प्रेम पुन्थोकी, काठमाडौँ । वैदेशिक अध्ययनको लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले हजारौंको संख्यामा परामर्शदाता संस्था खुलेका छन् । पछिल्लो समय विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भएसँगै परामर्शदाताको रुपमा काम गर्ने यस्ता संस्था पनि उत्तिकै संख्यामा बढ्दै गएका छन् ।
यस्ता परामर्शदाता व्यवसायीको कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको सङ्ख्या हेर्ने हो ५ हजार हाराहारी छन् । तर शिक्षा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स लिएर काम गर्दै आएका १४ सय ७३ र लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा करिब ८ सय छन् ।
परामर्शदाताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको विभिन्न संस्थाहरु खोलिएका छन् । त्यसमा पनि नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले आफू परामर्शदाताहरुको व्यावसायिक हित र विद्यार्थी अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा प्रभावकारी ढंगले काम गर्दै आएको जनाएको छ । इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे परामर्श केन्द्रसँग जोडिएका नीतिको लागि राज्यसँग छलफल गर्ने र नीतिहरु बनाउने अनि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने काममा प्राथमिकता दिएर काम गरेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “जुन नीतिका कारण हाम्रो व्यावसायिक साथीले ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न सकेका हुन्छन् । अभिभावक र विद्यार्थीले पनि सेवा लिँदा ढुक्कसँग सेवा लिने वातावरण बनोस् भनेर सरकारको तर्फबाट शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थालाई स्विकृति दिने, नविकरण र नियमन गर्न पहलकदमी गर्ने काम हामीले नियमित रुपमा गर्दै आएका छौं ।”
यस बाहेक हामीले विभिन्न कुटनितिक नियोगसँग मिलेर हाम्रा सदस्यलाई भिसाका नीति, त्यसमा भएका संसोधनको बारेका तालिम तथा अपडेट गराउने काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । उनी इक्यान जस्ता संस्थाको सहजिकरणमा लामो समय देखि विदेश जान नसकेका विद्यार्थीको समस्या सामाधान गरेको र नेपाली विद्यार्थीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै सकारात्मक बनाउन पहल गरेको बताउँछन् ।
“लामो समयदेखि जापान जान नसकेका विद्यार्थीको समस्या समाधानको लागि भिएफेक्स र जापानी दुतावाससँग मिलेर हामीले करिव ४५ दिनमा २१ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीको भिसा प्रक्रियाको लागि सहजिकरण गरेको अनुभव पनि छ”, उनले भने, “नेपालका विद्यार्थी पढ्न सबै किसिमले योग्य छन् भन्ने कुरा बुझाउन सहज भयो जसकै कारण हिजो २४ प्रतिशत मात्र भिसा दिएको क्यानडाले ६० प्रतिशत बढी नेपालीको आवेदनलाई स्विकृत गरेको अवस्था छ ।”
उनले इक्यानले परामर्शदातृहरुले परामर्श दिने क्रममा कुनै समस्या भएको अवस्थामा, विद्यार्थीको अपेक्षा भन्दा फरक भएको अवस्थामा, त्यहाँ पुगिसके पछि केही सहयोग चाहिएको अवस्थामा समन्वय गरिदिने, कुन निकायसँग समन्वय गरेर त्यहाँ आवश्यक परेको सहयोग लिन सकिन्छ भन्नको लागि मद्धत गर्दै आएको बताए । विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनको लागि सहजिकरण गर्दै आएका व्यवसायी राज्यको नीतिका कारण अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको उनीहरुको गुनासो सुनिन्छ ।
अध्यक्ष पाण्डे नेपालको कानुन अव्यवहारिक रहेको बताउँछन् । उनी विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई सहजिकरण भन्दा रोक्ने प्रयास मात्र भएको दावी गर्छन् । उनी भन्छन्, “हाम्रो जस्तो गरिब मुलुक डलर सञ्चितिको कमजोर अवस्था भएको सन्दर्भमा विदेशी मुद्रा अपचलन नहोस् भनेर कडाई गरिने हदसम्म त यो स्वाभाविक छ तर अर्को देश पढ्न जानेले यहाँको इन्ट्रान्स पास गर्नुपर्ने, अर्को देशमा पढ्ने विषयको क्रेडिट, के सिक्छन्, के पढ्छन् भन्ने नहेरेर यहाँ समयको हिसाब गरेर बसिएको हुन्छ ।”
उनी व्यवसायीले यस क्षेत्रको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र नीतिगत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा कुरा राख्दै आएको तर सम्बन्धित निकायले बुझेर पनि कार्यान्वयनमा नगएको गुनासो गर्छन ।
इक्यानका महासचिव दिपकराज भुसाल सबैभन्दा बढी नीतिगत समस्या रहेको बताउँछन् । “हामीसँग कानुन, ऐन, नियमावली छैनन्, जसकै कारण हाम्रा कतिपय विषय अन्यौलमै छन् । जस्तै शैक्षिक परामर्श दिने संस्थालाई राज्यका तीन तहका सरकार मध्ये संघ, प्रदेश, स्थानीय तह कसले हेर्ने ? कुन निकायले हेर्ने ? कसरी सञ्चालन गर्ने ? भन्ने विषय अहिले पनि निक्र्यौलमा पुग्न नसकेको अवस्था छ”, उनी भन्छन् ।
एनओसी शाखाबाट अहिले पनि विद्यार्थीले सहजै एनओसी लिन सक्ने अवस्था नभएको, विदेशी कम्पनीहरु फ्रेन्चाइज कम्पनीका नाममा आएर दर्ता नभएरै काम गरिरहेको र विदेशी लगानी नेपालमा भित्रने समस्या रहेको उनको भनाई छ । सामान्य खर्चमा पनि संस्था चलाउन सक्ने अवस्थामा पनि विदेशी लगानी भित्रनु आफैमा जायज होइन् । विभिन्न कलेजका प्रतिनिधिले अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको अवस्था छ । विद्यार्थीहरुको शुल्कको सुरक्षण कोष तथा इन्स्युरेन्स गर्ने खालको अवस्था बनेको छैन । “यस्ता धेरै समस्या अहिले पनि विद्यमान छन् । हामीले यस्ता समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समाधानको लागि प्रयत्न गरेका छौं”, उनले भने ।
Comments are closed.