विद्युत्का खम्बा प्रयोग गरेवापत झण्डै एक करोड रुपैयाँ असुली

चितवन । विद्युत्का खम्बा प्रयोग गरेवापत भाडा तिर्न अटेर गरेका इन्टरनेट प्रदायकसँग झण्डै एक करोड रुपैयाँ असुल गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले कडाइ गरेसँगै साउनयता ९६ लाख ८४ हजार ९७ रुपैयाँ भाडा असुली गरेको हो ।

जिल्लाका केवल टिभी तथा इन्टरनेट प्रदायक संस्थाबाट सो रकम असुल गरिएको हो । केन्द्रका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार भदौ महिनाबाट भाडा उठाउन थालिएको हो । केन्द्रको कार्यक्षेत्रका १४ वटा कम्पनीले खम्बा प्रयोग गरेबापत सो रकम बुझाएका हुन ।

केही कम्पनीले आफ्नो नाम नखुलाई भाडा तिरेका छन् भने १२ वटा कम्पनीले नाम खुलाएर तिरेका हुन । भाडा तिर्नेमा चित्रवन युनिक केवलले ३० लाख ५५ हजार ६८ रुपैयाँ, कनेक्ट नेपालले एक लाख ७७ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ, त्रिवेणी केवल नेटवर्कले एक लाख ९३ हजार ८ सय रुपैयाँ, प्राइम नेटवर्कले दुई लाख तीन हजार ४ सय रुपैयाँ, फाइवर वल्र्ड कम्युनिकेसन प्रालिले एक लाख २२ हजार ४० रुपैयाँ, ब्रोडलिङकले एक लाख एक हजार ७ सय रुपैयाँ र वेबसफरले तीन लाख पाँच हजार १ सय रुपैयाँ भाडा तिरेका छन् ।

यसैगरी डिसहोमले ६ लाख ६१ हजार ५० रुपैयाँ, पीडी एस सर्भर नेटवर्कले २५ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ, सुविसु नेटवर्कले २२ लाख २४ हजार ६६ रुपैयाँ, टेकमाइन्स कम्युनिकेसनले २० लाख रुपैयाँ र एन्जियटा एन सेलले ८५ हजार ४ सय २८ रुपैयाँ रकम बुझाएका छन् ।

दुई वटा कम्पनीले नाम नखुलाई एक लाख ११ हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ र चार लाख १७ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ जम्मा गरेको उनले बताए । पौडेलले भने,“अझै चार वटा कम्पनीले भाडा तिर्न बाँकी छ ।” तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीमा वल्र्ड लिङ्क, भायोनेट, सिम टिभी र क्लासिटेकले भाडा बुझाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

वल्र्ड लिङ्कले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखिको खम्बा प्रयोग गरेबापतको ६१ लाख रुपैयाँ, भायो नेटले ३० लाख रुपैयाँ, सिम टिभीले ३० लाख रुपैयाँ र क्लासिटेकले २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । महसुल नतिर्ने कम्पनीले भाडा नतिरेमा लाइन काट्न र खम्बामा राखिएको उपकरण जफत गर्न विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रले भाडा नतिर्ने कम्पनीको लाइन काट्ने र उपकरण जफत गर्ने कामसमेत गरेको थियो । केन्द्रले कडाइ गरेपछि इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले आन्दोलन गर्दै सेवा अवरुद्ध गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहमति भएपछि सेवा थालिएको थियो । त्यस लगत्तै अन्य कम्पनीले भाडा बुझाए पनि चारवटाले अटेर गरेको पौडेलको भनाइ छ ।

You might also like

Comments are closed.