राजकुमार पराजुली, काभ्रेपलाञ्चोक । वाग्मती प्रदेश सञ्चित कोषमा लक्ष्य अनुसार रकम सङ्कलन हुन सकेको छैन । प्रदेशस्थित स्थानीय तहद्वारा नियमित रकम जम्मा नहुँदा विगत तीन वर्षदेखि नै लक्ष्यअनुसार अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएको हो ।
वाग्मती प्रदेश, सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य रु तीन अर्बको छ । नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर–बहत्तर) को राजश्व बाँडफाँट अन्तर्गत चालू आबको अन्त्यतिर आइपुग्दा ३३ प्रतिशत अर्थात रु एक अर्ब मात्रै कोषमा जम्मा भएको समितिले जनाएको छ । “चालू आवको लक्ष्य रु तीन अर्बको हो, अहिलेसम्म रु एक अर्ब मात्रै नदीजन्यको राजश्व जम्मा भएको छ तर, यो वर्ष पनि लक्ष्य हाँसिल नहुने देखियो” समिति सभापति न्हुन्छेनारायण श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम चलिरहेकाले चालू आबको अन्त्यसम्ममा थप एक अर्ब राजश्व जम्मा हुनसक्ने समितिले प्रक्षेपण गरेको छ ।
चालू र अघिल्लो आबमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण कोषमा अपेक्षित राजश्व जम्मा हुन नसकेको जनाइएको छ । अघिल्लो आव २०७६÷७७ मा नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटअन्तर्गत वाग्मती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रु दुई अर्ब ५० करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिइएकोमा रु ९८ करोड ६९ लाख ६५ हजार रकम मात्रै जम्मा भएको थियो । सो आवमा प्रदेशअन्तर्गतका केही स्थानीय तहले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिएनन । उक्त कोषमा आब २०७५÷७६ मा रु एक अर्ब पाँच करोड राजश्व सङ्कलन भएको समितिले जनाएको छ ।
“वर्षेनी लक्ष्यअनुसारको रकम जम्मा भएको छैन, त्यसका विभिन्न कारण छन् ।” उनले भने । उनका अनुसार समितिले शुरुको वर्ष सर्कुलरको भरमा पर्दा रु २५ करोड मात्रै जम्मा भएको थियो, त्यसपछिको आ बमा सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँट एवं राजश्व बाँडफाँट प्रक्रियाबारे सचेतना भैसकेपनि उल्लेख्य प्रगति नहुँदा उपसमिति बनाएर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन पश्चात तेस्रो आवमा केही राजस्व वृद्धि भएको उनले बताए । उनले भने “चालू आवदेखि लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षासहित गतिविधि बनाउने योजना बनाएका थियौँ पुनः कोरोनाले योजना विफल बनाइ दियो ।”
आव २०७५÷७६ मा समितिद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकस्थित प्रदेश सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यिय उपसमितिले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटबारे अनुगमन÷सचेतना गराएको थियो । उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटले तीव्रता पाएको जनाइएको छ । वाग्मती प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरे प्रदेशमार्फत आउने चार शीर्षकको अनुदान रोकिने सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन् ।
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को टेण्डरमार्फत बिक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गर्न सक्ने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य नै कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । पनौती नगरपालिका प्रमुख भीम न्यौपानेले कोषमा आबको अन्त्यमा एकैपटक जम्मा गर्ने गरिएको बताए ।
तत्कालीन उपसमितिले २०७६ कात्तिकमा स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योग एवं खानीको मापदण्ड नपुगेको देखिएकाले अत्यावश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन एवं वितरण उद्योगका मापदण्ड बैज्ञानिक ढङ्गले मापदण्ड परिमार्जित गर्दै केही लचिलो÷खुकुलो पार्नुपर्ने तथा चुहावट रोक्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले भने त्यस्ता उद्योगको वर्षेनी अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेशले चालू आवको शुरुमै वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७७ पारित भएकाले वातावरण संरक्षण ऐनमार्फत उद्योगका मापदण्डमा वैज्ञानिक रुपले परिमार्जित हुनसक्ने सभापति श्रेष्ठले बताए । प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफै उठाइ प्रत्येक महिना बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने ब्यवस्था छ ।
Comments are closed.