काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरबीच छलफल भएको छ । सिंहदरबार स्थित आयोगमा उनीहरुबीच मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको सामञ्जस्यता सम्बन्धमा कुराकानी भएको हो ।
आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४ औँ बैठक आयोजना पूर्वसन्ध्या तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा आयोगमा छलफल भएको छ । छलफल कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले विद्यमान कार्य पद्धति र आर्थिक मोडेलका बारेमा बहस गर्ने बेला आएको बताए ।
उनले सम्पन्न हुन २० देखि २५ वर्ष सम्म लाग्ने कतिपय गौरवका आयोजनालाई २ वर्ष भित्रै बनाउन सकिने धारणा राख्दै अहिले सही समय र पर्याप्त स्रोत पनि भएको हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पुरा गरेर देशलाई धेरै अगाडी बढाउन सकिने दाबी गरे । विकास मोडललाई एक अर्कामा जोडन समेत आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रत्यक्ष आन्तरिक लगानी लाई कम प्रयोग गरिएको भन्दै अबका दिनमा यसलाई प्राथमिकता दिन समेत राष्ट्र बैँकलाई सुझाव दिए । छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भन्दा पनि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने बताए ।
राम्रो आर्थिक चलायमान गरिरहेको देश ग्रे लिष्टमा पर्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै त्यसबाट बाहिर निस्कन राष्ट्र बैङ्कले पनि आफ्नो तर्फबाट मेहनत गरिरहेको उनको भनाइ छ । गभर्नर डाः पौडेलले योजना आयोगले राखेको छलफलको विशेष महत्त्व हुने समेत बताए ।
छलफलमा योजना आयोगका सदस्यले लघुवित्त र सहकारीलाई सुधार गरेर चलायमान बनाउन पर्ने जसबाट आर्थिक चक्रलाई असर पारेको, कृषि क्षेत्रमा ऋण सहुलियत हुनुपर्ने, दीर्घकालीन कार्ययोजनासहित आर्थिक विकास मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक विकासलाई जोड दिनुपर्ने, बैङ्कका शाखा विस्तार गर्ने नीति दुर्गममा आवश्यकता र सहरमा ओभर क्राउडेड भएको बताएका छन् ।
आर्थिक चुनौतीसँगै एनपिएल बढीरहेको, नीजी क्षेत्रले ब्याजदर कम हुँदा कुनै योजना नबनाउने तर व्याजदर बढी भएमा लगानी गर्न पाएनौँ भनी गुनासो गर्ने प्रवृत्ति रहेको र आमनागरिकमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यक रहेको बताउँदै आगामी नीतिमा त्यस्ता विषयलाई समेट्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
Comments are closed.