युवा व्यवसायी दुर्गाराज श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहेका छन् । नेपाल वितरक संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी श्रेष्ठसँग हामीले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर विविध विषयमा कुराकानी गरेका छौंः
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशले कसरी काम गरिरहेको छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै एक च्याप्टरको रुपमा काम गरिरहेको छ । बागमती प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न तप्काका व्यवसायीलाई कसरी उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ र व्यवसायीको हकहितमा कसरी हुन्छ भन्ने कार्यदिशा लिएर अगाडि बढिरहेका छौं ।
महासंघ प्रदेश अन्तर्गत कतिवटा संघ छन् ?
बागमती प्रदेशभित्र अहिलेसम्म २४ वटा उद्योग वाणिज्य संघ छन् । १३ जिल्लामा रहेका २४ वटा उद्योग वाणिज्य संघ, १० वटा वस्तुगत संघ र १ सयको हाराहारीमा एसोसिएट सदस्य हुनुहुन्छ । सदस्यहरु कै पुनरुत्थानका लागि दैनिक क्रियाकलाप अगाडि बढाइरहेका छौं ।
व्यवसाय पुनरुत्थान र प्रवद्र्धनका लागि यहाँहरुको के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसलाई सेक्टरवाइज हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । बागमती प्रदेश कृषिको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो । पर्यटनका हिसावले पनि प्रशस्त सम्भावना छन् । यातायातमा पनि धेरै कारोबार हुने प्रदेश हो । धेरै व्यवसाय ट्रेडिङ मै निर्भर छ । त्यसपछाडि पर्यटन नै धेरै सम्भावना भएको व्यवसाय हो भन्ने लाग्छ । हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कसरी व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्नसकिन्छ भन्ने लविङ गरिरहेका छौं । हाम्रो मुख्य फोकस पर्यटन, साना तथा घरेलु उद्योग र यातायात क्षेत्र रहेका छन् । यी क्षेत्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्नसकिन्छ भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।
कोरोना महामारीले निजी क्षेत्रलाई कस्तो असर पारेको छ ?
कोभिडका कारण यी तिनै क्षेत्रमा धेरै असर परेको छ । ट्रेडिङ सेक्टरमा खासै धेरै असर छैन तर जुन परिप्रेक्ष्यमा अगाडि बढ्नुपर्थ्यो त्यस्तो चाहि छैन । बागमती प्रदेशमा धेरै कोरोना महामारीले धेरै प्रभाव पारेको क्षेत्र यातायात र पर्यटन नै हुन् । त्यसलाई कसरी सहजतातर्फ लैजान सकिन्छ भनेर हामीले महासंघको केन्द्रीय कमिटी, व्यवसायी, संघीय र प्रदेश सरकार लगायतसँग को–अर्डिनेसन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं । बागमतीमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र र ललितपुर औद्योगिक क्षेत्र छन् र आफ्नै किसिमका उद्योग चलिरहेका छन् । धेरै उद्योगहरुलाई कोरोना महामारीले प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।
आर्थिक अध्यादेश र मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक अध्यादेश आइसकेको छ । तर, यसले पूर्ण रुप पाइसकेको छैन । साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्र र यातायात क्षेत्रलाई समेटेर अध्यादेश ल्याइएको छ । त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रोे ध्यान केन्द्रित भएको छ । पूर्ण रुपमा नआएको हुनाले केही संशोधन हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छन् । जति कुरा आइसकेका छन् ती कुरा नघटाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित रहेर छलफल अगाडि बढाइरहेका छौं ।
मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । त्यसका बुँदा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ । कोभिडबाट प्रत्यक्ष असर परेको साना तथा मझौला उद्योग जसको ऋण १ करोडभन्दा तल छ त्यसलाई राष्ट्र बैंकले नियम बनाएको छ । बेसिक रेटबाट २ प्रतिशत भन्दा माथि ब्याज लिन नपाइने भनिएको छ । अघिल्ला वर्षमा पनि यस्ता नयाँ परिवर्तन आएका थिए तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा सरकारी बैंकको भन्दा निजी क्षेत्रको बैंकको बाहुल्यता बढी छ । कार्यान्वयन त्यति राम्रोसँग भएको हामीले पाएनौं । बनाइएका नियम लागु हुनुपर्छ भनेर हामी त्यसकोलागि वर्कआउट गरिरहेका छौं । नयाँ व्यवसायी, महिला उद्यमी लगायतलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर बोलेको छ त्यस क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।
निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको नीति कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सरकारको बोलाइ र गराईमा भिन्नता छ । बोल्दा निजी क्षेत्रलाई वाइपास गर्ने जस्ता कुरा आउदैनन तर गराईमा भने भिन्नता पाएका छौं । हालसालकै कुरा गर्ने हो भने खोपका लागि हामीले धेरै प्रयास गर्यौं । खोप वितरण कार्यक्रममा उमेर अनुसार खोप वितरण गर्ने क्रममा त्यहाँ उद्योगी व्यवसायी भन्ने शव्द पनि राखिदेउ भन्दा सरकार हिच्किचायो । भनाइ एउटा र गराई अर्को छ भन्न्ने यसले पनि दर्शाउँछ । यस्ता कुराले निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लाग्छ । व्यवहारमा एकरुपता आउनु जरुरी छ ।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिभर कर नर्तिनुस् भन्दा पनि सरकारले अन्य बाटाहरु अपनाएर कर उठाउने प्रपन्च गर््यो । यस विषयमा सरकार कठोर बन्यो । व्यवसायीलाई पेलेर भएपनि कर उठाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले सरकार अगाडि बढ्यो । नेपालका व्यवसायीले राज्यप्रतिको दायित्व बुझ्छन् भन्ने लाग्छ । कर करले होइन रहरले तिर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज हामीले उठाइरहेका छौं ।
वितरक महासंघमा पनि काम गरिरहनुभएको छ । यो व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
मेरो मुख्य व्यवसाय नै वितरक हो । आजको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु र आयातकर्ताले आयात गरेको वस्तुहरु उपभोक्तासम्म पुर्याउने माध्यम भनेको वितरक नै हो । त्यसले गर्दा दायित्ववोधका साथ अगाडि बढ्छौं । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने आयातित वस्तुको चाप धेरै छ । नेपाली उत्पादनभन्दा नेपालका उपभोक्ताको माग अधिकतम आयातबाट नै धानिएको अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकामा करिव ७ सय जना वितरक छौं र संघमा पनि करिव ७ सय आवद्ध छौं ।
नेपाली उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाली उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपाली उद्योग दीगो भएमा नै नेपालको आर्थिक गतिविधि दीगो हुन्छ । नेपाली उद्योगलाई व्यापार सहजीकरण गर्न वितरक साथीहरुलाई उत्प्रेरण जगाउने कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । कतिपय उद्योगी आफ्ना उद्योग बन्द गरेर आयात गर्न लालायित भएको पाइन्छ । नेपालमा नै उद्योग स्थापना गरेर नेपाली वस्तुहरु उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
वितरकहरुले भोग्नुपरेका समस्या के हुन् ?
हामी सिस्टममा चल्ने व्यवसायीमा पर्छौं । तोकिएको मुनाफा हुन्छ । हाम्रो समस्या भनेको कर्मचारीको अभाव छ । ट्राफिकका नयाँ–नयाँ नियमले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेका छन् । करका परिवर्तित नियमले पनि समस्या आउँछन् । स्थानीय कारोवारमा भिसिटिएस लागु हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । आन्तरिक राजस्व विभागको हालै आएको सर्कुलेसनले पनि असहजता सृजना गरेको छ । नेपालको बजार प्रि म्याच्युर भएको हुनाले उधारोमा नै कारोवार गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले व्यवसायीमैत्री नियम कानुन ल्याउनु आवश्यक छ ।
Comments are closed.