काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजलाई नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले स्वागत गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा भएका क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले राहत प्याकेजका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
नाडाका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले केही समयअघि सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटघाट गरी आन्दोलनले प्रभावित अटोमोबाइल उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्र्जीवित गर्न विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो । सो आग्रह अनुसार नै सरकारले विभिन्न प्रावधानहरु घोषणा गरेपछि नाडाले स्वागत गरेको हो ।
आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेका उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको नाडाले बताएको छ । यसले सरकार निजी क्षेत्रको आवाजलाई कदर गर्ने मात्र नभई तत्काल कार्यान्वयनमा जान तयार रहेको प्रमाणित गरेको नाडाको भनाइ छ ।
सरकारद्वारा घोषणा गरिएका प्रमुख प्रावधानहरू
१.बीमा सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भवन, सवारी साधन, मालसामान, यन्त्र–उपकरण आदिमा भएको क्षतिको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा छिट्टै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था,
२.पुनर्बीमा प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा बीमा कम्पनीले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सुविधा,
३.आन्दोलनमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानी साधन नयाँ खरिद गर्दा बैंक कर्जामा Loan-to-Value न्यूनतम ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था,
४.आगजनी वा तोडफोडबाट क्षति भएका मालसामान पुनःस्थापनाका लागि आयात गर्दा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने सुविधा,
५.राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई कर कटौतीमा गणना गर्ने व्यवस्था,
६.बीमा नभएका मौज्दातमा मूल्याङ्कनका आधारमा लागत खर्च कट्टी तथा करकट्टी गर्न सक्ने सुविधा,
७.आन्दोलन प्रभावित ऋणी उद्योग र व्यवसायका लागि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि थप्ने व्यवस्था,
८.प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा,
९.रोजगार सुरक्षित गर्न Payroll Protection Scheme ल्याई २ प्रतिशत अनुदानसहित सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था,
१०.दशैँबाहेक अन्य विदामा पनि व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरू खुला रहने व्यवस्था ।
यी प्रावधानले प्रभावित अटोमोबाइल उद्योगी तथा व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष राहत दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ । अग्रिम दाबी भुक्तानी, कर्जामा सहजता, भन्सार छुट र करमा सहुलियतले तत्कालका कठिनाइहरू पार गर्न ठूलो योगदान पुर्याउनेछ । साथै, Payroll Protection जस्ता योजनाले कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित गर्ने हुँदा सामाजिक स्थिरतामा पनि सहयोग गर्नेछ ।
Comments are closed.