काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एकवर्षे उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले राजश्व सङ्कलनमा उल्लेख्य सुधार, कानुन निर्माण र सुशासन प्रवर्धनमा देखिने प्रगति गरेको दाबी गरे । उनले प्रदेश सरकार संघीय संरचनाको अपरिहार्य तहका रूपमा विकास हुँदै गएको स्पष्ट पारे । “सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै हामीले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेका छौँ, जसअनुसार राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा सुधार, र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ”,मुख्यमन्त्रीले भने–“सुशासनको पाटोलाई दृढताका साथ अघि बढाइनेछ ।”
उनका अनुसार चालू खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरिएको छ, जसबाट नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षमा नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ७६ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो । संघीयताको संस्थागत अभ्यासमा लुम्बिनी प्रदेशले अग्रणी भूमिका खेलेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । सरकार जनताका लागि देखिने, भेटिने र सुनिने बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशलाई संघीय अभ्यासको ‘मोडेल’ प्रदेशको रूपमा उभ्याउने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड, किसान एप र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको विमोचन गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मुख्यमन्त्री ड्यासवोर्ड र प्रदेशका अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको पत्रकार सम्मेलनमै मुख्यमन्त्री आचार्य र उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले संयुक्त रूपमा विमोचन गरे ।
यस्तै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले कृषि एपको उद्घाटन गरे । मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्ड र किसान एप प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान लुम्बिनीले तयार पारेको हो । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, चालु खर्चलाई घटाउँदै विकास खर्चलाई बढाउँदै अनावश्यक चालु खर्च न्यून गर्दै लगिएको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
यस्तै पूर्व विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा समेत कटौती गरिएको, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल खर्च ६६.१४५ बाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ६५ ले वृद्धि भई ७२.०९५ पुगेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
अघिल्लो बर्षको तुलनामा आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा साढे एक अर्ब आन्तरिक राजश्व बढेर ५ अर्ब ६४ करोड राजश्व सङ्कलन भएको आचार्यको भनाइ छ । यस्तै जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको, गत एक बर्षमा ७ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, ४ वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार भई लागू भएका र गौरवका आयोजनामा पनि सुधार भएको उल्लेख गरे ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई देशकै नमुना अस्पताल बनाउने लक्ष्यका साथ १२ सय शैयाको अस्पताल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको र हाल सम्म २७ प्रतिशत भौतिक प्रगति हाँसिल भइसकेको ५ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजनाका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेका मुख्यमन्त्री आचार्यले बताएका छन् । प्रदेश राजधानी देउखुरीको एकै परिसरमा प्रदेशको आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवनहरू निर्माणको काममा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हाँसिल भएको र नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित राजधानी शहरको निर्माण कार्य समेत अघि बढिरहेको उनले जनाए ।
राजधानी विकास अन्तर्गत नयाँ बस्ती क्षेत्रमा १५० बिघा क्षेत्रफलमा ल्याण्डपुलिङ्ग अवधारणामा आयोजना सुरु हुने तयारीमा रहेको, मलमला क्षेत्रमा पनि १५० बिघा क्षेत्रफलमा बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, शैक्षिक क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बाँकेमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
यस्तै रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा अघि बढाई हालसम्म कुल ४४.४० कि.मि. सडक कालोपत्रे सम्पन्न, ३.८ कि.मि. ग्राभेल सम्पन्न भएको र २१.१५ कि.मि. सडक कालोपत्रे गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
Comments are closed.