काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट विद्युत विक्री सम्झौता (पीएसए) भएको छ । दुई देश बीच भएको विद्युत बिक्री सम्झौताको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले स्वागत गरेको छ ।
गत असोज १६ गते काठमाडौंमा भएको नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को छैटौ बैठकले नेपाल र बंगलादेशबीच सो सम्बन्धमा गरेको सम्भmौताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै इप्पानले एक विज्ञप्ती निकालेर स्वागत गरेको हो ।
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको प्रवद्र्धन गर्नका लागि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न व्यवसायिक सम्मेलनको आयोजना गर्ने सम्बन्धमा सम्भावनाको खोजी गर्ने सहमतिले पनि दुई देशका निजी क्षेत्रबीचमा सहकार्य र साझेदारी अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
“यो सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपालको निजी क्षेत्र तयार रहेको छ, यसका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्रबीचमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी अघि बढ्न ठोस वातावरण निर्माणका लागि पनि नेपाल र बंगलादेश सरकारलाई हाम्रो अनुरोध छ” उनले भने ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का, राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ र बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेनु नारङ र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) का अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिमबीच काठमाडौंमा सम्झौता भएको हो ।
सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत आदानप्रदान भएकोमा सन् २०१४ मा दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भई अल्पकालीन रुपमा विद्युत व्यापार हुँदै आएकोमा २०८० पुस १९ गते भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालिन सम्झौता भइसकेको थियो । बंगलादेशसँग भएको यो सम्झौताले नेपालको बिजुलीको बजार बंगलादेशलाई खुलेको मात्र छैन, दुई देशबीच सरकार–सरकारसँगसँगै निजी–निजी क्षेत्रबीचमा ऊर्जा विकास र विस्तारका लागि सहकार्य, साझेदारी र लगानी आदानप्रदानका लागि बाटो खुलेको छ ।
बंगलादेश सरकारले सन् २०३९ भित्र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेपाल सरकारले आगामी १० बर्षभित्र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालको निजी क्षेत्र सधै तयार रहेको छ ।
“लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा दुई देश बीचको बिजुली व्यापार बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछ, अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरिद सम्झौताको पूर्ण रुपमा खुल्ला हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यात गर्न अनुमतिपत्र दिने, बंैक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादन गर्न थप सहुलियत घोषणा गर्ने, ऊर्जा आयोजना निर्माणमा हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्ने, भारत र बंगलादेशमा लक्ष्य अनुसारको निर्यातलाई तत्काल नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छौँ” विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको ११३ वर्ष पुगेको छ । हालसम्म करिव ३२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगेकोमा २५५० मेगावाट अर्थात् ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको छ । हाल निजी क्षेत्रका ४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने १४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा जान लागेका छन् ।
ती आयोजनामा लगानीसँगै निर्माण, परामर्शदाता, इक््वेपमेन्ट आपूर्ति लगायतका अवसरहरु पनि छन् । यी अवसरमा बंगलादेशको निजी क्षेत्र र नेपालका निजी क्षेत्रले सहकार्य र साझेदारी गर्ने सम्भावना धेरै छ । यसका लागि पनि बंगलादेशका निजी क्षेत्रलाई इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
Comments are closed.