निजी क्षेत्रको हकहितमा निरन्तर पैरवी

हेमराज ढकाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
कोभिड–१९ का कारण आर्थिक मन्दी भइरहेको अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वर्तमान कार्यसमिति निर्वाचित भएर आएको हो । कोभिड र आर्थिक मन्दीका बीच पनि महासंघले निरन्तर आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । आर्थिक बहस गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्ने, सरकारलाई सुझाव दिने, प्रतिनिधिसभा राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई बोलाएर कानुन संशोधनमा पहल गर्ने लगायत काम महासंघले गरिरहेको छ ।

नीतिगत सुधार, कानुनको संशोधन, सुशासन जस्ता कुराहरुमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक पहल गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, विभिन्न विभाग, राष्ट्रबैंक लगायत सरोकारवाला निकायमा पुग्ने र निजी क्षेत्रको हकहितमा लबिङ गर्ने काम निरन्तर भइरहेका छन् । वि.सं २०२१ सालदेखि भइरहेको कारोबजारी ऐन खारेज भएको छ । महंगो भएपनि नेपालकै उत्पादन सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नुपर्ने निर्देशिका महासंघकै पहलमा बनेको छ । कुनै समस्या भएमा न्यायिक सुनुवाइमा जानुपर्दा राजश्वको एक सय प्रतिशत डिपोजिट गर्नु पर्दथ्यो, अहिले १५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार समिति बनेको छ । यसले बहुदर कर प्रणाली र उधारो कानुनहरु ल्याएर बजार चलायमान बनाउने कार्य गरिरहेको छ । यसले गर्दा छिटो राजश्व कर उठ्ने, करको दायरा बढ्ने, राजश्व बढेपछि विकास खर्चदेखि लिएर सरकार सञ्चालन गर्नपनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । समग्रमा औद्योगिक विकासको लागि टेवा पुग्ने गरी कर प्रणाली लागु गर्न हामीले सुझाव दिदै आइरहेका छौं । अग्रिम जमानत कानुन पनि महासंघकै पहलमा सरकारले बनाइरहेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको सम्मान हुने खालको आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि र रोजगार हुने खालका कार्यमा हाम्रो ध्यान छ । सम्भावना भएका पर्यटन, हाइड्रो लगायतका थुप्रै क्षेत्र छन् ।

उत्पादनुमखी अर्थतन्त्र, विदेश पलायनलाई रोक्ने, खाली जग्गामा उपयुक्त खेती लगाउने, देशको आर्थिक समृद्धिमा हामीले पहल गरिरहेका छौं । कृषि, पर्यटन, उद्योग, वैकल्पिक ऊर्जा, हाइड्रो लगायतका सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि भित्रिने खालका कार्यक्रम गर्न पहल गरिरहेका छौं । सरकारले पनि देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, किसान, उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सहुलियतमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । वन पैदावार, कृषि, साना मझौला उद्योगलाई सुधार गर्नतर्फ हामीले अध्ययन गरेर लागेका छौं ।

महासंघमा बस्तुगततर्फ १४ जना केन्द्रीय सदस्य आबद्ध रहनुभएको छ । यी १४ जना केन्द्रीय सदस्यलाई कलष्टरमा विभाजन गरेर कृषि, हाइड्रो, पर्यटन, वैकल्पिक ऊर्जा लगायत विभिन्न क्षेत्र विभाजन गरेर उहाँहरुकै कार्यालय तथा संगठनमा पुगेर कुरा बुझ्ने, वस्तुगत परिषदमा मुद्दाहरु लिएर आउने र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेर समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने काम भएका छन् । चुनावका लागि मात्र नभइकन महासंघले समस्या परेका बेला सम्झने र समस्याको समाधान तथा निकासमा सहजीकरण गरेर काम गर्छ भन्ने अनुभूति दिने गरी काम पनि गरेका छौं । समग्रमा निजी क्षेत्रको हकहितमा महासंघले निरन्तर पैरवी गरिरहेको छ ।
कुराकानीमा आधारितः