काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वजेटमार्पmत महासंघको माग बमोजिम नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धतालाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
महासंघले २०८० असोज २५ गते वृहत आर्थिक बहस आयोजना गरी पहिलो पटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो । सो आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भई नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
महासंघको प्रवद्र्धनमा साना व्यवसायी समेतको वचत सङ्कलन गरी लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेका पहललाई वजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवद्र्धन गर्ने बिषय समेटिएको छ । यसले लगानीको वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुर्नउत्थानमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । पहाडमा फलफुल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसाय लगायतका बिषय समेटिएको छ । तर कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न वजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनमा विवाह र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रुपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको माग वजेटमा सम्बोधन भएको छ । भारतीय सिमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको छ । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका पर्यटन समेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको राय छ ।
स्टार्ट अपका लागि कोषको रकम यस पटक बढाइएको छ । महासंघको पहलमा बनेको स्टार्ट अप नीति अनुसार काम अगाडि बढने विश्वास छ । स्टार्ट अपलाई जाने परियोजना धितो कर्जाका बिषयमा थप गृहकार्य आवश्यक छ । सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक छ । तर सूचना प्रविधि र स्टार्ट अप क्षेत्रमा भैरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरुमा निराशा बढनेतर्पm वजेटले बोलेको छैन ।
उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा वजेटले थप कार्यक्रम सहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन सकेन । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुदा पर्न सक्ने प्रभाव न्युनिकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । वजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम हो ।
महासंघले आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन विशेष कार्यक्रम माग गरेको थियो । सोही अनुसार पहिलो प्राथमिकता पाएको छ । तर उक्त प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न वजेटमा थोरै बिषयमात्रै समेटिएको हुदा थप गृहकार्य आवश्यक देखिन्छ । वजेटसंग मिल्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने वजेटमा उल्लेख छ । तर वजेटमा बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम अत्यन्त न्युन छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर त्यसको ठोस आधार तयार पार्नु आवश्यक छ ।
आर्थिक विधेयक मार्पmत करका दरहरुमा गरिएको परिवर्तन र त्यसबाट उद्यम व्यवसायमा पर्ने असरबारे महासंघका सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु, वस्तुगत संघहरु, एसोसिएट सदस्यबाट सुझाव आइरहेको छ । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जटिलता आउने र त्यसले समग्र व्यवसायिक वातावरणमा समेत असर परेको विगतको अनुभव छ ।
कुनै एक बर्षको बजेटले भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने एवं भूतप्रभावी कानुन लागु हुने गरेको छ । पुर्वानुमानयोग्य नीतिहरु नहुँदा विद्यमान लगानी सङ्कटमा पर्ने गरेको छ भने विदेशी लगानी आउन सकेको छैन् । नीतिगत परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकाय तत्पर रहने विश्वास महासंघको छ ।
राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व हुन नसक्नु, बारम्बार राजश्वका दरहरु परिवर्तन हुनु, लगानीकर्ताप्रतिको ससङ्कित व्यवहार लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको छ । लगानी बढ्न नसकेका कारण चालु आर्थिक बर्षमा धेरै रोजगारी दिने उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक छ ।
वजेटमा भएका निजी क्षेत्र मैत्री प्रावधानको कार्यान्वयन र मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकेमात्रै वजेटमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनेछ । वजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा उल्लेखित निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
Comments are closed.