बुटवल। नेपाल बैंक र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको छ। नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंकको प्रादेशिक कार्यालय बुटवल र लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसंग उद्यम विकास कोष संचालन नियमावली २०७७ अनुसार आ.व. २०७९/०८० को प्रस्ताव बमोजिम अनुदान ग्राही उदमीहरुलाई ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
सम्झौता बमोजिम पाँच बर्षका लागि प्रवाह गर्ने ऋणमा ब्याज अनुदानको सिमा बढीमा तीन बर्षसम्म पाँच लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी ऋणको परिमाण निवेदकको माग बमोजिम प्रति उद्यमी अधिकतम २० लाख रुपैयासम्म हुनेछ। यस सम्झौता बमोजिम ब्याज अनुदानका लागि ११ करोड रुपैंया उक्त कोषमा विनियोजन गरिएको छ ।
यस सम्झौता बमोजिम अनुदानग्राही उद्यमीहरुलाई कर्जा प्रदान गर्दा बैंकले सेवा शुल्क वाफत शुन्य दशमलव ४० प्रतिशत, नियमानुसार कर्जा सूचना शुल्क तथा बीमा प्रिमियम आदी मात्र शुल्क लिनेछ।
बैंकले लिएको ब्याज त्रैमासिकरुपमा मन्त्रालयले शोधभर्ना गरी अनुदानग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। ब्याज अनुदानमा कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी सम्झौता बमोजिम उद्यमीहरुले बैंकले माग गरेका कागजातहरु र बैंक नियमानुसारको धितो सुरक्षण र आवश्यक जमानत दिनु पर्नेछ ।
यही कात्तिक १७ लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मुकाम बुटवलमा भएको उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट उपसचिव बिजयबहादुर कार्की तथा बैंकको तर्फबाट नेपाल बैंक लिमिटेड, लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुशीलकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
लुम्बिनी बैंकले नेपालभर २२२ शाखाहरु, १९८ एटिएम साथै ४९ वटा एक्टेन्सन काउन्टर मार्फत करिब २३ लाख ग्राहकहरुलाई वित्तीय सेवा पु¥याइरहेको छ ।
Comments are closed.