काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा अजयक्रान्ति शाक्यले काठमाडौं उपत्यकाका ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंका प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहतमा नल्याइँदा जटिलता आउने बताएका छन् । मन्त्री शाक्यले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र सोको नियमावलीसमेत बनिसकेको र प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रहरी ऐन बनिसकेको अवस्थामा प्रहरी कर्मचारी समायोजन कार्यलाई सङ्घीय सरकारले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । बागमती प्रदेश प्रहरीमा हाल सात हजार ९८९ दरबन्दीमध्ये पाँच हजार ४२३ मात्र कार्यरत छन् ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी–कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय–ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय पार्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्दै उनले त्यसो भएमा ती तीन जिल्लाका प्रहरी पनि प्रदेशको मातहतमा आउने जनाए । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आफूले पदबहाली गरेलगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले केही महत्वपूर्ण काम अघि बढाएको जानकारी दिए । “मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनमै मैले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरे केही सकारात्मक कामको थालनी गरेको छु”, शाक्यले भने, “तुरुन्तै विपद् व्यवस्थापन गर्न, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्दै लैजान र सोसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना बनाउन ह्याजर्ड म्यापिङको काम अघि बढाएको छु ।”
उहाँले प्राकृतिक प्रकोपका सम्बन्धमा पूर्वसूचना दिने अर्ली वार्निङ एप निर्माणको कार्य अघि बढाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । “जसले गर्दा मानवीय र भौतिक क्षति न्यून हुने अपेक्षा गरेका छौँ”, उनले भने, “इन्फो बैंक सम्बन्धमा एप निर्माण गरी बागमती प्रदेशका विभिन्न निकाय तथा ११९ वटै स्थानीय तहको सूचनाहरू एउटै वेब पोर्टलबाट थाहा पाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।”
उनले विभिन्न कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक कार्यको थालनी गरेको, कानुन मस्यौदा समितिको बैठक बसेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए । “बागमती प्रदेशका ५० वटा ऐन बनिसकेका छन् भने १०२ वटा कानुन निर्माण भइसकेको छ । करिब ३७ वटा कानुन बनाउन बाँकी छ”, उनले भने, “त्योसँगै केही कानुन र ऐन पनि बनाउन बाँकी छ । त्यो काममा मेरो ध्यान जाने छ ।”
मन्त्री शाक्यले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका एक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ५० योजना एक महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको पनि बताए । “लामो सयमदेखि प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक बसेको रहेनछ । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बैठक राखी शान्ति–सुरक्षा चुस्तदुरुस्त राख्न निर्देशन दिइसकेको छु”, उनले भने, “अपराध न्यूनीकरण गर्दै लैजान र चाडपर्वमा हुने चोरी डकैतीको घटना हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छु ।”
उनले प्रदेशका १०२ वटा कानुन निर्माण भइसकेको जानकारी दिँदै अब ३७ वटा ऐन बनाउन बाँकी रहेको बताए । नियुक्तिपछि उनले प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक गरेर प्रदेशको सुरक्षाको अवस्था, समस्या तथा चुनौतीका छलफल गरेका छन् । बैठकमा कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्राकृतिक विपद्, सडक सुरक्षा, विभिन्न घटनाको प्रतिक्रियास्वरुप हुनसक्ने विरोध प्रदर्शन र यसले थप सुरक्षा चुनौतीबारे विमर्श भएको थियो ।
Comments are closed.