अटोमोबाइल व्यवसाय इतिहासमा अहिलेसम्मकै खराब अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । अझै कति समय यो अवस्था रहने हो थाहा छैन । धेरै व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गरेका छन्, कोही बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको अन्यौलता हाम्रा व्यवसायीमा छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको अवस्था मात्र कारक हो कि आन्तरिक कारण पनि छन् ?
कोरोना महामारी, रसिया–युक्रेन द्वन्द जस्ता धेरै कारण कारक त छँदै छन्, त्यसका अतिरिक्त पनि हाम्रै आन्तरिक कारण पनि धेरै छन् । विश्वव्यापी प्रभावबाट थोरै माथि उठ्न खोजेको अवस्था थियो, त्यही समयमा गाडीहरु उतैबाट महंगिएर आए । त्यही अवस्थामा यता सरकार र राष्ट्रबैंकको अघोषित द्वन्दको प्रभावमा हामी पर्यौं । भन्दा जे भनिए पनि आन्तरिक कुरा त्यही नै हो । राष्ट्र बैंकले एक पछि अर्कोमा कडाई गर्दै लग्यो । आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाउन सुरुवात राष्ट्रबैंकले नै गरेको हो, सरकारले पछि मात्र निर्णय गरेको हो । आयात प्रतिबन्ध हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै धेरै निर्णय भएका थिए, जसले हाम्रो व्यवसायलाई असर गर्दै आएको थियो । अहिले गाडीको आयात खुलाइए पनि हाम्रा चार हजारका हाराहारीमा गाडीहरु भन्सारमा थन्किएकाछन्, हामीसँग भएका गाडी बिक्री नै नभएकाले ती गाडी ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । बाह्य भन्दा हामीलाई आन्तरिक कारणले नै बढी प्रभाव पारेको छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति त अर्थतन्त्र सुधार गर्नैको लागि होला । अटोमोबाइल व्यवसाय भन्दा अरुमा त यसको सकारात्मक प्रभाव होला नि ?
जुन समयमा नीति, निर्देशिकाहरु अख्तियार गरेर लागु गरियो, त्यो गलत थियो भन्ने कुरा त अहिले आएर प्रमाणित भइसकेको छ । जबरजस्ती नियन्त्रणमा राखेर प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो । ६–७ महिनामै आफ्नो निर्णयबाट बाहिर आउन सरकार बाध्य भयो । सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार भएर आयात प्रतिबन्ध खोलेको होइन । चालु पूँजी नै नभएर कर्मचारीलाई तलब दिने अवस्था पनि नभएपछि राजस्व जम्मा गर्न मात्र आयात खुलेको हो । हचुवाको भरमा लिएको नीति हो भन्ने कुराको महसुस सरकारले गरेको छ । सरकारले नीति तर्जुमा गर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुनसक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले ब्याजदरमा देखिएका समस्या सबै त्यसकै प्रभाव हो । अहिले अटोमोवाइल व्यवसाय मर्कामा पर्दा अन्य व्यवसायमा पनि असर पर्दै गएको छ । हरेक व्यवसाय एक अर्कामा जोडिने हुनाले ‘चेन इफेक्ट’ देखापर्छ । रियल स्टेट, पर्यटन, होटल रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा पनि कुनै न कुनै खालको प्रभाव देखिन्छ ।
यहाँहरुले सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ, सुनुवाई भएको छ ?
हामीले धेरै भेटघाट र लविङ गरेका छौं, त्यसले सकारात्मक पहल भएका छन् तर बिक्रीमा सुधार नहुँदासम्म सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने देखिन्न । हामीले अझै पनि दवाव दिँदै आएका छौं, उहाँहरुले पनि सान्त्वना दिँदै आउनुभएको छ । एकै पटक गर्न गाह्रो छ, बिस्तारै सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरुको भनाई छ । नयाँ सरकार बनेपछि सकारात्मक सुधारको संकेत देखिएको छ । आयात प्रतिबन्ध त अघिल्लो सरकारकै बेलामा हटेको थियो अहिले एलसी मार्जिन पनि हटेको छ, हाम्रो मुख्य माग पनि त्यो थियो । आयात र एलसीको समस्या सुधारिँदैमा हाम्रो समस्या समाधान हुने देखिन्न, किनकी अहिले बिक्री नै हुन नसकेको अवस्था छ । बिक्री बढाउन पनि सरकारबाट नै पहल हुन जरुरी छ । जोखिम भारको व्यवस्था गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटोमोबाइललाई फाइनान्स गरेको अवस्था छैन । फाइनान्स गर्दा ५० प्रतिशत मात्र फाइनान्स गर्नुपर्ने हुनाले ५० प्रतिशत नगद ल्याएर दिने कसैको पनि अवस्था छैन । यति प्रतिशत मात्र फाइनान्स गर्ने भन्ने नीति संसारमा कतै पनि छैन, यो राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्ने विषय होइन, आफ्ना ग्राहकलाई कसरी विश्वास र नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय बैंकको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन उचित छैन, यस्ता नीतिले सरकार सकारात्मक बन्दा पनि बिक्रीमा सुधार छैन । यो अवस्थाले कमर्शियल गाडी भन्सारमा थन्किए जस्तै प्राइभेट गाडी पनि भन्सार मै थन्किन्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र अटोमोबाइल व्यवसाय एक अर्काका परिपुरक मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय तपाईंहरुका समस्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चासो कम देखिएको हो ?
समस्या मूलमा छ । प्रकृया नै नमिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र दोष दिएर मिल्दैन । अहिले हरेक क्षेत्रको ब्याजदर महंगो भएको छ । बचतमा १२–१३ प्रतिशत ब्याज पाएपछि अन्य क्षेत्रका लगानी नगरेर बैंकको ब्याजमा ढुक्क भएर बस्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ । अर्को कुरा अन्य व्यवसायमा लगानी गर्दा लगानी सुरक्षित हुन सक्ने अवस्था देखिएन । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन राष्ट्र बैंकले चासो दिनुपर्ने हो, तर राष्ट्र बैंक आफैमा रुमल्लिएको छ । राष्ट्र बैंकले आफूले चालेका कदमले अर्थ व्यवस्थामा सुधार आएको दावी गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रका केही सूचकमा सुधार भएको होला तर व्यवसायीको अवस्था झनै बिग्रिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था हेरे पनि थाहा हुन्छ, ब्याज बढाउँदा आम्दानी बढी हुन्छ भन्नेतर्फ लागे तर त्यसले अन्तत बैंक नै धरापमा पर्ने अवस्था देखियो ।
यो समस्यालाई तत्काल सुधारको लागि के कदम चाल्दा उपयुक्त हुन्छ ?
यसमा केही गर्नुपर्दैन, अनुगमन गर्न बसेको राष्ट्र बैंकले यो समयमा व्यवसायी र उद्योगीलाई नमर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । अहिले त झन कडा नीति आएका छन् । अहिले चालु पूँजी कर्जाका कुरा आएर व्यवसायी त्रासमा छन् । व्यापार व्यसायको बिक्री १०० बाट ३० प्रतिशतमा झरेको छ । तर, ब्याजदर ७ बाट बढेर १७ प्रतिशतमा पुगेको छ । अनि कसरी व्यवसाय चल्छ ? राष्ट्र बैंकले यस विषयमा सोंच्नु पर्दैन ? बैंकले च्याप्दै गएका छन्, व्यवसायी आत्मदाहको अवस्थामा पुगेकाछन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नरम बन्न निर्देशन दिनुपर्छ । भोलि व्यवसाय सुध्रिएको अवस्थामा व्यवसायीले ब्याज त तिरेकै छन् त ।
राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएर केही नीति निर्देशन जारी गरे मात्रै पनि सुधार हुन्छ भन्ने हो ?
हो, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नरम बन्न निर्देशन दिने नै उपयुक्त विकल्प हो । नत्र त उनीहरु नाफा कमाउन खुलेका हुन् । व्यवसायीलाई च्याप्दै जान्छन्, व्यवसायीको नाम सार्वजनिक गर्ने, धितो लिलाम गर्ने स्थिति छ । अन्य देशमा ऋणीको नाम सार्वजनिक गरे कानुन लाग्ने व्यवस्था छ तर यहाँ नाम निकालेर बेइज्जत गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो छुट छ ।
प्रसंग बदलौं । व्यवसायीको हकहित र अधिकार स्थापित गर्दै आएको नाडाका अन्य गतिबिधि केके गर्दै आएको छ ?
अहिले काम गर्ने परिस्थिति नै रहेन । मेरो कार्यकालको एक वर्ष तीनै तहका सरकारमा व्यवसायीका अधिकार र मर्काका विषयमा धाउँदा धाउँदै बित्यो । ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेजस्तो स्थिति हाम्रोमा छ । हुँदाहुँदा वोर्ड राख्न समेत हस्तक्षेप हुन थाल्यो । नगरपालिकाले वोर्ड हटाउँदै हिँडेको छ । हाम्रो व्यावसायिक वोर्डको मापदण्ड विश्वभर एउटै छ । कम्पनीले त्यही मापदण्डमा वोर्ड नराखे बरु डिलरसिप हटाउँछ तर साइज फेर्न मान्दैन । हामीले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । तर, नगरपालिकाले आफ्नो नीति यही छ भन्दै जबरजस्ती झिक्दै आएको छ । यो एउटा उदाहरण मात्र भयो, हामी यस्ता साना साना कुरामा लविङ गर्दै बस्नु परेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि अटोमोवाइलको भविश्यको रुपमा रहेको ‘इभी शो’ यस पटक नै गर्यौ, आगामी वर्षमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइने छ । योसँगै ‘अटो शो’लाई पनि निरन्तरता दिइने छ । व्यवसायीका भन्सारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गरेका छौं, जसले गर्दा हाम्रा व्यवसायीलाई भन्सारमा सहज भएको छ । संस्थाको सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेका छौं ।
Comments are closed.