काठमाडौं । सरकारले जन्म, मृत्यु, विवाह दर्तालगायतका सबै नियमित कामका लागि लिइँदै आएको पञ्जीकरण शुल्क हटाउने भएको छ । आज सार्वजनिक सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा पञ्जीकरणका लागि लाग्ने सबै शुल्क हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा साथ समावेश गरिएको छ ।
सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्ने, कालाबजारी, अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने भएको छ। कार्यक्रममा लोकतन्त्रलाई जीवन-पद्धति र जीवन-मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न, लोकतन्त्र जनताले पाँच वर्षमा आफूले चाहने प्रतिनिधि रोज्ने व्यवस्था मात्र नभएर राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नत प्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउने संकल्प गरिएको छ।
संविधानका प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्दै ‘सबैलाई अधिकार, अवसरमा सबैको समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेण्टी’ भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गरिने सरकारले जनाएको छ।
साथै सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।
Comments are closed.