काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकार समक्ष १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासंघको राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णय अनुसार सम्बन्धित प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले मुख्यमन्त्रीहरू र सम्बन्धित जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु समक्ष १४ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आइतवार ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् । महासंघले १४ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि यही माघ १५ सम्मको अल्मिेटम दिँदै त्यस अवधिमा माग पूरा नभए माग १८ बाट सडक आन्दोलन थाल्ने बताइएको छ ।
निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा भुक्तानीको माग, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानूनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेको आयोजनाहरूको खारेजी लगायतका सम्बन्धमा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै विगतका सहमतिको अक्षरस कार्यान्वयन, पूर्वाधारमैत्री ऐन कानून, लो बिडको निरुत्साहन, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धता, महालेखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका नियमनकारी निकायको ज्यादती, इन्सुरेन्सको समस्या निर्माण आयोग गठन लगायतका माग राख्दै आन्दोलित भएको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ ।
Comments are closed.