पोखरा । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उप–महालेखापरीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सातौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष पेश गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बुधबार महालेखा परीक्षक कार्यालयले उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ६२ औं प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताए । ‘आर्थिक अनुशासन भएमात्र सुशासन कायम हुनेछ । बेरुजु बढ्दै जानु भनेको सुशासनका लागि चुनौती थपिनु हो’–प्रदेश प्रमुख भट्टले भने, ‘बेरुजु रकमलाई जति कम बनाउन सकिन्छ उति नै आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुन्छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका तीनै तह जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ । सरकारी कर्मचारीहरू जवाफदेही बन्नुुपर्दछ ।’
प्रदेश प्रमुख भट्टले महालेखा परीक्षक कार्यालयले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा सम्बन्धित निकायलाई थप सजग गराउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बेरुजु फछ्र्योटका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयवस्तुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनको खाँचो पनि औंल्याए । प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने उनी बताउँछन् ।
उपमहालेखापरीक्षक अधिकारीले महालेखाले क्षेत्रगत रुपमा औँल्याएका विषयलाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा बेरुजु न्यूनिकरण हुने बताए । उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पनि बेरुजु फछ्र्योटमा गम्भिर बन्नुुपर्ने उल्लेख गरे । साथै, प्रतिवेदनमाथि संसदमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन भई प्रदेश सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवद्र्धनमार्फत् सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । उपमहालेखापरीक्षक अधिकारीले भने, – ‘सोका लागि प्रदेश सभाका लेखा समितिमा प्रतिवेदन उपर समयमा नै छलफल गरी सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव– महालेखापरीक्षक राजेन्द्रराज ओझा लगायत सहभागी थिए ।
Comments are closed.