काठमाडौं । सम्झौता अवधि सकिएको झण्डै नौ महिनापछि कन्सेप्ट डेभलोपमेन्ट प्रालिले काठमाडौं प्लाजामा रहेका अधिकांश पसल हटाएको छ । गत असारमा सम्झौता अवधि सकिएको र सोही कम्पनीसँग नयाँ सम्झौता नभएपछि कम्पनीले विभिन्न कारण देखाएर भवन खाली गराउन ढिलाइ गरिरहेको थियो ।
लामो समयदेखि बहालमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई सो भवन नयाँ दरअनुसार भाडामा दिइने गत वर्ष नै सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । देशभरका ७५३ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको महानरपालिकालाई एउटै भवनमा सबै कार्यालय हुँदा आफ्ना काम अघि बढाउन सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । झण्डै पाँच वर्षदेखि महानगर पूरै बहालको घरमा छ ।
विसं २०५० मा राजदरबार सम्पत्ति व्यवस्था विभागले प्लाजालाई २७ वर्षका लागि कम्पनीलाई भाडामा दिन सम्झौता गरेको थियो । नेपालमा अन्तरिम संविधान लागू भएसँगै विसं २०६४ मा नेपाल ट्रस्टको कार्यालय स्थापना भएर विभागअन्तर्गत सम्पत्ति ट्रस्टमा गएको थियो । त्यसैका आधारमा काठमाडौँ प्लाजाको सम्पत्ति २०६५ नै ट्रस्टअन्तर्गत भएको थियो ।
ट्रस्टले पनि सोही अवधिसम्म ९विसं २०७७ असार० का लागि सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको ट्रस्टका प्रवक्ता तुलसी गौतमले बताइन् । उनका अनुसार विभागको सम्झौता ट्रस्टले त्यतिबेला नविकरण गरेको थियो । सो अवधि गत असार २ गतेसम्म रहेको थियो । ट्रस्टले कम्पनीलाई गत वर्ष नै अवधि पुग्यो नयाँ मूल्य कति दिन सक्छौँ भनेर सूचना जारी गरेको प्रवक्ता गौतमले बताइन् । सो कम्पनीले पुरानो दरमा नै गर्न माग गरेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षताको सञ्चालक समितिले पुरानो मूल्यमा दिन नसकिने भन्दै पुन नयाँ मूल्यका बारेमा सोच्न कम्पनीलाई भनेको ट्रस्टले जनाएको छ । उनले भनिन्, “कम्पनीले नयाँ भाडादरमा नजाने भनेपछि नै उसलाई खाली गर्न भनिएको थियो ।”
गत आवमा नै महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यालयका लागि प्लाजाको भवन भाडामा लिन ट्रस्टको कार्यालयमा प्रस्तव गरेको थियो । महानगरपालिकाले मासिक रु ६० लाख ५० हजार भाडादर दिने गरी प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता गौतमले बताइन् । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असार २ गते १० वर्षका लागि प्लाजा महानगरलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । उनले भनिन्, “विज्ञले पनि सो भाडादर सही छ भन्ने धारणा राखेका थिए ।”
सम्झौता अवधि सकिँदासम्म पनि भवन खाली नभएपछि ट्रस्टले गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल टेलिभिजन र कार्यालयमा पत्राचार गरिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिइन् । महानगरपालिकाको वडा कार्यालय, प्रहरीलगायत उपस्थितिमा चैतको ३१ गते माइकिङ गरिएको थियो । पटक पटक ताकेता गरिएपछि भवन खाली गरिएको उनले बताइन् । त्यहाँ रहेका अधिकांश पसल अहिले हटिसकेका छन् ।
केही बैङ्कका मुख्य कार्यालय र शाखा कार्यालय र बीमा कम्पनीको कार्यालय रहेकामा त्यो हटाउन बाँकी रहेको प्रवक्ता गौतमले बताइन् । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैंकिङ संस्था तत्काल खाली गर्न नसकिने भएकाले केही समय दिन भनेको थियो । उनले भनिन्, “कतिपय सरकारी कार्यालय रहेको र तीनलाई सर्न केही समय लाग्ने भएकाले उनीहरू सर्दै छन् ।”
प्लाजामा रहेका पसल खाली गराइरहँदा कम्पनी अदालत गएको थियो । कम्पनीले गत असारमा नै सम्झौताको अवधि सकिएको र ट्रस्टले भवन खाली गर्न भनिरहेकाले असार यताको भाडा तिर्न नसकिने बताउँदै आएको प्रवक्ता गौतमले बताए । ट्रस्टले भने चैत मसान्तसम्म नै प्लाजा खाली नभएकाले पूरै अवधिको भाडा दिनुपर्ने बताएको छ ।
ट्रस्टले गत असारमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा नयाँ दरको आधारमा भाडा दिनुपर्ने माग गरेको छ । उनले भनिन्, “यो अवधिको भाडा नै नदिने भने पनि उसले पुरानो दरमा दिन चाहेको हुनसक्छ ।” यसअघि कम्पनीले सरकारलाई मासिक रु छ लाख २५ हजारका दरले वार्षिक ७५ लाख र बुझाउँदै आएको थियोे । अहिले कम्पनीले ट्रस्टलाई १० महिनाको भाडा बुझाउन बाँकी छ । ट्रस्टले पत्राचार गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कम्पनी सम्पर्कमा नआएको उनले बताइन् । कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणमा भनेर विद्युत् आपूर्ति रोकेको भए पनि ट्रस्टले कार्यालय र बाँकी कार्यालयमा विद्युत् चाहिने भन्दै सुचारु गरेको छ ।
महानगरपालिकाभित्रका घरबाट बहाल कर उठाउँदै आएको काठमाडौँ महानगर आफैँ भने बहालको घरमा बस्दै आएको छ । कामपाको मुख्य कार्यालयलगायत केही कार्यालय भाडामा र केही कार्यालय जिल्लास्तरीय विषयगत कार्यालयमा रहेका छन् । पहिले महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको बागदरबार विसं २०७२ को भूकम्पका कारण भत्किएसँगै अहिले कामपा विभिन्न ठाउँमा छरिएको छ । महानगरपालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा महाशाखा छरिएको र यसले गर्दा महानगरवासीलाई सेवा लिन गाह्रो भएको थियो । प्लाजाको भवनमा महानगरको कार्यालय सर्दा महानगरसँगै महानगरवासीलाई सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
Comments are closed.