काठमाडौं । अटोमोबाइल, दिगो सडक तथा सुरक्षित यातायातको लागी नेपाल अटोमोवाइल्स एसोसिएसनले विभिन्न मन्त्रालयमा सुझावपत्र पेश गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको क्रममा अटोमोवाइल, यातायात र सडकसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघका अभिसन्धिहरु पारित, पेशागत, विषयगत तथा व्यवसायिक विश्व संघ संगठनका आवश्यक रिपोर्टको कार्यान्वयन तथा विश्व मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धताहरु छिटो कार्यान्वयन गर्न विभिन्न सुझाव दिइएको छ ।
इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट (आइडिपी) र सिडिपी जारी गर्ने कानून व्यवस्था गर्न, अटो–ल्याण्ड निमार्ण गरी दक्ष रोनगारी सिर्जना गर्न तथा बसको बढीको गुणस्तर सुधार गर्न, गुणस्तरीय तथा डबल हेल्मेटको व्यवस्था एवं परीक्षण केन्द्रको स्थापनासहित नेपाल स्टान्र्डट लागु गर्दै उपभोक्तालाई अनुदानको व्यवस्थापन गर्न, नेपालमै हेल्मेट तथा बस र ट्रक जस्ता बडीको कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा, भौतिक संरचना तथा नीति निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पत्र पेश गरिएको छ ।
यसैगरी नेपालमा ड्राइभिङ स्कुललाई आधुनिक, व्यवस्थीत, व्यवसायीक र वैज्ञानिक ढङ्ग सञ्चालन गर्न हेभी भेइकल ड्राइभिङ स्कुलमा सरकारी लगानी, लाइट भेइकल ड्राइभिङ स्कुलको स्तरोन्नतरी गर्न सिटिइभिटीसंग समन्वय, लाइसेन्स लिने प्रक्रिया छिटो छरितो, व्यस्थीत र आधुनिक बनाउने, न्यूनतम ३ स्टार सेफ्टी रेटिङ्गका गाडी मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था, मोटरस्पोट्र्सका सामग्री आयात तथा उत्पादनमा कर छुटको व्यवस्था, सवारी साधनको आयु निर्धारण गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, प्रदूषण नियन्त्रण तथा आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकता दिने नीति निर्माण गर्न, भिन्टेज गाडीको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवद्धनमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
रोड सेफ्टी ऐन पारित गरी राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन, यातायातसम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, सार्वजनिक यातायातमा सरकारी लगानी वृद्धि र सार्वजनिक यातायात प्रधिकरणको गठन, यातायात नीतिको पुनरावलोकन तथा सुधारसहित क्रसबोर्डर कनेक्टीभीमा विशेष ध्यान, पार्किङमा निजि क्षेत्रको प्रवेश व्यवस्थीत गरी सेवा वा उद्यम सरहको मान्यता दिने जस्ता विषय सुझाव पत्रमार्फत दिइएको नेपाल अटोमोवाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दशरथ रिसालले बताए ।
यस्तै स्टर रेटिङ्ग भेइकल, स्टर रेटिङ्ग रोड तथा स्टर रेटिङ्ग स्कुल विधिको सुरुवात, सवारी दुर्घटनामा घाइते हुने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने, दुर्घटनापछिको उद्धार तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि दक्ष जनशक्ति तयारी तथा व्यवस्था, अटोमोवाइल क्षेत्रमा लागी सरकारको वित्तिय नीति, वैदेशिक लगानी नीति, जग्गा प्राप्ति तथा लिज, मौद्रिक नीति लगायतका निती, कार्यक्रम, बजेट र सरकारी जनशक्ति आधुनिक, व्यवसायिमैत्री, र समयानुकुल हुनुपर्ने सुझाव छन् ।
ड्राइभ टुरिजम, टु–ह्विल टुरिङ्ग तथा एडभेञ्चर र स्पोर्ट टुरिजममा विषेश नितिसहित लगानी र मोटरहोम, पावर बोट, ड्रोन, पोड–वे, सेग–वे, स्केटिङ्ग, एटिभी, हाउसबोट लगायतका आधुनिक अटोमोवाइल र मोविलिटिका विधि र प्रविधि सुहाउदो कानुन, निति र जनशक्ति निर्माण लगायतका विभिन्न सुझाव पेश गरिएको छ ।
Comments are closed.