नानीमैया कटवाल, सप्तरी । बँधुवा मजदुरका रुपमा रहेको भनिएका यहाँका हरुवाचरुवाले मुक्तिको माग गरेका छन् ।
उनीहरुले क्षतिपूर्ति र ऋण मिनाहासहित तत्काल हरुवाचरुवा प्रथा खारेज हुुनुुपर्ने माग गरेका हुन् । सप्तरीको राजविराजमा आज शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हरुवाचरुवाले कमैया, हलिया, कमलरी प्रथालाई सरकारले अन्त्य गरे झैँ हरुवाचरुवाको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
कमैया, हलियाजस्तै हरुवाचरुवाको पनि गम्भीर समस्या रहेको बताउँदै हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष दर्शन मण्डलले उनीहरुको सुरक्षित बास र परिवार सङ्ख्याका अधारमा जग्गासहित पुनःस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, “यो देश हाम्रो पनि हो, कानून र राज्य सबैका लागि समान हो भने उस्तै प्रकारको हलिया, कमैया मुक्त हुँदा हरुवाचरुवाको समस्या पनि समाधान हुनुपर्छ ।”
जनचेतना दलित सङ्गमका अध्यक्ष रामलखन रामले सरकार र व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भए पनि हरुवाचरुवाको समस्या जस्तातस्तै रहेको बताए । उनले भने, “ विभिन्न पार्टी नेतृत्वको सरकार हे¥यौँ, राजा जनता भएको र जनता राजा भएको पनि हे¥यौँ तर हामी जहाँको तही छौँ ।” व्यवस्था परिवर्तन गर्न, संविधान र कानून बनाउन पटक–पटक बलिदान गर्नुपरेको स्मरण गर्दै उनले अब कार्यान्वयनका लागि बलिदान गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलले दलित, गरिबको कोखमा जन्मनु नै अपराध नभएको बताए । हरुवाचरुवाको काम दिनुलाई नै धनीको महानता ठानेर उचित ज्याला र उचित खानपानसमेत माग्न नसक्ने बाध्यतालाई भजाएर खानुचाहिँ अपराध भएको उनको भनाइ छ । बलान बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतले शिक्षा, क्षमता विकास र राजनीतिक सहभागितामा हरुवाचरुवाहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै सेवा, सुविधाका लागि गाउँपालिकाले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यसअघि हरुवाचरुवा अधिकार मञ्च सुरुङ्गाका सोभितलाल राम, खडकका बलदेव मण्डललगायतले ‘स्थानीय सरकारमा जनताको पहुँच खोई रु’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । हरुवाचरुवा अभियानकी अगुवा चन्देश्वरी सदा, प्रेम विश्वकर्मा, बलान बिहुल गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य हरिप्रसाद रामले दलितका लागि आएको सुविधाको रकम चरम दुरूपयोग हुने गरेको, उठीवासको समस्या रहेको र घटना दर्तामा समेत स्थानीय तह गम्भीर नभएको गुनासो गरेका थिए । सहभागीले हरुवाचरुवाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि स्थानीय तहले योजना बनाएर अघि बढनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकमा ठुल्ठूला परिवर्तन भए पनि हरुवाचरुवाको जीवनमा परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको ठोस योजना र पहलको आवश्यकता औँल्याए ।
कानून व्यवसायी केशरलाल खङ्गले पटक–पटक आग्रह र आन्दोलन गर्दा पनि राज्यको नजरमा ओझेल परेका हरुवाचरुवाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झाले पश्चिम नेपालमा कमैयालाई सरकारले मुक्त गरेझै पूर्वी तराइका हरुवाचरुवाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमको शुरुआतमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार मणिलाल विश्वकर्माले राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराइ आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जीविकाका लागि सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनसम्बन्धी तालीम र व्यवहारमै छुवाछुतको अन्त्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
हरुवाचरुवाले जमिन्दारको ऋणबाट मुक्ति नपाएको र सरकारले समस्या समाधान नगरेको भन्दै हरुवाचरुवा लामो समयदेखि सङ्घर्षरत छन् । सरकारले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि माग सम्बोधन नभएको उनीहरुको आरोप छ । सप्तरीको पातो, जमुनी मधेपुरा, मलेकपुर तथा सिरहाको बस्तीपुर, हनुमाननगर, नहरा रिगौलमा गरिएको नमूना सर्वेक्षणअनुसार दुवै जिल्लामा ४५ हजार ६५ हरुवाचरुवा रहेको हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चको दाबी छ ।
हरुवाचरुवाको लगत सङ्कलन, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण, ऋण मिनाहा, जग्गा र आवासको व्यवस्था, रोजगारीको सुनिश्चितता, आयआर्जनसम्बन्धी तालीमका लागि उनीहरुले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । धेरै जमिन हुने जमिन्दारले आफैँले खेती गर्न नसकेपछि आफ्नो खेती सुनिश्चित गर्नका लागि कसैलाई ‘स्थायी खेतालो’ राख्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी पूर्वतराई क्षेत्रमा वार्षिक १५/२० मन धान पाउने गरी खेतीपाती सुनिश्चित गर्न राखिएका व्यक्ति नै हरवा हुन् ।
गरिब परिवारको मूलीलाई हरुवा राखेपछि उसकी श्रीमती खानाकै भरमा लोग्ने हरवा बसेकै घरमा ‘सघाइदिने’ गर्छीन् । अनि उनीहरूका छोराछोरी भने सोही जमिनदारको घरमा गाईबस्तु, बाख्रा आदि चराउन ‘नियुक्त’ हुने भएकाले चरुवा भनिँदै आएको छ ।
Comments are closed.