काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालमा थप विकास निर्माण नै गर्न नसकिने बताएका छन् ।
बिहीवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीसँगको भेटमा अध्यक्ष लिङ्देनले ऊर्जा उत्पादकहरुले सरकारको गलत नीतिका कारण थप दुख पाएको पनि उनले बताएका हुन् । देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा क्रियशिल ऊर्जा उद्यमीहरूका माग सम्बोधन गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सर्वोच्चको आदेशले देशमा थप विकास निर्माणको काम पूर्ण रुपमा रोकिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भेटमा शाहीले सर्वोच्चको आदेशले कर्णाली प्रदेशमा त थप विद्युतीकरणमै समस्या आउने पनि बताए । लगानी सम्मेलन अघि सरकारले अध्यादेशमार्फत वनसँग सम्बन्धित ऐनहरुलाई संसोधन गरेर दुवै सदनबाट अनुमोदन भइसकेको विषयमा सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको रुपमा बुझ्न सकिने पनि शाहीले बताए ।
“संसदले बनाएको ऐनलाई नै बदर गर्ने काम अदालतले गरेको छ, यो मिल्दै नमिल्ने काम भएको छ, कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ” उनले भने । अर्थ समितिले हेर्नुपर्ने विषयमा लेखासमितिले हात हाल्नु गलत भएको राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले बताए । उनले यो विषय अब अर्थसमितिमै उठाउने र सेबोनका अध्यक्षलाई नै बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने पनि बताए ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐन भन्दा कार्यविधि बलियो हुने भए किन विधेयक ल्याउन खोजेको ? भन्दै प्रश्न गरे । अध्यक्ष कार्कीले अर्को प्रसंगमा अर्थसमिति र लेखा समितिले कानुन विपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिँदा ७४ कम्पनीको आइपीओ र एफपीओ डेढ वर्षदेखि रोकिएको बताए । २०८० माघ १२ गते लेखा समितिले ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ नभए आइपीओ अनुमति नदिनु भनेर सेबोनलाई निर्देशन दिएका कारण १ वर्षदेखि जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ रोकिएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् ।
आइपीओ र एफपीओको अनुमति रोकिँदा जलविद्युत कम्पनीको काम सुस्त भएको र यसले जलविद्युत क्षेत्रसँग जोडिने दर्जनौ सहायक उद्योग पनि प्रभावित भएको इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले आइपीओको अनुमति मागेका ४३ कम्पनीमध्ये ९० प्रतिशत नेटवर्थ पुगेका ३९ जलविद्युत कम्पनीलाई किन अनुमति नदिएको भनेर प्रश्न उठाए । उनले अहिले सेबोनमा ७४ जलविद्युत कम्पनीको ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको पनि बताए ।
Comments are closed.