पाल्पा । महिला बालबालिका माथि हुने हिंसा विरुद्ध न्याय सम्बोधनका लागि रामपुर नगरपालिकाले सिफारिस प्रणाली कार्यविधि–२०८२ सार्वजनिक गरेको छ । घरेलु हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन महिला कानुन र विकास मञ्चको सहयोग र सारथी नेपाल पाल्पाको समन्वयमा तयार गरिएको कार्यविधि सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यविधि सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले विभिन्न कानुन निर्माणमा ढिलाई हुँदा जनताले अनुभूती गर्ने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई पूर्ण संस्थागत गर्न नसकेको बताइन् । कार्यविधिले हिंसामा परेका नागरिकलाई सेवा दिन सहजता प्रदान गर्ने बताउँदै स्थानीय सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत कार्यविधि तयार भएको र सकेसम्म हिंसा हुन नदिने र भइहालेमा न्याय सुनिश्चित गर्ने उनी बताउँछिन् । महिला अधिकारको क्षेत्रमा पनि केही कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यले लागि परेको उनको भनाइ छ ।
रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले स्थानीय सरकारलाई संविधानले अधिकार दिए पनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा आफ्नै अधिकारभित्रका कामहरु गर्न कठिनाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै, महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा विरुद्ध न्याय दिन यस कार्यविधि ऐतिहासिक भएको बताए । उनका अनुसार हालसम्म नगरपालिकाले १७ वटा ऐन, ९ वटा नियमावली र ७८ वटा कार्यविधि तयार गरेको छ । कार्यविधि कार्यान्वयनमा नगरपालिका प्रतिवद्ध भएर लाग्ने उनले जनाए ।
इलाका प्रशासन कार्यालय रामपुरका प्रमुख उदयराज भट्टराईले पिडितलाई उपलब्ध हुने सेवाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि सहयोगी हुने बताए । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर नेपालीले कार्यविधिले न्यायको लागि सम्बन्धित निकायमा जानको लागि प्रेरित गर्ने बताएका छन् । हिंसाका घटना स्थानीय रुपमा समाधान गर्न सकियो भने सहज हुने उनको धारणा छ ।
यसैगरी, सारथी नेपाल पाल्पाकी अध्यक्ष विष्णुमाया थापा मगरले अवसर प्रदान गरेकोमा नगरपालिकालाई धन्यवाद दिँदै यसले हिंसा पीडितलाई सहजीकरण गर्ने बताइन् । कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कार्यविधिको बारेमा विस्तृत जानकारी दिए । घरेलु हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै स्थानीय तहमार्फत छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न यस प्रणालीले ठूलो योगदान गर्ने उनी बताउँछन् ।
रामपुर नगरपालिकाको सभाहलमा भएको कार्यक्रम नगर उपप्रमुख बालकुमारी थापाको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको थियो भने सञ्चालन महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख पुजा परियारले गरेकी हुन् । हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई मनोसामाजिक सेवा, सुरक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, कानुनी सहयोग, शिक्षा, पुनःस्थापना, परिवार मिलाप लगायतका सेवा उपलब्ध गराउनको लागि स्थानीय तहमार्फत प्रणाली निर्माण गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुनअनुसार पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्छ । त्यसैले हिंसा पीडितलाई व्यक्तिगत रुपमा वा सेवाप्रदायकमार्फत छिटो सेवा दिन स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्याउन यो निर्देशिका तयार गरिएको हो ।
Comments are closed.