पोखरा । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्श गण्डकीले भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
यातायात व्यवस्थाले सवारीसाधनको नवीकरण र जरिवानावापत चर्को शुल्क असुलेपछि संशोधनको मागसहित आज (बुधबार) मन्त्री खड्कालाई चेम्बर्स अफ गण्डकीका अध्यक्ष किसान सुनार नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
आर्थिक ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख नगरि चर्को शुल्क असुल्ने निर्णय नागरिकको हितविपरित भएको भन्दै डेलिगेशन गएको कमर्शका अध्यक्ष किसान सुनारले बताए । उनले सो व्यवस्था संशोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, ‘नागरिक र सेवाग्राहीको हित विपरित गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय स्वभनिय छैन । त्यसैले हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । यसलाई मन्त्रालयले सच्याउँनुपर्छ ।’
त्यसैगरि ज्ञापनपत्र बुझ्दै भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री खड्काले सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै संशोधनको तयारीमा रहेको संकेत दिए । उनले यातायात व्यवस्था कार्यालय ९सवारी० कास्कीले संशोधनको लागि पत्राचार गरिसकेको बताउँदै क्याबिनेटको बैठकबाट संशोधन गरिने धारणा राखेका थिए ।
भौतिक तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको परिपत्रअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले गत १ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश सरकारको परिपत्रअनुसार नवीकरण र जरिवानामा पहिलेभन्दा ४ गुणा (२ सय प्रतिशत) बढि शुल्क असुल्दै आएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन २०७८ अनुसार नवीकरणको म्याद सकिएको ९० दिनभित्र बिना जरिवाना वार्षिक सवारी कर चुक्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो । ऐनले नवीकरणको म्याद सकिएको समयावधि हेरेर ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ९० दिन ९तीन महिना० कटेपछि ५ प्रतिशत, साढे १ महिनापछि १० प्रतिशत र तीन महिनाको २० प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, अहिले भने ३२ प्रतिशतबाट ह्वात्तै बढाएर २ सय प्रतिशत जरिवाना असुल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नवीकरणको म्याद गुज्रिएपछि सेवाग्राहीलाई तीन महिनाको मौका दिइएको छैन् । म्याद सकिएको अर्को दिनदेखि नै वार्षिक तिर्नुपर्ने सवारी करको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि तिर्नुपर्ने वार्षिक सवारी कर बापत तिर्नुपर्ने कुल रकमको ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
Comments are closed.