काठमाडौं । सांसदहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमको बारेमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।
राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको खोजी गर्दै त्यसको आधारका बारेमा चासो व्यक्त गरेका हुन् । बजेटमा समावेश गरिएको ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेबापत लाग्ने करका बारेमा समेत मन्त्रीको स्पष्ट जवाफ माग गरेका थिए ।
सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको सघन विकास, आर्थिक उन्नयनका बारेमा समेत मन्त्री श्रेष्ठसँग चासो राख्दै ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजेका थिए ।
सांसदहरूको जिज्ञासामा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाए । उनले ऊर्जा मन्त्रालयका लागि कुल रु एक खर्ब १४ अर्ब दुई करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन भएका जानकारी दिए । त्यसमा ऊर्जातर्फ रु ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख विनियोजन भएको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युत आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल एक हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए।
साथै आगामी १० वर्षमा विद्युत्को जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारले लक्ष्य लिइएको उनले उल्लेख गरे। उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन र उपभोक्तासम्म दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले उत्पादनभन्दा बढी प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिइएको बताए ।
यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । ऊर्जाको उच्चतम माग हुने काठमाडौं, पोखरा र नारायणगढजस्ता क्षेत्रको बीचमा रहेको आयोजनालाई कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल जारी रहेको उनको कथन थियो । सो आयोजना रणनीतिक महत्वको मात्र नभई ऊर्जा सुरक्षासँग पनि जोडिएकाले महत्त्वका साथ अगाडि बढाइने धारणा उनले राखे ।
बैठकमा समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेल र सांसदहरु घनश्याम रिजाल, सम्झना देवकोटालगायतले मन्त्रालयले तय गरेको आगामी आवको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममाथि चासो राखेका थिए ।
Comments are closed.