मोहनबाबु खड्का, उपाध्यक्ष (प्रदेश), नाडा
पछिल्लो समय अटोमोवाइल व्यवसायमा धेरै गिरावट आएको छ । व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण कयौं व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । झण्डै ६० वटा शोरुम बन्द हुनुले पनि अटोमोवाइल व्यवसायको पछिल्लो अवस्थालाई बुझाउँछ । कोभिड महामारी, लकडाउन र त्यसपछि पनि एलसीमा कडाई, कर्जा नीति, जोखिम भार लगायतका कारणले अटोमोवाइल व्यवसायीलाई निरुत्साहित गराउने काम भइरहेको हामीले महसुस गरेका छौं ।
भन्सारमा जाँचपास गरेर आइसकेपछि १५ दिनभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता नभएको अवस्थामा ७ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । १५ दिनभित्र कहिलेकाँही डकुमेन्टहरु पुरा गर्दा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयको भिडभाड लगायतका अन्य कारणले दर्ता गर्न समस्या छ । बिलबिजक जारी गरिसकेपछि ३५ दिनभित्र नामसारी नभएको खण्डमा पनि अत्यधिक जरिवाना लागूू गरिएकाले त्यसमा न्यून जरिवाना र समयसीमा बढाउन माग गरिरहेका छौं । राज्यको नीतिका कारणले अटोमोवाइल व्यवसायी मारमा परेका छन् । सबैभन्दा धेरे कर तिर्ने अटोमोवाइल व्यवसायीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
सरकार आफै पनि बजेटको जोहो गर्ने अवस्थामा पुगेको छ र राजस्व कम उठ्दा सरकार आफैलाई गाह्रो पर्ने कुरा हो । राजस्वको झण्डै २० प्रतिशत योगदान दिने यो व्यवसायलाई यही अवस्थामा राख्ने मनसाय त सरकारको पनि पक्कै होइन होला तर सरकारलाई सल्लाह दिने पक्षहरुले पनि यसले पारेको असरको बारेमा प्रष्टाउन जरुरी छ । हामी अफ्ठ्यारोमा पर्दा व्यवसाय बन्द गरेर पलायन हुन्छौं तर समस्या समाधान त हुँदैन , झन धेरै समस्या त्यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छन् ।
अबौको लगानीले लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा यो क्षेत्रसँग जोडिने क्षेत्र धेरै छन् । अहिलेको अवस्थामा अटोमोवाइल जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्र कमजोर बनाएर कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? यहाँ त उल्टो अटोमोवाइल क्षेत्रलाई विलासिताको बस्तुको रुपमा परिभाषित गर्ने काम भएको छ । सुन्दा हामी व्यवसायीसँग जोडिएको जस्तो देखिएपनि यसले पार्ने प्रभाव व्यापक र दीर्घकालिन प्रकृतिको छ । हामीले सरकारलाई बुझाउन खोजेको पनि त्यही हो, आशा गरौं यसको गम्भिरतालाई सरकार र यसका निकायले बुझ्नेछन् ।
Comments are closed.