काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर ८ बुँदे माग राखेको छ ।
मंगलवार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासक्रममा नेपाली निजी क्षेत्रको ठूलो साथ र सहयोग रहनुका साथै समृद्धिको पहिलो आधार भनेकै ऊर्जा क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले न्युनतम माग सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताए ।
बाढी प्रभावित आयोजनाले एक वर्षसम्म पनि सहुलियत नपाएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले काबु बाहिरको परिस्थितिमा आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) को म्याद २ वर्ष थप गरी विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले सुरुमा टेक अर पे (लेउ वा तिर) पीपीए गरिएपनि विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको कारण देखाउँदै कन्टिन्जेन्सी (वैकल्पिक विद्युत खरिद विक्री सम्झौता) पीपीएमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर वर्षौसम्म विद्युत खरिद नगरेकाले यस्तो व्यवस्था नै खारेज गरिदिन आग्रह गरे ।
इप्पानले ऊर्जामन्त्री खड्का सामु आरसीओडी म्याद थप, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज, पीपीए खुला गर्न, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्न, प्रसारणलाइन नबनेका कारण विद्युत प्रवाह नभएमा उक्त अवधिको ब्याज पुँजीकरणका लागि पहल गर्न, आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ पछि पनि टेक अर पे प्रावधानमै रहेर पीपीए गर्न, बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत घोषणा गर्न तथा पूर्व घोषित राहतका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विद्युत ऐन २०४९ अनुसार मर्मत सम्भारमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणहरु १ प्रतिशत भन्सारमै ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
नवनियुक्त मन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रका कुरा सुनिसकेपछि यी विषयमा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले छिटो छरितो र गुणस्तरीय काम गर्दै ऊर्जा आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्ता छन् इप्पानले राखेका मागहरु
१) आरसीओडी म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा
बाढी पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तीमा ढिलाइ, रुख कटानको अनुमति दिन भएको ढिलाइ लगायतका कारणले कुनैपनि जलविद्युत आयोजनाले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विभिन्न एक भन्दा बढी विषम परिस्थितीका कारण सबै विद्युत आयोजनाको आरसीओडीको म्याद दुई वर्ष तथा अनुमतिपत्रको अवधि पाँच बर्ष थप गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
२) कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज सम्बन्धमा
प्रसारणलाइन निर्माण पूरा भइनसकेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि सीमित अवधीको कन्टिन्जेन्सी पीपीएमा हस्ताक्षर गर्ने वा गराउने काम हुँदै आएको छ । एकपटक कन्टिन्जेनसीमा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यस्ता आयोजनालाई वर्षौसम्म कन्टिन्जेन्सीमै राखिरहँदा धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेकाले यस्तो कन्टिन्जेन्सी भन्ने व्यवस्था नै खारेज गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ ।
३) पीपीए खुलाउने सम्बन्धमा
पछिल्लो करिव ४ वर्षमा १५०० मेगावाटको पीपीए खुला हुनु र १० मेगावाट भन्दा साना सबै आयोजनाको पीपीए खुला भएपनि निजि क्षेत्रले अध्ययन सकेर पीपीएको लागि पाइपलाइनमा बसेका १० हजार मेगावाट र अध्ययनको चरणमा रहेका १८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु लामो समयदेखि पीपीएको पर्खाइमा छन् । पीपीएको सुनिश्चतता नभएकै कारण आयोजनाले अध्ययनकै लागि भनेर अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्नु परिरहेको छ । सबै आयोजनाको पीपीए खुलाइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
४) हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने सम्बन्धमा
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम निकै तीव्र रुपमा बढीरहेको र यसले नेपालका नदीनालामा पानीको बहाब निरन्तर रुपमा घट्दै गई जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँदा कुनैपनि विद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । तर, आयोजनाले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने विद्युत अग्रिम रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र उक्त परिमाणको विद्युत उत्पादन नभएमा ठूलो रकम पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयोजनाको समग्र वित्तीय अवस्था अत्यन्तै खराब हुँदै गइरहेको छ । १० मेगावाट सम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था भइसकेकाले १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनालाई पनि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
Comments are closed.