काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको छ । विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै असोज १ देखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरिएको जानकारी गराएको हो ।
गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सातै प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरूको बैठकले असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनको लागि अहिले विभागले सूचना जारी गरेको हो ।
यद्यपि, पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका छ । किनभने विभागले २०७३ देखि इम्बोस्ड जडान अनिवार्य गरेको भए पनि हालसम्म करिब ९० हजार सवारीमा मात्रै जडान भएको छ । तर, विभागले २०८० मंसिरसम्म पहिलो चरणमा देशभरका २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
साउन २० को निर्णयसँग अहिले यातायात कार्यालयहरूमा इम्बोस्ड जडानका लागि सेवाग्राहीको चाप बढ्न थालेको छ । साथै, सेवाग्राहीले अनावश्यक हैरानी खेप्नुपरेको भनेर गुनासो समेत गर्न थालेका छन् । सवारी नवीकरण गर्न इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । हरेक वर्ष सबै सवारी नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले १ वर्ष भित्रै सबै सवारीमा इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, हालकै अवस्थामा त्यो सम्भव हुने देखिँदैन ।
एकीन तथ्याङ्क नभए पनि हाल नेपालमा ५० लाख बढी सवारी साधन रहेको अनुमान छ । एकैपटक धेरै सेवाग्राही यातायात कार्यालयमै जाँदा अहिलेकै सीमित जनशक्तिले १ वर्षमै ती सवारीमा इम्बोस्ड जडान गर्न सक्ने देखिँदैन । यदि, आफ्नो सवारी साधन नवीकरण गर्नु अगावै इम्बोस्ड जडान गर्न सकिएन भने कति जरिवाना तिर्नुपर्छ त ? सवारीधनीले जिज्ञासा समेत राख्न थालेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राईले असोजदेखि इम्बोस्ड अनिवार्य गरिए पनि जरिवाना रकम नतोकिएको बताए । उनले सबै सवारीमा एकैपटक नभई क्रमशः इम्बोस्ड जडान गरिने भएकाले सूचनामा कुनै जरिवाना नतोकिएको बताए । ‘असोज १ देखि नयाँ, नामसारी र नवीकरण हुने सवारीमा इम्बोस्ड अनिवार्य गरिएको छ । सबैमा एकैपटक होइन, क्रमशः जडान हुँदै जान्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘अहिले यति नै जरिवाना लाग्छ भनेर तोकिएको छैन । सायद, सरकारले यस बारे पनि केही व्यवस्था गर्ला ।’
यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६० मा सवारी दर्ताको प्रमणपत्र उल्लेख भए बमोजिमको वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउन लगाउनेलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजारदेखि १५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सवारी जफत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
इम्बोस्डको हकमा उक्त व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदै भन्ने प्रश्नमा सूचना अधिकारी राई भन्छन्, ‘सवारी साधनमा पुरानो नम्बर त भएकै हुन्छ । ब्लूबुकमा पनि सोही लेखिएको हुन्छ । इम्बोस्ड नहुँदैमा जरिवाना गर्न नमिल्ला कि । तर, सरकारले कुनै निर्णय गरेमा सोही अनुसार हुन्छ ।’
Comments are closed.