आभूषणमा लागू गरिएको कर र शुल्क खारेजीबारे महासंघको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत आभूषण क्षेत्रमा पहिलो पटक लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र विलासिता शुल्क खारेजीको माग गर्दै देशभरका आभूषण व्यवसायीहरूले शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । यस सम्बन्धमा सरकार र व्यवसायी प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले लामो गृहकार्यपछि सुझावसहितको प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गरिसकेको तथ्य सर्वविदित छ।

नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूको नेतृत्वमा बसेको कार्यदल बैठकमा विस्तृत छलफल गरी आवश्यक निर्णय समेत गरिएको र त्यसैको आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले विश्वास लिएको स्मरण गराइएको छ।

तर, कार्यदलमा भएको सहमति विपरीत कुनै सहमति नै नभएको जस्तो देखाउँदै सरकार पक्षले पुरानै मितिदेखि नै कर र शुल्क असुल गर्न थालेकोप्रति नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

“सहमति भएको मितिअनुसार नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित भई आन्तरिक राजस्व विभागबाट कार्यविधि जारी भएको भोलिपल्टदेखि मात्र कर र शुल्क कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था मिलाइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं”, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसअघि भएको सहमतिअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै महासंघले व्यवसायीहरूको आस्थामाथि धक्का पुर्‍याउने काम नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ।