काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सेवा सुधार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संघले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सेवा सुधार सम्बन्धमा संघसँगै देशभरका जिल्ला, नगर तथा वस्तुगत व्यवसायिक संघहरूबाट आएका सुझाव समेटेर राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाव पेश गरेको हो ।
विदेशबाट आयात गर्दा हाल अनलाईन भन्सार राजश्व बुझाउने भइसकेको छ । बैंकहरुमा प्रशस्त तरलता रहेको अवस्था छ । भन्सार छुटाउन विदेशी विनिमय सतहीको प्रमाणपत्र जारी गर्दा उद्योगको हकमा १ प्रतिशत र अन्यको हकमा ३ प्रतिशत धरौटी लिने व्यवस्था हालसम्म कायमै रहेको संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
बैंकहरुमा तरलता अभावको समय लागू भएको यो व्यवस्था हटाइयोस भन्ने हाम्रो अनुरोध रहेको संघले जनाएको छ । व्यवसायीहरुले व्याजमा लिएको रकम बिना व्याज राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
सुझावहरु :
– मार्जिन धरौटी नगद रहेको रकम कुनै बैंकले स्वीकृत कर्जा सिमामा घटाई सिमा कायम गर्ने र कुनैले नघटाउने प्रथा रहेकोले नगद मार्जिन बैंकमा जम्मा भएपछि सो घटाएर सिमा कायम गरी एकरुपता ल्याउन निर्देशनका लागि अनुरोध छ ।
–विदेशी निकासीकर्ताले सामान नेपाल पठाएर भुक्तानीको डकुमेन्ट अनुसार रकम भुक्तानी गरी नपठाए पनि नेपालको आयातकर्ताबाट बैंकहरुले डकुमेन्ट छुटाएको दिन देखि व्याज असुल गर्ने गरेको छ । अतः विदेशमा जुन दिन भुक्तानी पठाइन्छ सो दिनदेखि मात्र व्याज लागु होस् ।
– स्वीकृत सिमा कुनै हेरफेर नगरी प्रत्येक वर्ष व्यापारिक कारोबारको कर्जा सिमा नविकरण गर्दा, यदि कर्जा असल वर्गमा रहेमा स्वतः बिना सेवा शुल्क नविकरण हुने व्यवस्था होस् ।
– कर्जा उपभोग गरेवापत मासिक वा त्रैमासिक व्याज भुक्तानी गर्नपर्ने व्यवस्थाले कर्जाको व्याज हाल तेस्रो महिनाको अन्तिम दिन वा सो भन्दा अगाडी बुझाउन ऋणी बाध्य छ । ऋणीलाई वार्षिक व्याजदर तमसुकमा उल्लेख हुने तर प्रत्येक ३ महिनामा व्याज असुल गर्दा व्याजमा व्याज लाग्ने भएको छ । अतः व्याज भुक्तानी गर्ने म्याद विगतमा जस्तो म्याद सकेको कम्तीमा ३५ दिनको समय उपलब्ध होस् ।
– दुई वर्ष अगाडी जारी चालु पुंजी कर्जा निर्देशनका आधारमा कसैले प्रत्येक महिना, कसैले प्रत्येक ३ महिनामा साँवा र व्याज बुझाउने गरी कर्जा पुनर्तालिकिकरण गरीएको थियो । यसबाट पनि बैंकमा तरलता बढ्ने र व्यवसायीले साँवा भुक्तानी गर्दा ऋण दिने र लिने दुवैमा समस्या परेको छ । लिएको ऋण व्यवसायमै लगानी भएको अवस्थामा वा घर जग्गा, शेयर वा असम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी नगरेको अवस्थामा सो भुक्तानी गरेको साँवाको रकमसम्म ऋणीको अनुरोधमा उपयुक्त शिर्षकमा थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था होस् ।
– प्रत्येक वित्तीय संस्थाको तमसुक व्यहोरा फरक–फरक बन्ने र एउटा कर्जाका लागि बिसौं दस्तखत गराउने व्यवस्थालाई सरल, सहज र एकरुपता कायम गर्न राष्ट्र बैंकबाट चाहिने व्यहोरा मात्र राखी एउटा स्ट्याण्डर्ड फम्र्याट जारी होस् । तमसुक कर्जा दिने र लिने बीचको सम्झौता दस्ताबेज हुनाले दुवै पक्षको कर्तव्य र अधिकार लेख्ने व्यवस्था होस् ।
– बैंक र वित्तीय संस्था नाफा भन्दा सेवामुखी व्यवसाय हो । व्यवसायलाई सहज बनाउन विदेशबाट आयात प्रतित पत्र मार्फत आयात गर्दा विदेशी व्यवसायीले गलत सामान वा कम परिमाण वा सामान नै नपठाउने उजुरी बढदो छ । यस्तै निर्यातमा नेपालका बैंकहरुले एलसीको भुक्तानी लिन नसक्ने र हाम्रो विदेशी मुद्रा विनियम ऐनले आयातमा सामान नआए पनि र निर्यातमा भुक्तानी नआएपनि विदेशी मुद्रा अपचलन गरी जरिवाना गर्ने व्यवस्था खारेज गरी गल्ती गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था गरियोस् ।
– व्यापार सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारका साथै निजि क्षेत्रबीचको व्यापारिक कारोबारका लागि पनि बैंक ग्यारेन्टी दिने र लिने व्यवस्थामा विद्यमान छ । तर सरकारको बैंक ग्यारेन्टी म्याद समाप्त भइसकेर पनि सम्बन्धित निकायको लिखत पत्र बिना बैंक ग्यारेन्टी फुक्का गरिदैन । बैंक ग्यारेन्टी पत्रमा उल्लेख भएको दाबि गर्ने म्यादभित्र दाबि गर्नपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्यो । म्यादपछि स्वतः बैक ग्यारेन्टि निष्क्रिय हुने व्यवस्था होस् । त्यस्तै स्थानीय रुपमा व्यापारिक कारोबार गर्न जारी गर्ने बैंक ग्यारेन्टीको हकमा हाल दुई पक्षबीच कारोबारको सिलसिलामा छुट, डाय्मेज विवाद रहेतापनि सम्पूर्ण रकम असुल गर्ने गरी रकम दाबी गरेको भन्ने धेरै उजुरी आउने गरेको, व्यापारिक विवादका कारण एकले अर्कोलाई सहजता भन्दा समस्या श्रृजना गरेकाले व्यवसायिक कारोबारका लागि जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टिको हकमा मात्र विशेष शर्तका रुपमा दुवैपक्ष संगको लेखाका आधारमा विवाद नभए रकमसम्म तुरुन्त भुक्तानी गर्ने शर्त राख्ने कुरालाई स्वेच्छिक शर्त राख्न सक्ने व्यवस्था होस् । यसले व्यवसाय गर्दा हुने विवाद कम गर्न मद्धत गर्नेछ ।
– कर्जा सुचना केन्द्रमा राष्ट्र बैंक सहितको स्वामित्वमा रहेको र बैंकहरु नै सो कम्पनीको धनी भएको संस्था हो । केन्द्रले आफ्नो कम्पनीका शेयरधनीहरुको एकतर्फी अनुरोधमा कर्जावालालाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । कर्जा लिने व्यक्ति, फर्मको हक, अधिकार र बैंकको आफ्नो व्यवसायिकता वास्ता नगरी कालोसूचीमा ऋणीलाई सुचिकृत गर्ने व्यवस्था छ । मृत्युदण्डलाई संविधानले निषेध गरेको भएपनि ऋणीलाई कालोसूची राख्नु भनेको मृत्यदण्ड सरह हो । नेपालमा कर्जा दिँदा प्राय व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिइन्छ । व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिएर दिइने कर्जा भन्नुको अर्थ सो कर्जाको परियोजनाप्रती बंैक विश्वस्त नरहेको वा सुरक्षणमा शंका रहेको वा बैंक आफ्नोे दायित्वबाट पन्छिएको आधारमा व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिएको कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गर्नपर्ने हाम्रो माग छ । कालोसूचीमा राख्दा एउटा कम्पनी मात्र होइन, सम्बन्धित सञ्चालकहरुका सबै फर्म कम्पनीको बैंकिङ सुविधा बन्द गरिन्छ । वित्तीय सेवा बन्द गर्नु भनेको जीवन रक्त सञ्चालन बन्द गरी मृत्यु गर्नु जस्तै हो । अतः कर्जा लिनु दिनु दुवै पक्षलाई समान धरातलमा न्यायीक बनाउन जुन फर्म कम्पनी ऋण भुक्तानी गर्न नसकेमा सो फर्म वा कम्पनी मात्र कालोसूची गर्ने र लिएको धितोले नथामेमात्र कम्पनी र सञ्चालकहरु कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था होस् । बैंकसंग भएको धितो प्रयाप्त रहे ऋणीलाई कालोसूचीमा राखी दुःख दिनु भएन ।
ज्ञण्. व्यक्तिलाई कर्जा दिदा आफ्नो आम्दानी जतीसुकै भएपनि सोको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था व्यवहारिक भएन । साधारणतया जीवनयापनका लागि चाहिने रकमको थ्रेसहोल्ड राखी सो भन्दा बढी आयलाई आधार मानी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था होस् भनी अनुरोध छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई दिने वित्तीय सेवाको कम्तिमा ५० प्रतिशत सेवाहरु बिना सेवा शुल्क दिने व्यवस्था हुनुपर्यो । आज नोटको चलन चल्ती कम गरी बैंकिङ कारोबार अनलाईनमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न सानो–सानो रकमको कारोबारमा सेवा शुल्क नलिने व्यवस्थाले सहयोग गर्नेछ ।
– हालै बैंकहरुको लकरमा भएको क्षतिले उत्पन्न अन्यौललाई हटाउन र बैंकमा रहने धन र सामान सुरक्षित हुने विश्वासका लागि लकर दिने वित्तीय संस्थाले ग्राहकले घोषणा गरेको आधारमा न्यूनतम सिमा सम्म स्वतः बिमा गर्ने व्यवस्था होस् । थप रकमको बिमा गर्नपर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्दछ ।
-व्यवसायको प्रकृति र समय परिस्थितिका कारण पुंजीको आवश्यकता समय फरक–फरक हुने यथार्थ हो । हालको चालु पुंजी कर्जा निर्देशिका दुईवर्ष भइसकेको, सबै व्यवसाय र उद्योगमा लागु गर्न नसक्ने हुँदा पनि नयाँ निर्देशिकाको जरुरी छ । यसतर्फ सबै सरोकारवालासंग छलफल गरी नयाँ निर्देशिकाको लागी पहल होस् ।
– हाल ४ प्रतिशत कर्जावालाले कर्जा रकमको ६५ प्रतिशत कर्जा लिएको अवस्था छ भनिन्छ । बैंकमा तरलता अत्याधिक छ । कर्जालाई संख्यात्मक रुपमा सहज पहुँचका लागि निजि क्षेत्रका व्यवसायिक जिल्ला, नगर र वस्तुगत संघहरुको सक्रियतामा सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस् । नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको केही प्रतिशत रकम निक्षेपकर्ताका साथै कर्जा लिनेका लागि समेत हुने गरी सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था होस् ।
– ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण (केवाइसी) एउटा वित्तीय संस्थामा नियमित गरेपछि सबैमा स्वतः हुने गरी समन्वय गरियोस् । हाल बैंककै पिच्छे फरक–फरक बुँदा राख्ने, फाराममा एकरुपता नभएको र व्यक्तिगत मोबाइल चाहिने भनी माग गर्ने गरेका छन् । हालको अनलाईन सेवा, सूचना प्रविधि विकास भएकोले सबै सूचना एक पटक अनलाईन दिएपछि परिवर्तन भएमात्र नियमित गर्नपर्ने व्यवस्था होस् । साथै खाता बन्द गर्न सो खाताको रकम सोही व्यक्ति र फर्मको नाउँमा भुक्तानी गर्ने गरी अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम रकमान्तरण अनलाईन गरी खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था होस् । यसबाट विगतमा धेरै खाता खोल्ने र सानो–सानो बाँकी रहेका खाता बन्द गर्न सहयोगी हुनेछ ।
Comments are closed.