काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायमा थपिएको अनावश्यक करमा सुनचाँदी व्यवसायसंग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारद्वारा २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत हालै सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको व्यवसायमा व्यवसायीलाई भार पर्ने गरी थपिएका करप्रति नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले ऐक्यबद्धता जनाउँदै जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमार्फत आपत्ति जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ,“यस बजेटले निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने अलग व्यवस्था गरिदिने प्रतिवद्धता सकारात्मक छ । तर व्यवसायीको बिरोधका बाबजुद अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करप्रति हाम्रो गहिरो आपत्ति रहेको छ” ।
सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु होइनन्, जन्म देखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गरिने संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हुन् । विवाह, पूजाआजा, संस्कारदेखि आम सर्वसाधारणले बुझ्ने बचत र लगानीको एक माध्यमको रूपमा पनि सुनका गरगहनाको महत्वपूर्ण स्थान रहँदै आएको छ ।
सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशत देखि १३ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ, जसले बजारमा महँगी थप्नेछ । साथै, छिमेकी देशको बजारमा भन्दा अत्यधिक मूल्य बृद्धि भई यसले चोरीपैठारी तथा अवैध कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको छ ।
सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनाको कारोबारमा फिर्ता बिक्री ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्दछ । तर, करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ । सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने निश्चित छ । यसबाट लाखौं व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धरासायी हुने खतरा रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महासंघले सरकारसँग कार्यान्वयनको लागि माग गरेका विषयहरुः
१. हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरियोस् ।
२. सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरियोस् ।
३. कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावको विस्तृत अध्ययन गरियोस् र त्यसबिना करको दायरा नबढाइयोस् ।
४. विश्व बजारको मान्यता अनुसार गुणस्तर प्रमाणिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त Accredited Lab को व्यवस्था गरियोस् ।
५. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको परिपत्र अनुसार बैंकबाट निकासी गर्ने साना उद्योगका लागि १०० तथा २०० ग्रामको सुन आपूर्ति नगरिएको हुँदा सानो–सानो परिमाणमा सुनका गरगहना निकासी गर्न नसकिएकाले यसतर्फ ध्यान दिइयोस् ।
६. निर्यातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गरियोस् ।
Comments are closed.