पोखरा । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) कास्की र ल्याङ्वेज एशोसिएसन अफ नेपाल (लान) कास्कीले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमान सिंह गुरुङमार्फत सरकारलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सरकारले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का अव्यावहारिक प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुुझाएका हुन् ।
‘नियमावलीका केही प्रावधानले वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाको व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी तथा विद्यार्थी सेवामा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी व्यावहारिक संशोधन गर्न उनिहरुले माग गरेका छन् ।
संस्थाले धरौटी रकमको व्यवस्थालाई व्यवसायको प्रकृति र जोखिमअनुसार वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, नगद धरौटीको विकल्पमा बीमा वा विद्यार्थी सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रियालाई डिजिटल ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत सरल बनाउनुपर्ने र अस्पष्ट कानुनी प्रावधानलाई स्पष्ट तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी आर्थिक तथा भौतिक क्षमतामा आधारित ग्रेडिङ प्रणाली पुनरावलोकन गरी गुणस्तर, अनुपालन, विद्यार्थी सन्तुष्टि र उत्तरदायित्वलाई आधार बनाउनुपर्ने, अनधिकृत एजेन्ट, फ्रिलान्सर तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवैध गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, वार्षिक नवीकरणको सट्टा कम्तीमा पाँच वर्षको नवीकरण अवधि कायम गर्नुपर्ने र भवन तथा पूर्वाधारका मापदण्ड व्यावहारिक बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा विदेश अध्ययनसँग सम्बन्धित ल्इऋ लगायतका सम्पूर्ण सरकारी प्रक्रियालाई पारदर्शी, डिजिटल र प्रभावकारी बनाउन, विद्यार्थी, बैंक, परामर्श संस्था, विदेशी शिक्षण संस्था तथा सरकारी निकायबीच एकीकृत डिजिटल सूचना प्रणाली विकास गर्न तथा शैक्षिक मेला सञ्चालनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
इक्यान कास्की र लान कास्कीले विद्यार्थी हित, निजी लगानीको संरक्षण, रोजगारीको निरन्तरता, राज्यको राजस्व वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सेवाको गुणस्तरलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै, आवश्यक परे विस्तृत तथ्य, प्रमाण तथा संशोधन प्रस्तावसहित सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएका छन् ।
सरकारले हालै स्वीकृत गरेको नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, वार्षिक नवीकरण, अनिवार्य इजाजतपत्र, ग्रेडिङ प्रणाली तथा अन्य कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गरेको छ, जसप्रति देशभरका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् ।
साथै उनीहरुले गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र बुझाएका छन् । मन्त्री रेखा गुरुङलाई पत्र बुझाउँदै नियमावली संशोधनमा पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
Comments are closed.