काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयलाई नेपालको अर्थ व्यवस्थाबारे एकीकृत सुझाव दिइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको नेतृत्वमा जिल्ला, नगरका व्यवसायीक निजी क्षेत्रका संघहरुको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयलाई शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै एकीकृत सुझाव दिइएको हो ।
“देशमा घटेको अप्रत्यासित परिवर्तन, जेनजी आन्दोलन र बाढीपहिरो, दैवी प्रकोप, सामाजिक सञ्जालमा आएका राजनैतिक दल, विभिन्न समूहको विचार र भावनाले हामी अझै डर, त्रास र अनिश्चिततामा छौँ, चाडपर्वमा केही व्यापारीक कारोवार भएपनि आशातित व्यापार देखिएन, निजि क्षेत्र, स–साना उद्योगी र व्यवसायीका लागि केही व्यवस्था होला भन्ने आशाका साथ देशभरका निजि क्षेत्रको तर्फबाट सुझावहरु दिइएको छ”, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका सुझावहरु :
– उच्च करका दर र अवैध व्यापारमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने र हाम्रो खुल्ला सिमानाका कारण पनि करका दर कम गरी सिमापारीको कर दर भन्दा धेरै फरक नहुने गर्न बाध्यता छ । हालको मू.अ.करको दर १० प्रतिशत भएमा सर्वसाधारणलाई कर कम भै वस्तु उपभोग माग बढ्न सक्छ । यस्तैगरी हालको मू.अ.करको थ्रेसहोल्ड सीमालाई बृद्धि गरी खरीदमा बिजक अनिवार्य लिनुपर्ने गरी वस्तु कारोबारको हकमा रु.२ करोड र सेवा कारोबारको हकमा रु.५० लाख कायम गर्न सके देशभर छरीएर रहेका लाखौँ खुद्रा व्यवसायीहरुले कम्तीमा २ करोड सम्मको कारोबारका लागि बिल बिजक लिने, दिने कार्यहुने र यसबाट स्वत : कारोबार पारदर्शी हुने, कर राजस्वमा बृद्धि हुने र करको दायरा बढ्नेछ ।
साथै २ करोडसम्म कारोबार गर्ने साना व्यवसायीहरुलाई खरिद बिजक र बिक्रि बिजकका आधारमा निश्चित १–१.५ प्रतिशत आयकर बुझाउने वा हिसाब राख्ने विकल्प साथको व्यवस्था होस् भन्ने अनुरोध छ । यसबाट खरिदकर्ताले २ करोड स्रम्मको बिजक लिने र आयातकर्ता, थोक बिक्रेताले बिजक दिनुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनेछ । यसले कुनै सरकारी थप प्रयास बिना नै राजश्व सङ्कलनमा वृद्धी हुनेछ । व्यवसायी कर बुझाउन तयार छन् तर जटिल कर प्रणाली र झण्झटपूर्ण प्रक्रियाका कारण व्यापारबाट विस्थापित हुने वा न्यून कारोबार (जस्तै ५० लाख मात्र) देखाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसलाई सहज, सरल र व्यवहारिक बनाइएमा व्यवसायीलाई राहत र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
– देशको चारै तिरका खुल्ला सिमाका कारण चोरी पैठारी र अवैध व्यापारले देशभरकै व्यापार व्यवसायीहरु गर या मरको मारमा छ । यसका लागी सिमालाई नियमन, नियमित गरी सामान ल्याएको र व्यक्ति आवतजावतको अभिलेख राख्ने विधि होस् । सामान ल्याएमा नियमित लाग्ने राजश्व असुल गर्ने गरी कडाइ गर्ने र दैनिक आवतजावत गर्नेलाई रेकर्डका आधारमा सोधपुछ गर्ने, अभिलेख राख्न सके खुल्ला सिमाका कारण हुने अवैध व्यापार हतोत्साह हुनेछ ।
– व्यवसाय दर्ता प्रणाली सुधार हाल व्यवसाय वा उद्योग दर्ता गर्ने गरी एकल विन्दु प्रणाली लागू गरी अभिलेख राख्ने र तीन तहको दर्ता राजश्व बाँडफाँड गर्दा आन्तरीक रुपमा सुत्र तयार गर्न सके एउटै नाउँ र एउटा व्यक्तिको लागी सरकारले नियमन गर्न, नीति बनाउन पनि सहयोगी हुने देखिन्छ ।
– उत्पादन लागत कम गर्न, नेपालको अवस्थितिका कारण ढुवानी लगायतका खर्च बृद्धि र कामदार तथा कर्मचारीहरुको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न, कृषि, उद्योग र निर्यात क्षेत्रमा राज्यले उत्पादनका आधारमा वस्तु उत्पादनमा लाग्ने कूल राजश्व र त्यस्तै वस्तु आयातमा असुल गर्ने कुल राजश्व बढी नहुने व्यवस्थाका लागी अनुरोध छ । साथै नेपाली उत्पादन र निर्यात व्यवसायलाई विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन निर्यात अनुदानको क्रमिकता होस् ।
Comments are closed.