काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको एक प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेटघाट गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्या समाधानबारे मन्त्री घिसिङलाई जानकारी गराएको छ ।
छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभाग नाडाको मुख्य सरोकारवाला संस्था भएकाले यसले ल्याउने नीति नियमले अटोमोवाइल क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताउँदै विगतका केही नीतिले व्यवसायलाई फस्टाउन नदिएको र त्यसको परिणामस्वरूप सरकारलाई बुझाउने राजस्वमा समेत गिरावट आएको उल्लेख गरे ।
पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनका लागि हाल ६० प्रतिशत रहेको बैंक वित्तपोषण सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै यसले अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन सहयोग गर्ने अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । नेपालमा सबै प्रकारका सवारी साधनको बिक्रीमा गिरावट आएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अटोमोवाइल व्यवसायलाई सहज बनाउन व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।
विद्युतिय सवारी साधनको बढ्दो आयातसँगै आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधारको कमी रहेको बताउँदै उनले भारतमा १०५ वटा विद्युतिय सवारी साधनका लागि एउटा चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था भएकोमा नेपालमा भने २४ वटा सवारीका लागि मात्रै एउटा चार्जिङ स्टेशन रहेको तथ्यबारे अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए । यस क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अझ ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
साथै सवारी लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन प्रक्रियागत रूपमा जटिल भएकाले सुधार गर्नुपर्ने, हाल मन्त्रालयले ल्याउन लागेको सवारी साधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ लाई तर्कसंगत बनाउनुपर्ने तथा अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अवगत गराइएको छ ।
अध्यक्ष चौधरीले सवारी साधनलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर उच्च महशुल दर कायम गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग मेल नखाने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयका अभिलेख र प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्ने र डीसी चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि ट्रान्सफर्मर जडानमा सरकारले दिएको सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सो छलफलमा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले चीनसँगको सीमा अझै पूर्ण रूपमा नखुलेकाले दशैँ नजिकिँदै गर्दा अटोमोवाइल व्यवसायमा ठूलो असर परेको गुनासो गरे । उनले भारतका मालवाहक ट्रकलाई ७२ घण्टासम्म निर्बाध प्रवेश दिनाले नेपाली व्यवसायमा नोक्सानी भएको भन्दै यसलाई २४ घण्टामा सीमित गर्नुपर्ने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किलोमिटर भित्र मात्रै सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
साथै छिमेकी मुलुकसँग हुने सम्झौतामा रहेका प्रावधान जस्ताको तस्तै लागू भए नेपालका व्यावसायिक सवारी साधनको व्यवसायमा ठूलो व्यवधान आउने भएकाले सरकारले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोवाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि विस्तृत २८ बुँदे सुझाव समेत मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
मन्त्री घिसिङले नेपालमा विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अर्बौको लगानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको र जोकोहीले पनि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बनाइने जानकारी दिए । साथै दुर्लभ खनिज पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइने ब्याट्रीको पुनःप्रयोगका लागि नेपालमै रीसाइक्लिङ्ग प्लान्ट स्थापना गरिने आश्वासन पनि दिए ।
छलफलमा नाडका कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रकाश कपुरी, कपिल शिवाकोटी, सोहन श्रेष्ठ तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेल लगायत सहभागी थिए ।
Comments are closed.