काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले सुझावहरु पेश गरेको छ । इप्पानका तर्फबाट गण्डकी प्रदेश संयोजक तथा केन्द्रीय कार्यसमितिका सल्लाहकार जगत पोखरेलले प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालसमक्ष सुझावको संशोधन सोमबार हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
संयोजक पोखरेलले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेका जलविद्युत् आयोजनाका लागि संरचनागत स्पष्टता, संघीय कानुनसँगको तादात्म्यता र अनुगमन संयन्त्रमा पारदर्शिता हुनुपर्ने बताए । इप्पानले दिएका सुझावहरुमा प्रदेशले ल्याउन लागेको विधेयक राजस्वमा मात्रै केन्द्रित भएकाले यसलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, विधेयकमा राखिएका ठूला सजायका प्रावधानहरू र अनुगमन अधिकृतलाई दिइने तजबिजी अधिकारहरू सच्याउनुपर्ने, सरकारी निजी कम्पनीलाई विभेद गर्ने खालका प्रावधान राख्न नहुने लगायतका सुझाव छन् ।
गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले सरोकारवालाका सुझावलाई समेट्दै ऐनलाई कार्यान्वयनमुखी र व्यवहारमा लागू गर्न सकिने खालको बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यस्ता छन्,इप्पानका सुझावहरुः
–निजी क्षेत्रले संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा निजी क्षेत्र विरोधी प्रावधान रहेको भनी विरोध गरेपछि यसमा सुधार हुने क्रममा रहेपनि प्रदेश सरकारको अघि सारेको विधेयकका कतिपय बुँदाहरु उस्तै रहेको पाइयो । समग्रमा भन्दा यो विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री छैन, जसका धेरै प्रावधानमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने ।
–ऊर्जा उत्पादनमा सरकारी र निजी क्षेत्र बीचको विभेद (सरकारी निकायलाई सिधै अनुमतिपत्र दिने तर निजी क्षेत्रले प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने) भएकाले समान व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–राजश्वमा प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था हुँदा निजी क्षेत्र आकर्षण गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने खालको हुनुपर्ने तर प्रदेश सरकारले आफैले अध्ययन गरेका आयोजनाको हकमा राजश्वमा प्रतिष्पर्धा गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले प्रदेश सरकारले गर्ने अध्ययनबारे स्पष्ट हुनुपर्ने ।
–विद्युत ऐन, २०४९ विपरित आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव सुधार गर्नुपर्ने । जस्तोः अनुमतीपत्र प्राप्ती, विद्युत खरिद र लाईसेन्सको अवधी एवं हस्तान्तरणमा विद्युत ऐन २०४९ ले स्वदेशीको हकमा ५० बर्ष र ५० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न चाहेमा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।
–उत्पादनभन्दा पनि राजश्व केन्द्रीत रहेकाले राजश्वभन्दा यथार्थपरक ऐनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने । नियन्त्रण र कडा नियमन होइन, सहजीकरण र कम स्वनियमन (सेल्फ रेगुलेसन) गर्ने गरी विधेयक आउनुपर्ने ।
–निजी क्षेत्रलाई दिने सुविधाहरु स्पष्ट नभएकाले यसलाई थप स्पष्ट पारेर मात्रै ऐन ल्याउनुपर्ने ।
–अनुमतिपत्र दिइसकेपछि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को स्पष्ट व्यवस्था नरहेको र भार प्रेषण केन्द्रको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख नभएकाले दुवै विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने ।
–निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
–ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने व्यवस्था, हाइड्रोजनको विकास र विस्तार गर्ने कुरा, क्याप्टिभ र सह–उत्पादन र सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा आयोजना निर्माणबारे थप व्यवस्था गरेर जानुपर्ने ।
–प्रदेश सरकार आफैले आयोजना निर्माण, उत्पादन, प्रसारण, वितरण र सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख छ, यसका लागि छुट्टै संरचना बनाउनुपर्छ । संघीय ऐनले निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार आफैले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र सञ्चालन गर्ने कुरा गलत छ ।
–संघीय विद्युत विधेयक संसदमा विचारधीन रहेको र पारित नहुँदा क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएकाले संघीय विधेयक पारित भएपछि मात्र प्रदेश विधेयकलाई अन्तिम रुप दिँदा उपयुक्त हुनेछ ।
Comments are closed.