जलविद्युत आयोजनाका प्राथमिक सेयर निष्काशन रोक्न नहुने

काठमाडौं । सरोकारवालाले जलविद्युत आयोजनाका प्राथमिक सेयर निष्काशन रोक्न नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आईपिओ निष्काशन रोकिदा जलविद्युत विकासमै नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका हुन् ।

२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ६२ खर्ब लाग्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले ४२ वटा जलविद्युत र २ वटा सोलर परियोजनाको आईपिओ रोकिएको छ । करिब ५१ अर्ब बराबरको आईपिओ रोकिएको छ । कार्यक्रममा इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुपन जोशीले जलविद्युतमा लगानी र सेयर व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

जोशीले नेपाल सरकारले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर सरकारले प्राथमिक सेयरको स्वीकृत नदिदाँ स्थानियको गुनासो बढ्ने तर व्यवसायीले चाहेरपनि दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताइन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाधेर राखिदिएको बताएका छन् । उनले १५ खर्ब लगानी भएको क्षेत्र अन्यौलको अवस्थामा रहेको र नेपालमा उर्जा उत्पादकहरु १ मेगावाट शुरु गरेकोमा अहिले क्षमता बढाएर १००–२०० परियोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक सेयर निष्काशन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए। सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा अलमल भएको बताउँदै समितिमा पुनः छलफल हुने बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास संभव भएको बताउँछन् । विद्युत प्राधिकरणले १२ हजारको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको बताएका छन् । हाल ३५ सय मेगावाटका आयोजना सञ्चालन भएपनि हिउँदा ११ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत पु¥याउनको लागि विद्युत प्राधिकरणले अझै पिपिए खोल्ने पक्षमा रहेको उनले जनाए ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताए । सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । प्राथमिक सेयर निष्काशनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत आयोजना सूचीकृत भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप निर्देशक रुपेश केसीको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)की अध्यक्ष मेनुका कार्कीले उर्जा उत्पादकहरुले विभिन्न निकायमा राखेका माग सही हुन् वा होइनन् सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् ।