काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइस एशोशियसन अफ नेपालले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसंग छलफल गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री महतसंग भेटघाट गरी नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रका नीतिगत विषयहरुमा छलफल गरेको हो ।
अर्थमन्त्री महतसंगको भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरु ल्याउन आग्रह गरेका छन् । नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने विभिन्न नीतिगत सुझावहरु समेत भेटघाटमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपालमा मालबाहक इन्डियन ट्रक निर्बाध रुपमा ७२ घण्टासम्म नेपाल प्रवेश गर्न दिनाले नेपाली गाडी ब्यवसायको ब्यापार घट्दै गएकोले २४ घण्टाको समयावधि दिने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किमीसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, खुल्ला सीमानाको कारणले गर्दा अनधिकृत रुपमा नेपालतर्फ टायर तथा अटोमोवाइल स्पेयर पाट्र्स आयातको कारण नेपालमा त्यसको व्यवसाय घटदै गएकोले सिमानाको जाँचपासमा कडाइ गरिनुपर्ने भेटघाटमा सुुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
कारोबार तथा व्यवसाय घट्दै गएको अवस्थामा नेपाल रास्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुजीँ कर्जा मापदण्डले झन् अप्ठ्यारो स्थिती सृजना भएकोले तत्काल चालु पुजीँ कर्जा मापदण्ड स्थगित गरिनुपर्ने, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बैंकहरुबाट हायर Hire Purchase Loan प्रवाह गर्ने प्रकियामा Loan to Value Ratio मा हाल ५० प्रतिशतको सिमा तोकिएको हुदा अटोमोवाइल व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित बनेका छन् । जसले गर्दा Loan to Value ५०५ बढाएर ७५५. पु¥याउनुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तिय निकायहरुलाई अटोमोवाइल क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि प्रमुख बाधकको रुपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गरिनुपर्ने, भन्सारमा मालवस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनुपर्ने, सरकारले कर प्रणाली स्पष्ट तथा चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने र हरेक कर कार्यालयमा ब्यावसायिक हेल्प डेस्कको स्थापना गरिनुपर्ने र कालोसुचिमा रहेको ब्यक्ती तथा फार्मलाई कर चुक्ता तथा नविकरण गर्न रोक लगाइनुपर्ने छलफलको क्रममा सुुझाव दिइएको छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको खर्चलाई वार्षिक आय विवरणमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा समाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई खर्चमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, एउटै ब्रान्ड्को पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमती बिना तेस्रो पक्षबाट निर्वाध रुपमा पैठारी हुदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरु नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुुझावहरु छन् ।
एउटै प्रकृतिका पाट्र्सहरुमा पनि भन्सार महसुल फरक फरक भएकोले भन्सार दरमा स्थिरता कायम गरिनुपर्ने, केही सहुलियत हुनुपर्ने, देशको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि राजधानीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरिनुपर्ने, स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोवाइल सम्बन्धी एसेमब्लिङ्ग उद्योग, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुव्रिकेण्टस उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरुको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने माग छ । नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह NS पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न विषयमा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले छलफलमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
छलफलको क्रममा अर्थमन्त्री महतले नाडाकोतर्फबाट राखिएका नीतिगत सुझावहरुप्रति जिज्ञासा राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए । नाडाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, संस्थागत उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
Comments are closed.